काठमाडौं। यतिबेला सबै राजनैतिक दलहरु निर्वाचन आयोगसँग झस्किएका छन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ लाई लिएर त्रसित बनेका सबै राजनैतिक पार्टीहरुले कार्यविधीप्रति असहमती जनाउँदै यसको विरोधमै उत्रिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि’ मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगले समिति गठन गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। भने दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

जसअनुसार मस्यौदाले सङ्गठनात्मक संरचनाका लागि ८,आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, कोष व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणका लागि २०, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५, र अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंकभार तोकिएको छ।

स्वमूल्यांकनमा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे÷नगरेको जाँच गर्नेछ। यसमा दलको विधानअनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको निर्वाचन र संसदीय दल गठनको अवस्था मूल्यांकनको आधार बन्नेछ ।

आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरू हेरिनेछ। आर्थिक पारदर्शिताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैङ्क खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैङ्किङ प्रणालीबाट लिए÷नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाए÷नखुलाएको जाँच गरिने प्रस्ताव छ ।

आयोगले गत साउन ८ गते कार्यविधि प्रकाशन गरी सुझाव मागेको थियो। जुन सुझाव दिने अन्तिम मिति आजसम्मका लागी तोकिएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस एमाले बाहेकका अन्य दलहरूको बैठकसमेत बसेको थियो।

उक्त बैठकले आयोगको उक्त कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविपरीत रहेकोे निष्कर्श निकालेको थियो। सोही अनुसार यी दलहरुले आज संविधान र कानूनविपरीत कार्याविधी निमार्ण गर्न खोजिएको भन्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै आयोगलाई सुझाव पठाएका छन् भने लिखित रुपमै आपत्ति पनि जनाएका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले ल्याइएको कार्यविधि मान्य नहुने निश्कर्षमा सबै दल पुगेको बताउनुभयो। आयोगले संविधानविपरित कार्यविधीका नामबाट हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको उहाँको भनाई छ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि कार्यविधिको उद्देश्य नै त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्नुभयो। कानुन बनाउने सर्वाधिकार संसदसँग मात्रै रहेपनि सुशासनको बाहनामा साना दललाई बन्देज लगाउने गरी आयोगले कार्याविधी बनाउन लागेको भन्दै पराजुलीले आयोगले सुशासन लागु गर्नै नसक्ने दाबी गर्नुभयो।

यस्तै नेकपा एकिकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आगोगले लोकतन्त्र, संविधान, राजनैतिक दलसंबन्धी ऐनविपरित दुईठुला दलबाहेक सबै साना दलहरुको मर्मविपरित हुनेगरी ऐनकै ढाँचामा कार्यविधी ल्याउन लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आयोगसँग ऐन बनाउने अधिकार नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो।

बैठकमा सहभागी अन्य साना दलले पनि कार्यविधीको विरोधमै छन्। बुधबारको छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्र, नेकपा(एकीकृत समाजवादी), रास्वपा, राप्रपा, लोसपा, नाउपा, जनमत पार्टी, आजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैले कार्यविधीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। सोही अनुसार यी १० दलले आज दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने निर्वाचन आयोगको प्रवृत्ति अस्वीकार्य रहेको भन्दै आयोगमा सुझाव पत्र बुझाएका हुन्।

उसो त मुलुकका दुई यठुला दल एवं वर्तमान सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि कार्यविधीको विरोधमै उभिएका छन्। एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन आन्तरिक मामिला भएको र जनताले जनादेशमार्फत मूल्यांकन गर्ने बताउँदै संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्मको व्यवस्थाअनुसार दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।

एमालेकै अर्का नेता डा. सुर्य पाठकले पनि ऐन बनाउने काम संसद भएकोले राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन जनताले जनादेशमार्फत गर्ने बताउँदै दलहरुलाई आवश्यक परेका ऐन संसदले बनाउने भएकोले आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो।

यस्तै संसदको पहिलो ठुलो दल एवं अहिले प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि आयोगको उक्त कार्यविधि पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिईसकेको छ। भन्दा स्वमूल्याङ्कन भनेपनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको बुझाई छ।

आयोगले जनताद्वारा निर्वाचित भएका दलहरूलाई नियमन गर्ने र गराउने विषय कांग्रेसलाई मान्य नहुने भन्दै महामन्त्री थापाले कार्यविधीमा कांग्रेसको शतप्रतिशत असहमति रहेको बताउनुभयो।

यस्तै कांग्रेसकै अर्का नेता मिन विश्वकर्माले कार्यविधीमा दलहरुको मुल्याङकन गरी रेटिङ गर्ने भनिएको तर, त्यो अधिकार जनता र दलहरुकै रहेकोले आयोग यसतर्फ प्रवेश गर्न नहुने बताउनुहुन्छ।

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ मार्फत राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ। उक्त समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू र अन्य सदस्यहरू रहनेछन्, जसले दलहरूको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन गर्नेछन्।

समितिले मूल्यांकनका आधारमा निर्णय लिन र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सक्ने अधिकार पनि पाउने कार्यविधीमा उल्लेख छ। जसले गर्दा दलहरुले आफ्नो अधिकार र स्वायत्ततामाथी नै आयोगले हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।