काठमाडौं। अन्ततः कुलिङ पिरियड प्रकरणले संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई पदबाट राजिनामा दिन वाध्य पारेको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको दुईवर्षे ’कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमा छलछाम गरेर निष्प्रभावी बनाइएको थियो ।

उक्त छलछाम अर्थात छेडखानीको सत्यतथ्य छानबिनका लागी गठित संसदिय समितिले उक्त बदमासीमा सभापतिको संलग्नता नरहेपनि जिम्मेवार भने रहनुपर्ने ठहर गरेपछी आज प्रतिनिधी सभाको बैठकमा संबोधन गर्दै वर्तमान सरकारमा सहभागी एवं मुख्य सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदसमेत रहनुभएका सभापति खतिवडाले पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

निजामती र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवानिवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, सरकारी लगायतका नियुक्ति लिन नपाउने गरि समितिले ’कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था पारित गरेको थियो। तर, विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो ।

’कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सरकारका सचिवहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन खुलेआम लागेको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि ’कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त छलछाम कसले गरेको भन्ने पत्ता लगाउन कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा लेखेको थियो । सोही प्रतिवेदन पछि सभापति खतिवडाले आज नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुभएको हो।

छानबिन समितिले आफूलाई दोषी करार नगरिएको दाबी गर्दै उहाँले पदलाई भन्दा पनि प्रश्नलाई माथि राखेर राजीनामा दिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा आँफुले जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट हाँसीहाासी राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो।

निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल पेस गरेका खतिवडाले अन्तिम रुपमा गहिरिएर नहेर्नु कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो सँगै उहाँले राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव परेको स्मरण गर्दै एमालेतर्फ आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

आफू गठबन्धनप्रति अडिग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रावधानसहित निजामती सेवा विधेयक पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यता, अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले विधायकी काममा ठिक ढंगले प्रतिवेदन लेखनलाई निष्कर्शमा पुराउन नसक्नुको परिणाम सभापति खतिवडाले भोग्नुपेरेको बताएको छ।

खतिवडाको राजिनामा पछी एमाले प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो। तथापी खतिवडाको राजिनामा सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले यसपटकको गतिविधीबाट आगामी दिनमा सरकारले शिक्षा लिनुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै सभापतिबाट खतिवडाले राजिनामा दिएपछी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सभापतिको कदम स्वागत योग्य रहेको बताएको छ। माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले निजामती विधेयकमा भएको त्रुटिका संबन्धमा कँहि न कतै कसैले न कसैले जिममेवारी लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा सभापति खतिवडाले नै नैतिकता आधारमा जिम्मेवारी लिएकोले यसलाई माओवादीले सकारात्मक लिएको बताउनुभयो ।

खासगरी समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको निजामती विधेयकमा समावेश सरकारी कर्मचारीका लागी अवकाश पछी दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिवेदन लेखनमा पुग्दा भएको छेडखानी प्रतिनिधी सभाबाट पारित भैसकेपछी पत्ता लागेको थियो। यो छेडखानी बदमासी मात्रै नभएर यो एक प्रकारको अपराध नै थियो।

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागी पुगेको छ तर, त्यहा पुग्दा प्रतिनिधी सभामा कुलिङ पिरियडको पक्षमा देखिएको दल एमालेका सांसदहरुले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने मागमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। जुन कुराले एमालेमाथी यो छेडखानी नै एमालेको समर्थन र संलग्नतामा भएको त होइन? भन्ने गम्भिर आशंका जन्माएको छ । यसबारे एमालेले स्पष्ट पार्न जरुरी छ।

अर्कातिर समितिले दोषी करार नगरे पनि नैतिकता देखाएर सभापति खतिवडाले आज पदबाट राजिनामा दिनु भनेको स्वागतयोग्य कदम हो। किनकी आँफुमाथी गम्भिर प्रश्न उठ्दै गर्दा र राजिनामाको चौतर्फी दबाब बढ्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म अन्य केही संसदिय समितिकै सभापति र केही मन्त्रीहरुसमेत नै अझै विवादकै बिचमा पदमै आसिन नै छन्। उनिहरुले पनि यसबाट शिक्षा लिन जरुरी छ।

अर्कातिर अब सरकारले खतिवडाको राजिनामाले मात्रै यो प्रकरण टुँगोमा पुगेको ठान्नु हुँदैन यो प्रकरणमा संलग्न र बदमासीमा जोडिएका समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव, सचिवलगायत कर्मचारीलगाएतलाई पदिय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै समितिले जिम्मेवार ठह¥याएकोले उनिहरुलाई पनि दायरामा ल्याउन जरुरी छ।

भने समितिबाट कुलिङ पिरियड पारित गरिसकेपछी विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाउन समूह नै बनाएर दलका नेताहरूको ढोकाढोका पुग्ने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगै अन्य सचिवहरूलाई पनि दायरामा ल्याउन आवश्यक छ सँगै विधेयकमा कुलिङ पिरियड कायम मात्रै होइन दुईवर्षबाट बढाएर ल्याउन जरुरी छ।