काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कल्याणकारी राज्यका रुपमा आधारभूत मानव अधिकारका रुपमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । इथोपियाको अदिस अबाबामा यही साउन ११ देखि १३ (जुलाई २७ देखि २९) सम्म सञ्चालन भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य प्रणाली रूपान्तरण स्टेक टेक समिट (युनएनएफएसएसं ४) को उद्घाटन सत्र र मिनिस्टिरियल राउन्डटेबलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले खाद्य अधिकारलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिनाका साथै सोको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भुपरिवेष्टित, जलवायुजन्य जोखिमता तथा जोखिमयुक्त कमजोर पहाडी भूधरातल, बिग्रँदो पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता ह्रास र बढ्दो खाद्य तथा कृषि आयात तथा अस्वस्थकर खानाको बढ्दो उपभोगलगायत कारणले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना गर्न नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास र सबलीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास तथा सबलीकरणको प्रयासअन्तर्गत सरकारले स्थानीय कृषक समुदाय एवं महिला तथा युवा वर्गका लागि सहयोग र सशक्तीकरण गर्न सरकारले गरेका विभिन्न पहलबारे चर्चा गर्दै उहाँले पोषणयुक्त स्थानीय तथा रैथाने बालीको उत्पादन र मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।

यस क्रममा विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने अभियान चलाइएको र यसले स्कुले विद्यार्थीको कुपोषण कम गरी शिक्षण सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्नाका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउनका साथै उत्थानशील स्थानीय खाद्य प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पुगेको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी, उहाँले पर्यावरणीय कृषि, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु मैत्री कृषि एवं कृषि जैविक विविधता संरक्षण, कृषि वन प्रणालीलगायत दिगो तथा उत्थानशील कृषिका विभिन्न अभ्यासको प्रवद्र्धन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।