काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु फेरी पनि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्। सरकारसँग यसअघी पटकपटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले भदौको दोस्रो हप्तादेखि सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघको बिहीबार बसेको बैठकले विगतको सहमति र त्यसपछिको अवस्थाको समीक्षा गर्दै पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै भदौ दोश्रो साता आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।

यसअघी गत चैतदेखी काठमाडौंको सडकमा २९ दिन लामो आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुसँग १७ वैशाखमा सरकारले असार १५ भित्र माग सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमती गरेपछी त्यतिबेला आन्दोलन रोकिएको थियो। त्यसबखत गत १५ असारको ‘डेटलाइन’ तोकेर सरकार र महासंघबिच शिक्षा ऐन ल्याउने ग्यारेन्टीसँगै सेवा–सुविधासम्बन्धी नौबुँदे सहमति भएको थियो।

उक्त डेटलाइनमा सरकारले ऐन जारी गर्न नसकेपछी शिक्षकहरुले पुनः साउन २१ गतेसम्मका लागी अन्तिम डेटलाइन तोकेका थिए। तर यसपटक पनि सरकारले ऐन बनाउन नसकेपछी शिक्षकहरु पटकपटक धोका पाएको भन्दै भदौ दोश्रो सातादेखी आन्दोलनमा उत्रिने निर्णयमा पुगेका हुन्।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले पटकपटक गरेको सहमति र दिएको समयसीमाभित्र ऐन जारी नगरेको र हाल संसदीय समितिबाट पारित विधेयकको मस्यौदाले पनि शिक्षक–कर्मचारीका मुद्दा सम्बोधन गर्ने संकेत नदेखीएपछी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।

अहिले बाहिर आएका विधेयकमा उल्लेख कुराहरूले पनि समग्र शिक्षक–कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने र विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आउने जस्तो नदेखिएपछी बिहिबारको बैठकले वैशाख १७ गतेको सहमतिपछिको समग्र परिस्थितिको समीक्षा गरेर कार्यक्रम तय गर्न भदौ ३र४ गते राष्ट्रिय समितिको पूर्ण प्रत्यक्ष बैठक बोलाएको बताउनुभयो। उक्त बैठकले कार्यक्रम पारित गरेपछी भदौको दोस्रो साताको सुरुबाटै आन्दोलनमा उत्रिने जानकारी दिनुभयो।

तर, यता शिक्षक महासंघले आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै बेला उता प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। समितिले शिक्षकको बढुवा,कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,नेपाल शिक्षक महासङ्घको अस्तित्व र निजी विद्यालयले दिने १०देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको मापदण्ड लगायतका प्रावधानसहित शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो।

साथै,शिक्षक महासंघका सदस्य प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा स्वतः सदस्यता निष्क्रिय हुने विवादास्पद प्रस्ताव र उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि केही बुँदामा संशोधन गर्दै समितिले विधेयक पास गरेको हो। समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले समितिबाट विधेयक पारित गरेर प्रतिवेदन लेखनका लागी पठाइएको र प्रतिवेदन आइसकेपछी पुनः छलफल गरेर संसदमा टेबुल गरिने जानकारी दिनुभयो।

आजसम्म विधेयक पारित हुन नसक्नु र ऐन जारी हुन नसक्नुमा सरकारकै लापरबाही रहेको आरोप लाग्दै आएको छ भने सरकार ऐन जारी गर्न गम्भिर नबनेको टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ । यद्यपी समितिको हिजोको बैठकमा भने शिक्षा मन्त्री रघुजि पन्त विद्यालय शिक्षा विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्नेमा केन्द्रित रहेकोजस्तो देखिएको थियो।

हिजोको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले सरकारले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकारेर अगाडी बढ्न र जतिसक्दो छिटो ऐन जारी गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। समय पनि धेरै गुज्रिसकेको र यतिबेला धेरैले ऐन पर्खिएर बसिरहेको अवस्था रहेको भन्दै उहाँले समितिमा अब नअड्काईदिन आग्रह गर्नुभयो।

राज्यको मुख्य मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने राज्यको दायीत्व हो । तर सरकारकै निरिहताले नेपालमा २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कायम छ जुन वर्तमान अवस्थामा समयानुकुल र व्यबहारीक बन्न सकेको छैन। यसकै कारण शैक्षिक नतिजा खस्किने र विद्यार्थी तथा युवा पलायन बढ्दै जाने समस्या उब्जीरहेको छ जसले विद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थीको संख्या अति न्युन हुँदै गएको छ।

यसतर्फ सरकार आँफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा शिक्षकहरुले वर्षैादेखी आन्दोलन गर्दै आएपनि अझै ऐन जारी हुन सकेको छैन। जसकारण यो विषय राजनैतिक विषय बन्ने जोखिमसँगै स्वार्थ समुहको चंगुलमा फस्ने डर पैदा हुँदै गएको छ।

अर्कातिर राज्य समयमै जिम्मेवार नबन्दा शिक्षक कर्मचारीहरुले पनि एकैपटक आफ्ना सेवासुविधाका महत्वाकांक्षी माग अगाडी सारेर सम्बोधनमा सरकारलाई घुँडा टेकाउँदा राज्यमाथी ठुलो आर्थीक भार पनि थोपरिने भएको छ। ऐन जारी गर्ने समय थप लम्बिँदै जाँदा यस्ता समस्या झन् थपिँदै जाने जोखिम छ।

तसर्थ अब सरकारले जतिसक्दो छिटो व्यबहारीक र समयानुकुल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्र्नुपर्ने आजको आजको आवश्यकता महसुस गर्न जरुरी छ।