काठमाडौं। हरेक वर्ष कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारले यसपटक भने विभिन्न रणनीति अपनाएर भएपनि बजेटको पूर्ण कार्यान्वायन गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट ल्याउँदा महत्वकाँक्षी ल्याउने तर कार्यान्वायन भने आधा पनि नहुने अवस्थाले हरेक पटक विभिन्न टिका टिप्पणी र आलोचना हुने गरेपछी यसपटक सरकारले पूर्ण कार्यान्वायनका लागी समय तालिका बनाएरै काम गर्न संबन्धीत निकायलाई निर्देशन नै दिइरहेको छ।

सरकारले यो वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । न्यून हुन आउने पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडमध्ये दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋणबाट र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ।

सोही अनुसार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ आर्थीक वर्ष लागेलगत्तैबाट यसतर्फ अलिक चासो बढाएको देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयनकै सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको छलफल तथा बैठक डाकेर वार्षिक योजना र समयतालिका निर्माण गरेर निर्धारित समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमापरिणाम निकाल्न निर्देशन दिँदै उहाँले विद्यमान कानुनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ।

विगतमा आयव्यय र खर्चको बिचमा ठुलो खाडल हुँदा समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आईरहेको अवस्थामा यसपटक विगतको तुलनामा धेरै मितव्ययी र सन्तुलित बजेट ल्याइएकोले कार्यान्वायन शंका गर्नुपर्ने ठाँउ नरहेको भन्दै उहाँले यसपटक समस्या नआउने बताउनुहुन्छ।

तर, विगतको अनुभव देशको अवस्था सबैतिर हेर्दा यसपटक पनि बजेटको कार्यान्वायनमा भने आशंका नै छ। विज्ञहरु तथा जानकारहरुले पनि देशको सिथिल अर्थतन्त्र,बैंकमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा चरम अभाव,सबै निकायमा बढ्दो बेरुजु, हरेक तहमा मौलाईरहेको भ्रष्ट्राचार सबैले यसतर्फ असर गर्ने उनिहरुको तर्क छ।

बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई बजारमा चलाएमान बनाउनसके मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र बजेट कार्यान्वायनमा पनि सहजता मिल्ने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ। पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विकसित देशमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारले व्यक्तिको खातामा पैसा पठाइदिन पर्ने अवस्था अहिले रहेको बताउनुहुन्छ।

बजेटको पूर्ण कार्यान्वायन गर्न र बेरुजु घटाउन तथा भ्रष्टाचार घटाउन सुरुमा नीति नियम, ऐन कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दवाडीको सुझाव छ। ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना नभएसम्म बजेटको पूर्ण कार्यान्वायन पनि नहुने र मुलुकमा बेरुजु पनि नघट्ने दवाडीले जिकिर गर्नुभयो।

यता, वरिष्ठ अर्थविद्, पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले यसपटक पनि बजेटको पूर्ण कार्यान्वायन गर्ने कुरामा विश्वस्त रहन नसकिने बताउनुहुन्छ।

मुलुक विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन लागेको भएपनि बजेट यसपटक पनि पुरानै शैलिमा आएको र सरकारको अनिश्चीतता कायमै, विदेशी सहयोग र ऋणको दायीत्व र अपेक्षा दुबै बाँकी रहेको बजेटको भर पनि राजस्वमा बढी रहेकोले कार्यान्वायनमा जाने सम्भावना कम रहेको उहाँको तर्क छ।

उहाँले अर्थमन्त्रीले आँफुले भन्दा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको जस्तो देखाएर पछी कार्यान्वायन नहुँदाका बखत पनि सचिवहरुलाई देखाएर उम्किने बाटो राखेको बताउनुभयो। यद्यपी यसपटक दुईठुला दलको शक्तिसाली मानिएको सरकारले ल्याएको हालै बजेट पारित गरेर कार्यान्वायन पनि गछौं भनेकोले केही अपेक्षा भने राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

हरेक वर्ष सरकारले परिणाममुखी र कार्यान्वायनमुखी भन्दा बढी महत्वाकाँक्षी बजेट ल्याउने गर्दा आधा हिस्सा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था मुलुकले भोग्दै आएको छ। तर यसटक भने विगतको तुलनामा केही सम्हालिएको र सन्तुलित बजेट आएको सरकारसँगै विज्ञहरुले पनि बताउँदै आएका छन्।

अर्कातिर यतिबेला अर्थमन्त्री पौडेलले पनि मन्त्रालयगत छलफल नै डाकेरै सचिवहरुलाई समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वायन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यसले विगतको तुलनामा यसपटक बजेट कार्यान्वायनमा केही सुधार हुने अपेक्षा जगाएको छ।

तसर्थ यसपटक अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग संबन्धी पक्ष र सरोकारवाला निकायसँगको परामर्श, छलफल, निगरानी, र निरन्तर अनुमगन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा यसपटकको बजेट पनि विगतकैजस्तो आधा रकम पनि खर्च हुन नसक्ने स्थीति आउन सक्छ।