काठमाडौं । सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका कारण रुपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनामुक्ति प्रयास कानुनी विवादमा परेको छ ।

कानूनविदहरूले उहाँको यो कदमलाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग र उल्टो बाटोका रूपमा औंल्याउनुभएको छ ।

गत साउन १९ गते लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार अदालतमा थुनामुक्तिको निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

उक्त निवेदनसँगै उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि अदालतमा बुझाएका छन् । तर यो बिगो रकम अदालत वा अभियोजन पक्षले माग नै नगरेको अवस्थामा बुझाइनुलाई कानुनविदहरूले शंकास्पद मात्र नभई कानुनविपरीतको अभ्यास भनेका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको “नेपाली बहस” कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, “संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा बिगो तिरेर रिहा हुने व्यवस्था नै छैन।” उनका अनुसार, संगठित अपराधको मुद्दा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसैले पीडितसँग मिलापत्र वा बिगो बुझाएर मात्र अभियुक्तलाई छुट दिने प्रावधान छैन ।

त्रिपाठीले अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी बुँदा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “जाहेरवालाले जाहेरी फिर्ता लिए पनि यस्तो खालको मुद्दा फिर्ता हुँदैन। संगठित अपराधमा राज्य आफैं अभियोजक हुने भएकाले निजी मिलापत्र वा जाहेरी फिर्ताले मुद्दाको कानुनी प्रकृति बदलिँदैन।”

उहाँका अनुसार, अदालतमा बिगो तिर्ने निवेदन दर्ता हुनु नै छानबिनको विषय हो । “अदालतले बिगो नै मागेको छैन भने नमागिएको रकम बुझाउने कुरा उल्टो बाटो हो । यसले कानुनी दृष्टिले अभियुक्तलाई नै आत्मघाती स्थिति ल्याउन सक्छ, किनकि बिगो तिर्छु भन्नु भनेको आफू दोषी छु भन्ने स्वीकार्नु हो,” त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्रिपाठीले भन्नुभयो, “यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले टुंग्याइसकेको विषयलाई पुनः जिल्ला अदालतमा ल्याउन मिल्दैन । यसरी निवेदन दर्ता गर्नु नै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो ।”

उहाँका अनुसार, जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पुनः परीक्षण गर्ने अधिकार राख्दैन, र यस्तो प्रयास न्यायिक संरचनाको गलत अभ्यास हो ।

त्रिपाठीले यो घटनालाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । “जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्नु पर्ने निवेदन दर्ता गरेर न्यायीक अधिकारको दुरुपयोग छ, यो पनि छानविन हुनु पर्छ, यो गम्भीर कदम हो” उहाँले भन्नुभयो । यसअघि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च – तीनै तहका अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश गरिसकेका छन् । तर, नमागिएको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छुट पाउने प्रयास कानुनी दृष्टिले मात्र होइन, नैतिक दृष्टिले पनि विवादास्पद भएको कानूनविदहरूको ठहर छ ।

त्रिपाठीले थप्नुभयो, “रविले पैसा तिरे पनि पीडितले तुरुन्तै रकम पाउँदैनन् । यो रकम कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र वितरण हुन्छ, त्यसैले यसरी रकम बुझाउनुको अर्थ छैन ।”

रकम तिरेर छुट्न पाउने अभ्यासलाई मान्यता दिइयो भने, भविष्यमा अन्य ठगसमूहले पनि रकम तिर्दै छुटकारा पाउने र सजाय टार्ने खतरा बढ्ने कानूनविदहरूको चिन्ता छ ।