Jul 27 2026 | २०८३, श्रावण ११ गते

२०८३, श्रावण ११ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा सरकार, सत्तारुढ दलसँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री, पूनर्गठनमा कांग्रेसभन्दा बढी एमाले लचक (खासखबर)

मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा सरकार, सत्तारुढ दलसँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री, पूनर्गठनमा कांग्रेसभन्दा बढी एमाले लचक (खासखबर)

  • बिहिवार, श्रावण १५ २०८२

  • 657
    SHARES

  • मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा सरकार, सत्तारुढ दलसँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री, पूनर्गठनमा कांग्रेसभन्दा बढी एमाले लचक (खासखबर)

    काठमाडौं। सरकार मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनको १३ महिनामा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा जुटेको हो।

    मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गतवर्षको असार १७गते मध्यरातमा संविधान संसोधन, राजनैतिक स्थायीत्व र मुलुकलाई समृद्धि दिने भन्दै सातबुँदे सहमती गरेपछी असार ३०मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। सोही सरकारले यतिबेला १३ महिनामा ब्यतित गरेको छ।

    तर, यो बिचमा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतीअनुसार काम नगरेको, जनआक्रोश बढेको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, मन्त्री तथा उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरु नै विभिन्न भ्रष्टाचार र प्रकरणमा मुछिएर विवादमा तानिदा सिंगो सरकारमै सहभागी दलहरु आलोचीत बन्नुपरेको भन्दै जसपा नेपाल, नाउपा लगाएतका दल सरकारबाटै बाहिरिईसकेका छन् भने मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसमासमेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

    यसबिचमा सरकार, मन्त्रीहरु तथा संसदिय समितिका पदाधीकारीसँग जोडिएर विभिन्न प्रकरणहरु सार्वजनिक हुँदा केही मन्त्रीले राजिनामा नै दिईसकेका छन् भने केही मन्त्रीहरुमाथी गम्भिर प्रश्न उठेपनि अझै पदमै आसिन छन्। यसका ज्वलन्त उदाहरणका प्रकरण हुन्, भिजिट भिसा, कुलिङ पिरियडमा बदमासि, भ्रस्टाचारमा मोटो रकम मोलमोलाईमा भुमिमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अडियो प्रकरण लगायत।

    यसमा सामान्य प्रसासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजिनामा नै दिईसकेका छन् भने अरु कायम छन्। जसले प्रधानमन्त्रीसँगै सिँगो सरकारलाई नै आलोचनाको घेरामा तानेको छ। यसरी मन्त्रीहरु नै एकपछी अर्को गरेर विवादमा तानिदा आलोचनाको घेरामा परेको सरकारले यतिबेला केही मन्त्रीपरिषद पुनर्गठको तयारीमा जुटेको हो। मन्त्री फेरबदलको विषयमा यतिबेला एमाले र प्रधानमन्त्री नै बढी तातेको बुझिन्छ।

    उसो त कांग्रेसभित्र पनि सँस्थापन इतर कोइराला समुह भने परिणाम दिन अर्थात काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउनुपर्ने या सरकार बाटै बाहिरिनुपर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आएको छ।
    सोहीअनुसार आज बसेको प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित शिर्ष नेताहरुको बैठकले पनि यस विषयमा केही छलफल गरेको बुझिन्छ। यद्यपी कांग्रेस र एमालेले भने यस सम्बन्धमा शिर्ष नेताहरुको बैठकमा र पार्टीभित्र पनि कुनै प्रकारको छलफल नभएको जिकिर गरेका छन्।

    नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले मन्त्री फेरबदलको विषयमा पार्टीभित्र अहिलेसम्म कुनैपनि छलफल नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ।पार्टीले पनि अहिलेसम्म कुनै धारणा नबनाएको र छलफल पनि प्रारम्भ नभएको भन्दै उहाँले मन्त्रीमण्डल हेरफेरबारे कसैले बोलेकै भएपनि त्यो सामान्य रहेको बताउनुभयो।

    तर एमाले भने मन्त्रीपरिषद पुर्नगठनमा कांग्रेसको तुलनामा धेरै लचक देखिन्छ। सरकारको नेतृत्वकर्तासमेत रहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारले एकवर्षको कार्यकाल व्यतित गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डल हेरफेरकोे कुरा उठ्नु स्वभाविक भएको र सोचेअनुसारको नतिजा दिन नसकेका मन्त्रीहरु हेरफेर पनि गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

    यद्यपी त्यसबारे ठोस निर्णय भैसकेको अवस्था नरहेपनि प्रधानमन्त्रीले शिर्ष नेताहरुसँगको छलफलबाट आज भोलीमै नतिजा दिन नसकेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गरी मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको निर्णय लिई हालेपनि त्यसलाई सामान्य नै लिनुपर्ने बताउनुभयो।

    यस्तै स्वयं सरकारकै तर्फबाट पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको संकेत आइसकेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सुचना,सञ्चार तथा प्रविधीमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले विगतमा २÷२ महिनामै मन्त्रीहरु हेरफेर र मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुनेगरेको भएपनि यसपटक सरकारले १३ महिना पार गरिसकेकोले केही मन्त्रीहरु फेरबदल हुन सक्ने बताउहुन्छ।

    यद्यपी यसदिन नै मन्त्रीपरिषद फेरबदल हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो नभएको भन्दै उहाँले दुई शिर्ष नेताहरु ओली, देउवा र उच्च स्तरीय संयन्त्रले अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन गर्न नसकेका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नसक्ने सभवना भने कायम रहेको बताउनुभयो।

    यसो त सरकारले नै जनअपेक्षा अनुसार र सुरुमा दुई दलका बिचमा गरिएको भनिएको सात बुँदे सहमती अनुसार काम गरेको देखिदैन जसले सत्ता गठबन्धनमै असन्तुष्टि मात्रै बढाएको छैन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टीबाटै बिद्रोह गरेर भएपनि सरकार नै ढलाउने चलखेलमा लागेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

    तरपनि यसबिचमा सिमित मन्त्रीहरुबाट सकारात्मक र आशा लाग्दा कामहरुको भने थालनी भएको पनि देखिन्छ भने केही मन्त्रीहरु कार्यसम्पादन न्युन र भ्रष्टाचारका प्रकरण तथा विवादमा बढी भएको पनि देखिन्छ।

    तसर्थ सरकारले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कन गरी परिणाम दिन नसकेका र विवादित मन्त्रीहरुको ठाउँमा योग्य र नतिजा दिनसक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरि मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन गर्ने हो भने सकारकै लागी पनि हितकर हुने देखिन्छ।।


    बिहिवार, श्रावण १५ २०८२०८:२१:१०
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij