काठमाडौं । सरकारले निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भएको छ ।

सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम नै राखेको अवस्थामा पुनः अर्को विवाह गर्ने कार्य नै बहुविवाह हो ।

मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनैपनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्काे विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्माएमा वा गर्भ रहेमा उक्त सम्बन्धलाई दोस्रो विवाहको रूपमा कानुनी मान्यता दिने गरी मुलुकी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रावधानले महिलामाथि थप अन्याय हुने र बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

अहिलेको कानुनअनुसार, विवाहित पुरुषको अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिएमा पुरुष र महिलालाई बच्चाको कानुनी बाबु–आमाको रूपमा मात्र मान्यता दिइन्छ । बच्चाले बाबु–आमाबाट पाउने सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। तर पुरुष र महिलाको सम्बन्धले पति–पत्नीको कानुनी हैसियत पाउँदैन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया भने बहुविवाहलाई छुट दिने कानुन बनाइँदै भन्ने कुरा भ्रममात्र भएको बताउनुहुन्छ ।

मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानुन नल्याइएको दाबी गर्नुहुन्छ । बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ । बच्चाको अधिकारको कुरा हो । उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने ?’ मन्त्री चौरसियाले प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

‘उसको हाडनाता कायम गर्ने की नगर्ने ? पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने की नभराउने ? पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको मन्त्री चौरसियाको भनाई छ ।

सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन ल्याएको भन्दै अहिले बाहिर चर्चा परिचर्चा भएको हो ।

मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताउनुहुन्छ । महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता उहाँको छ । शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री चौरसियाको दाबी छ ।

सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको भन्दै अहिले समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण भईरहेका छन् । जसका कारण यसबारे चर्चा परिचर्चा संगै विरोध पनि सुरु भएको हो ।

बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल महिला संघले तत्काल रोक्न माग गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा महिला संघले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवार रहेकाले यसको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रश्तावित कानून गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपतिजनक रहेको नेपाल महिला संघको ठहर छ।

संघका अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कमजोर बनाइँदा आफूहरु मौन बस्न नसक्ने चेतावनी दिनुहुन्छ । महिला विरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन उहाँको आग्रह छ । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ ।

विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदाको विरोधमा अधिकारकर्मी विनु यादव आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ । मस्यौदाले समाज र संस्कृतिमा आँच आउने तर्क यादवको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। बहुविवाह गर्ने पुरुष र जानी–जानी विवाह गर्ने महिलालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

विवाहलाई नेपालको कानूनले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारीक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कोलाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेको कार्य भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको कानूनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर अन्र्तगत राखी त्यस्तो कार्य गर्ने पुरुष तथा महिला समेतलाई समान सजायको भागिदार बनाएको देखिन्छ ।