काठमाडौं। खडेरीले वर्खे अवधीभर धान रोप्न नपाएर चिन्तीत किसानहरु साउन सकिँदा परेको वर्षामा पनि धान रोप्न मल नपाएपछी फेरी अर्को तनाब झेल्न वाध्य भएका छन्। हरेक वर्ष सरकारको निरिहताले खेती लगाउने बेलामा रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएका किसान यसपटक साउन सकिँदासमेत मल नपाएपछी पुरानै सास्ती खेप्न वाध्य भएका हुन्।

हरेक वर्ष खेति लगाउने बेलामा मलको अभाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार लाचार बन्दै जाँदा बिचौलिया मौलाउँदै गैरहेका छन् भने किसान यसको मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले मल व्यवस्थापन नगरेपछी विचौलियामार्फत महँगो मुल्यमा मल खरिद गर्न किसान वाध्य छन्। तर सरकारले यसतर्फ कहिल्यै ध्यान पुराउन सकेको देखिँदैन। तरपनि व्यबहारमा लाचार सरकार बोलीमा भने विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै आउने गरेको छ।

कृषि प्रधान मुलुकमा किसानले कृषि मलकै अभाव झेल्दा पनि हरेकपटक तिनै तहका सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु निरिह हुँदा मलको अभावले उत्पादन पनि अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने हरेक वर्ष खाद्यान्न आयात चुँलिदै गएको छ। यसतर्फ किसानहरु नै आन्दोलीत हुँदा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार कानमा तेल हाले जसरी मौन र गैरजिम्मेवार देखिन्छ।

अर्कातिर मल व्यवस्थापनका लागी हुने गरेका ठेन्डर प्रक्रिया र अख्तियारी प्राप्त निकायहरु पनि विचौलिया र स्वार्थ समुहको प्रभावमा पर्दा किसानले सास्ती भोग्नु परेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। यसमा आम कृषकसँगै सर्वसाधरणदेखी सांसदहरुले पनि सडक,सामाजिक सञ्जालदेखी सदनसम्म कुरा भने नउठाउने होइनन्।

तर पनि सरकार भने हिउँदभर जिम्मेवारी लिएको निकायलाई खबरदारी र निगरानी नगरी मौन बसेपनि वर्खे सिजन लागेपछी अर्थात मल प्रयोग हुने समयमा चरम अभाव हुँदा आलोचना खेप्नुपरेपछी भने केही सक्रियजस्तो देखीने गरेको छ। तरपनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ। उता खडेरीको मार खेपेका किसानले साउन महिना सकिने बेलामा भएको वर्षामा पनि धान रोप्न मल नपाएको गुनासो बढेपछी अहिले हरेक दिन सांसदहरुले सदनमासमेत कुरा उठाउने गरेका छन।

आजको संसद बैठकमा पनि सांसदहरु रामहरी खतिवडा,रामकुमार राई र रामकृष्ण यादवलगाएतले सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए। उनिहरुले भ्रष्ट्राचारीप्रति लचक सरकार किसानप्रति निरिह बनेको आरोप लगाउँदै मल अभावबारे सत्यतथ्य केहो भन्दै कृषीमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए।

मलको अभावले सडकदेखी सदनसम्मै चौतर्फी प्रश्न उठेपछी आज कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सदनमार्फत मल खरिद गर्न प्रयाप्त बजेट नभएकोले समस्या आएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो। आफुले कार्यभार सम्हालेपछी मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरेको र कानूनी तथा प्रक्रियागत कार्य सहज बनाउँदै समयमै मल ल्याउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उचित व्यवस्था गरेको दाबी गर्नुभयो।

हाल वार्षिक मलको माग १३ लाख टन रहेकोमा यसबर्ष ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको भन्दै उहाँले सरकारले अत्यधिक अनुदान दिएका कारण पनि उपलव्ध बजेटले सम्बोधन गर्ने गरि मल ल्याउन कठिन भएको जिकिर गर्नुभयो।

मलको अभावले सरकारमाथी प्रश्न उठेपछी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनअघी चासो बढाउनुभएको थियो। गतवर्ष असारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा अबदेखी किसानले मलको अभाव खेप्न नपर्ने उद्योष गर्नुभएका ओलीले अहिले पनि सोही समस्याले आलोचना खेप्नु परेपछी कृषिमन्त्री, सचिवहरु र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग जवाफ नै माग्नु भएको थियो।

उहाँले रासायनिक मलको प्रभावकारी वितरणका लागी प्रस्ट प्रस्तावसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन कृषिमन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै भनेजति रासायनिक मल किन उपलब्ध हुन सकेन? गतवर्ष दिइएको निर्देशन किन पालना भएन? अहिलेसम्म मल किन ल्याउन सकिएन? भन्ने प्रश्न गर्दै सचिव तथा संबन्धीत निकायलाई जसरी पनि मल उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो।

मल अभावको समस्या नयाँ समस्या होइन। यो समस्या विगतदेखी नै हरेक वर्ष देखिँदै आएको समस्या हो। यसको समाधानमा सरकारको निरिहता र लाचारिपनले कृषि प्रधान देश नेपालकै लज्जावोध गरेको छ।यसतर्फ जिम्मेवार बन्ननसक्नु कृषिमन्त्री र सरकारको लाचारीपन,निरिहता र अक्षमता हो। जसकारण हरेक दिन कृषि सामाग्री र खाद्यान्न आयात हुने क्रम बढ्दो छ।

तसर्थ सरकारले मल अभावको समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमै समाधान हुने उपाय खोज्न जरुरी छ। अन्य समयमा कानमा तेल हालेर बस्ने अनि चरम अभाव सुरु भएपछी बल्ल चासो दिएजस्तो गर्ने प्रवृतिले स्वार्थ समुह र विचौलियाले प्रोत्साहन पाईरहेका छन्। यसतर्फ सरकार गम्भिर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।