काठमाडौं । सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी ऐन ल्याउन लागेको भन्ने विषयले सदनमा पनि प्रवेश पाएको छ। केहिदिन यता बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनसक्ने गरी मुलुकी अपराध संहितामा प्रावधान राख्न खोजिएको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ। जसको विरोधमा यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखी राजनैतिक वृत्त र सदनसम्मै तिब्र बहस चलिरहेको छ।

साजिक सञ्जालदेखी चौतर्फी रुपमा यो विषय फिँजिएपछी आज केही सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रवेश गराएका हुन्। आज केही महिला सांसदहरुले यो विषयले देशको ऐन कानुन र संविधानकै उपहास गरेको र महिला अधिकारको पनि हनन गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसको विरोधमा मात्रै उत्रिएनन् फिर्ता नै लिनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेकि सचेतकसमेत रहनु भएकी सांसद सुनिता बरालले बहुविवाहको सम्भावित कानुनी मान्यताबारे सञ्चारमाध्यम र समुदायहरूमा व्यापक चर्चा बढेको भन्दै यसबारे सत्यतथ्य केहो सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुनमन्त्रीसँग तत्काल सदनमा प्रष्टिकरण दिन माग पनि गर्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतकसमेत रहनुभएकी सांसद रुपा सोसी चौधरीले पनि बहुविवाहजस्तो गैरकानुनि विषयमा पनि ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको नियतप्रति नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले सरकारको कार्य हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओढाएर शान्तिको परेवा उडाउने जस्तै भएको आरोप समेत लगाउनुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलामाथिको सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको कुरासँगै संविधानको धारा ३८ र मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ को उपधारा ५ लाई पनि स्मरण गर्दै उहाँले त्यसलाई उपहास गर्ने प्रकारका समाचारले आफूलाई पीडा दिएकोले यथार्थ बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

त्यसैगरी सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमा बहुविवाहसम्बन्धी बहसले व्यापक रूप लिएको भन्दै यसको यथार्थ केहो बाहिर ल्याउन माग गर्नुभयो।

उहाँले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग बुझ्दा एकथरी भनाई आएको तर कानुन सचिवले फरक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कानुन सचिव परासर ढुंगानाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै उहाँले यस प्रावधानको विरोध गर्दै त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउन माग गर्नुभयो।

यो विषय बाहिरिएको करिब सातादिन नाघिसक्दा पनि यस विषयमा अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कुनै विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर यो विषयले सामाजिक सञ्जाल तताउँदै गएपछी र व्यापक विरोध हुँदै गएपछी शिर्ष दलकै सांसदहरु पनि यसबाट झस्किएको देखिन्छ।

जसकारण आज केही सांसदहरूले तीव्र विरोध जनाउँदै संसदबाटै सरकारको जवाफ खोजेका हुन्। उनिहरुले कानुनमन्त्री चौरसियाले संसद्मा उभिएर यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। तर कानुनमन्त्रीले गलत कुराको अफवाह फैलाइएको जिकिर गर्नुभएको छ।

हिजोमात्रै यहि विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका महिला संघका प्रतिनिधीसँग उहाँले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्र गर्नुभयो। आफ्नो परिवारमा पनि छोरीचेली रहेको भन्दै उहाँले शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री चौरसियाले दाबी गर्नुभयो।

खासगरी हाल बहसमा रहेको विषय मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया छ। जसमा केही मस्यौदामा बहुविवाहलाई केही शर्तसहित कानुनी रूपमा मान्यता दिन सकिने व्याख्या भएको आशंका छ। जसले सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद चुलिएका बेला संसद्मा पनि बहस सुरू गराएको हो। तर पूर्ण रुपमा यो प्रावधान ल्याउन लागिएको हो वा हल्ला मात्रै हो त्यो भने सरकारले पुष्टि गर्न बाँकी नै छ।

यदी यो विषय साँचो भए यसले सरकार फेरी अर्को विवादको घेरामा मात्रै पर्दैन मुलुकमा विकृति नै भित्राउने गरी गलत नजिर र पद्धती नै स्थापना हुने जोखिम देखिन्छ। तसर्थ सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्न जरुरी छ।