काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कैलालीस्थित कारागार कार्यालय परिसरभित्र यही साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनबमोजित कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो घटनामा पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भनेको छ, ‘देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिका सभापति विमला सुवेदीले कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरूमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा नमूना कारागार निर्माण गर्न, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी समितिले कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री, सक्षम तथा सबल बनाउन र देशैभरिका कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।