काठमाडौं। वर्तमान सरकार परिवर्तनको चर्चा फेरी पनि उत्कर्षमा पुगेको छ। मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतीमा बनेको शक्तिसाली सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेको र सातबुँदे सहमती अनुसार काम नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्रबाटै असन्तुष्टि बढेसँगै सरकार परिवर्तनको चलखेल आन्तरीक रुपमा उत्कर्षमा पुगेको हो।

गत वर्षको असार १७मा मध्यराति कांग्रेस र एमालेबिचमा भएको सहमतीअनुसार असार ३० गते बनेको वर्तमान सरकारले हालै एकवर्ष पुरा गरेको छ।तर यो एकवर्षसम्म ओली नेतृत्वको सरकारले सहमती, जनचाहनाअनुसार र नतिजा दिनेगरी काम गर्न नसकेको बरु उल्टै कांग्रेसकै बदनाम हुने गरी विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समुह असन्तुष्ट बनेको छ।

सँगै यो समुह सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै विभिन्न तिकडमहरु पनि अपनाउने प्रयत्नमा छ। नेता कोइरालाले कांग्रेस संसदिय दलका नेताबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाएर आँफै नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमासमेत देखिनुहुन्छ। कोइरालाले कांग्रेसमा बहुमत पुराएर दलको नेता परिवर्तन गर्न सके विपक्षी दलसँगै एमालेमा बढ्दो आन्तरीक शक्ति संघर्षको भेल छोपेर एमालेमा असन्तुष्ट सांसद समेटेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा देखिनुहुन्छ। तर त्यसका लागी त्यति सहज भने देखिँदैन।

नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले सहमती तोडेर एकलौटी गरेको, सरकारले नतिजा दिन नसकेको, एकपछी अर्का भ्रष्ट्राचारका काण्डहरु बढाउँदै गएको कुलिङ पिरियड र भुमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बदमासी गरेको लगायत आरोप लगाउँदै सरकारमा सहभागी भएर कांग्रेस आलोचीत मात्रै बनेकोले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ।कोइरालाले केहीदिन अघी प्रधामन्त्री र एमालेले कांग्रेसको कोर भ्यालुमै आक्रमण गर्दा पनि नेताहरु लाचार बनेर बसिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो।

यसले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिसो पसेको देखिन्छ। कांग्रेसभित्र बढेको चलखेल र असन्तुष्टिसँगै आफ्नै पार्टी एमालेभित्र पनि पछिल्लो समय विद्यादेवी भण्डारीले एमाले राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछी आँफुविरुद्ध हुने सांसदहरुको संख्या पनि ठुलै हुने देखिएपछी चिसो पसेको छ।यद्यपी एमालेले सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय लिएर भण्डारीलाई एमालेमा फर्किने ढोका भने बन्द गरिदिईसकेको छ।

तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा पनि कतै चिढिने अवस्था पो आउने होकि भन्ने डरले हरेकजसो कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा निर्धारित समय अगावै आँफुले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पिने स्पष्टिकरण दिँदै आउने गर्नुभएको छ।

विगतमा जस्तो संविधानमाथी नै प्रहार हुने कदम चालेर कतै ओलीले कांग्रेससँगको सहमती तोड्ने अवस्था त आउने होइन? भन्ने आशंकाको स्पष्टिकरणका लागी पनि देउवालाई विश्वस्त बनाउन ओलीले अस्त्र फालिरहेको बुझिन्छ। सोही अनुरुप केही दिन अगाडी पनि ओलीले आउँदो १४ महिनापछी देउवालाई किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद सुम्पिने बताउनुभएको थियो।

तर,यता कांग्रेसभित्रैबाट सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा र एकपछी अर्को प्रकरण सार्वजनीक हुँदै जाँदा विपक्षी दलहरुलाई पनि सरकारको आलोचना गर्न र सरकारको आयुबारे टिप्पणी गर्न मसला मिल्दै गएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले एकवर्षको अवधीमा आँफैमाथी विश्वास गुमाउँदै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

संसदमै सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारको आयु लामो नरहेको संकेत गर्दै एकअर्कामा विश्वास भएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले दिनैपिच्छे यति महिनापछी देउवालाई प्रधानमन्त्री छाड्छु, भन्दै स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अवस्था नआउने टिप्पणी गर्नुभयो। विपक्षीहरुको डरमा प्रधानमन्त्रीले एकअर्काको कुर्सि मिलाईरहन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।

यस्तै अर्को विपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र सम्मानित नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि सरकारको आयुमाथी र कार्यशैलि माथी पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको छ।

हात्तिजस्ता दुई ठुला पार्टीको शक्तिशाली सरकारले पनि जनताका लागी माखो मार्न नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको टिप्पणी छ भने सरकारले एकवर्षसम्म जनभावनाअनुसार र देशको हितमा एउटा पनि काम गर्न नसकेको नेपालको आरोप छ।

सरकार गठनको एकवर्षससम्म पनि सहमतीअनुसार र उदेश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछी कांग्रेस र एमाले दुबै पार्टीमाथी आक्रोश पनि बढ्दो देखिन्छ। जसकारण कांग्रेसभित्र पनि सरकारका पछिल्ला गतिवीधि र सार्वजनिक भैरहेका विभिन्न प्रकरणप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।

अर्कातिर अहिलेको बहुचर्चीत कुलिङ पिरियड प्रकरणका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरु नै यसको विपक्षमा उभिएपछी कांग्रेस शशंकित देखिन्छ।

समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएर सदनमा जाँदा एकाएक भएको बदमासी र अहिले राष्ट्रिय सभाबाट एमालेका तर्फबाट परेको कुलिङ पिरियड नै राख्न नहुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने गरी परेको संसोधन प्रस्तावमा शंका व्यक्त गर्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नआए र सरकारले भुमि विधेयकमा पनि पुरानै बदमासी दोहोराए कांग्रेस एमाले बिचमा सरकार सञ्चालनका लागी भएको सहमतीमै दरार आउने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नबनेको उहाँको टिप्पणी छ।

हरेकपटक केही सिमित महिनामै सरकार परिवर्तन हुँदा देशमा बढ्दो वेथिति, विकास र समृद्धि ठप्प, बढ्दो युवा पलायन लगायतले असन्तुष्ट आम जनतामा मुलुकमा राजनैतिक स्थायीत्व, संविधान संशोधन, र मुलुलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने सहितका सात बुँदे सहमती गरेर मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार निर्माण गरेपछी केही आशा र अपेक्षा पलाएका थिए, तर सरकार गठन भएको एकवर्षसम्म पनि सरकारले यसतर्फ कुनै एक कुरामा आशा जगाउन सकेको छैन।

मुख्य बुँदामा समावेश संविधान संसोधनमा त अहिलेसम्म कुनै कुरा नै उठेको देखिँदैन। बरु उल्टै सत्ता स्वार्थका लागी मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीमाथी नै प्रश्न उठ्ने गरी विभिन्न भ्रष्ट्राचार, अनियमितता तथा देश र जनताका हितविरोधी गतिविधीका प्रकरणहरुमा मुछिएमा घटना सार्वजनीक हुँदै आएका छन्।

यसले आम जनमानसमा मात्रै नभएर सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। तसर्थ अब सरकार र सहभागी सबै दल पुनः सरकार परिवर्तनतर्फ नभै मुलुकलाई विकास समृद्धितर्फ लैजाने योजनाका साथ बढ्दो जनआक्रोश सम्बोधन गर्नतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ।