काठमाडौं। संसदमा पछिल्लो झण्डै साढे दुई महिनादेखी दुईदल आन्दोलित छन्। प्रतिनिधी सभामा मुलुकको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र मुलुकको पाँचौ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बहुचर्चीत भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै निरन्तर सदन बहिस्कार गर्दै आएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि जोडिएपछी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न संसदिय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग लिएर गत जेठ १३ गतेदेखी आन्दोलीत बनेका यी दुई दलले सुरुमा केही समय पूर्ण रुपमै सदन अवरुद्ध पारेका थिए भने पछी सभामुखले पेलेरै अगाडी बढेपछी बैठक बहिस्कार गर्न सुरु गरेका हुन्।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल स्थीत अध्यागमन कार्यलयले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरु बाट लाखौं असुलि गर्ने गरेको र त्यसमा गृहमन्त्रालय तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयको पनि कनेक्सन रहेको खुलेको थियो।

त्यसपछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लेखक पदमै बहाल रहेकोले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै यी दुई दल गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागी संसदिय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा सदन निरन्तर अवरुद्ध पार्दै आएका थिए।

त्यपछी सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो। तर त्यहि समितिप्रति पनि आशंका व्यक्त गर्दै यी दुईदलले आन्दोलन निरन्तर जारी राखेका छन्।

उता उक्त समितिले पनि अनुसन्धानका लागी पाएको एक महिनाको समयपनि बिना उपलब्धी यतिकै गुजारिसकेको छ। जसलाई लिएर यी दुई दलका सांसदहरु हरेक दिन सदनमा अवरोध गर्ने र सभामुखले बोल्ने समय दिएपछी आँफ्ना कुरा राखेर बाहिरिने गरेका छन्।

आजको बैठकमा रास्वपाका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सांसद मनीष झाले भिजिट भिसा र त्यसबारे सिर्जित समस्याको समाधानका लागि सरकार अझैपनि गम्भीर नभएको भन्दै २०७८ सालमा भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरुका संबन्धमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्मरण गराउँदै सरकारमाथी नै गम्भिर प्रश्न उठाउनुभयो ।

त्यसपछी बोल्नुभएकी राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले संसदमा जिम्मेवार २/२ वटा विपक्षी दल आन्दोलित हुँदा पनि पेलेरै बैठक चलाइरहेको भन्दै सभामुख र सरकारमाथी एकपछी अर्को प्रश्न उठाउनु भएको थियो। उहाँले ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हो कि संसद् सरकारप्रति उत्तरदायी हो ?’ भन्दै सभामुखलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो।

यसैगरी सुरुमा आफ्ना कुरा राख्ने र बैठक बहिस्कार गरेर निस्किने रास्वपा र राप्रपाको शैलिप्रति भने सरकार असन्तुष्ट बन्दै गएको छ। सत्तारुढ दलहरुले भने यी दुई दल रास्वपा र राप्रपाले संसदको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राप्रपा र रास्वपाले संसद्को दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो।

भिजिट भिसाको विषयलाई लिएर संसद्को मर्यादा र गरिमा गिराउने काम भइरहेको भन्दै केहिदिन अघी घिमिरेले अबपनि संसद्मा उभिएर अरूलाई गाली गरेर आफू बाहिरिने प्रवृत्ति नरोकिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको थियो।

ऐन कानुन बनाउने थलो संसदमा चौथो र पाँचौ ठुला दल रास्वपा र राप्रपा आन्दोलित बनेर बैठक बहिस्कार थालेको साढे दुई महिना हुन लागेको छ तर सुरुवातमा बैठक प्रभावित बनेपनी त्यसयताका कुनैपनि बैठक प्रभावित छैनन् अर्थात निरन्तर चलिरहेका छन्।

भिजिट भिसाको प्रकरण सार्वजनिक हुनासाथ अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै समयमा पनि छानबिन समितिको माग लिएर आन्दोलित बनेका यी दल पछी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेपछी पनि निरन्तर आन्दोलित नै छन्। यसले अख्तियार र समितिको अनुसनधान प्रभावित हुने जोखिम बढ्दो छ।

यसकारण यी दलहरुले सदन बहिस्कारभन्दा पनि छानबिन समिति र अख्तियारलाई छिटो अनुसन्धान सकेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउन र सदनमा पनि विपक्षीको भुमिका सशक्त बनाउँदै उचित ऐन कानुन निर्माणमा सरकारलाई दवाब र सहजीकरणको वाताबरण निर्माण गनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।