काठमाडौं। निजामती कर्मचारी विधेयकमा समावेश बहुचर्चीत कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामाथी भएको छेडखानीको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। संसदिय समितिबाट सर्वसम्मतीले पारित विधेयकमा समावेश मुख्य विषय ‘कुलिङ पिरियड’ नै हट्ने गरी चलखेल भएपछी सुरु भएको अनुसन्धानकै समयमा एकाएक एमाले नै शंकाको घेरामा तानिएपछी यो विषय नयाँ मोडमा पुगेको हो।

सुरुवातबाटै निकै पेचिलो बनेको यो विषय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफलपछी सहमती जुटाएर सर्वसम्मतीले पारित गरी प्रतिनीधि सभामा पुराएको थियो। तर त्यहाँबाट एकाएक विधेयकमा कुलिङ पीरियड नै नरहने गरी नयाँ शब्दावली र बुँदा थपेर पारित भएपछी यो विषयले तरङ्ग ल्याएको थियो।

त्यसपछी यस विषयमा अनुसन्धान गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जिवन परियारको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। जुन समितिले पाएको २१ दिने समयावधी आज सकिएको छ। तर यसअघी नै थप सात दिनको म्याद पाईसकेको समितिले अहिले सोहीअनुसार काम तिब्र पारेको छ।

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’मा दुईवर्षे अवधि राख्ने सहमती भएपछी उक्त व्यवस्था विधेयकबाटै हटाउन सुरुदेखी नै मुख्यसचिवदेखी सचिवलगायत उच्च पदका सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए।

तर पनि समितिमा जुटेको सहमतीअनुसार नै उक्त व्यवस्था समेटेर सदनमा विधेयक पेस भएपनि संसदबाट पारित गर्ने क्रममा एकाएक कुलिङ पिरियड नहुने शब्दावली सहितको विधेयक पारित भएको थियो।

यसरी समितिबाट पारित भएको विधेयक संसदमा फरक ‘बाहेक’शब्द घुसाएर विधेयकमा किर्ते गरी विधेयक नै तलमाथी पर्नेगरी बुँदा नै तलमाथी पारेर पास गराइएपछी समितिसँगै सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैतर्फका दलहरु सशंकित र अचम्मित बनेका थिए।

आँफुहरुले नै थाहा नपाउने गरी विधेयकमाथी बदमासी भएपछी संसद, समिति, सभामुख र सिँगो व्यवस्थापीकामाथी नै प्रश्न उठाएको भन्दै उक्त चलखेलको विरोध भएको थियो भने प्रतिनीधि सभाबाट पारीत भएपनि राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयकलाई संशोधन गरी कुलिङ पिरियड समावेश गरेर मात्रै अगाडी बढाउन सांसदहरुले पनि दवाब दिँदै आएका थिए।

तर, यतिबेला उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले नै विपक्षमा अर्थात निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराखी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेपछी यो विषयले नयाँ मोड लिएको छ।

गतहप्ता राष्ट्रिय सभामा एमालेका ५ सांसदहरु गोपाल भट्टराई, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसीले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा संशोधन हालेपछी एमालेमाथी गम्भिर प्रश्न मात्रै उठाएको छैन चलखेल नै एमालेले गरेको भन्ने गम्भिर आरोप लागेको छ।

यसमा विपक्षी दलहरुले पनि एमालेमाथी नै आशंका रहेको भन्दै संसदिय छानबिन समतिलाई अनुसन्धानको सुई एमालेतर्फ मोड्न एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। भने प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको सत्तारुढ कांग्रेस पनि थप शसंकित देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने निर्णय सर्वसम्मत भएपनि अहिले एमालेले राष्ट्रियसभामा राख्नुहुन्न भन्ने पक्षमा संशोधन प्रस्ताव राखेपछी यसमा षड्यन्त्र गर्ने पनि उही रहेछ भन्ने पुष्टि भएकोले यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने बताउनुुभयो ।

बिरालोले अन्तिममा म्याउँ गरिछाड्छ भनेजस्तै एमालेले अहिले म्याउँ गरिहालेकोले भन्दै उहाँले सुरुमै शंकाको सुई प्रधानमन्त्रीतिर सोझिए पनि ठोस रूपमा भन्ने आधार नरहेको तर अहिले एमाले र नेतृत्वकै नियतले भएकोले छानबिनको दायरामा प्रधानमन्त्री तानिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यस्तै विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद विनिता कठायतले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड चाहिँदैन भनेर एमालेले मात्र भन्नुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभएको छ।

अहिले केही आसेपासेलाई निजामती सेवा छोड्नासाथ राज्यका अंगमा नियुक्ति गरेर शक्ति सन्तुलन बिगार्न कुलिङ पिरियड नराख्ने भनिएको आरोप लगाउँदै उहाँले जनताले नजिकबाट हेरिरहेकोले यसमा होस् पु¥याउन चेतावनी दिनुभयो।

कुलिङ पिरियडमाथी भएको छेडखानी र बदमासीले शशंकित सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस पनि एमालेको गतिविधीप्रति थप शशंकित देखिन्छ।

कुलिङ पिरियडमा सहमती हुनासाथ कर्मचारीहरुले दलहरुलाई दवाब दिएपछी समितिमा पनि दलहरुको प्रभाव पर्ने आशंकाकैबिच कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाकै नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा सहमती जुटाएर सदनमा पुराएको उक्त विधेयक माथी एकाएक चलखेल भएपछी कांग्रेस प्रधानमन्त्री र एमालेप्रति शसंकित बनेको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशसरण महतले कुलिङ पिरियडबारे अब कांग्रेसले सम्झौता कुनैपनि नगर्ने चेतावनी दिनुभयो। गठबन्धन सरकार भएकोले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय एकलौटी लाद्न नहुने र गठबन्धन सन्तुलित हुनुपर्ने हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत भएको कुलिङ पिरियडका विषयमा कांग्रेस अडिग रहेको र कम्परमाइज गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।

शंकाको सुई एमालेतिर मोडिएपछी यतिबेला एमालेलाई भने आरोप थेग्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले कुलिङ पिरियड लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले भएर नै प्रतिनीधी सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको र अहिले त्यहाँका सांसदहरुले संशोधन हाल्न पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको तर्क गर्नुहुन्छ। विपक्षी र प्रचण्डले एमाले माथी अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो।

तर,पनि शसंकित बनेको सत्तारुढ कांग्रेसको आशंका भने कायमै देखिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियसभामा‘कुलिङ अफ पिरियड’माथिको संशोधन फिर्ता नभए कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा दरार आउने चेतावनी दिनुभयो।

कुलिङ पिरियड हटाउन एमालेले नै प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले संशोधन फिर्ता नलिए गठबन्धनमा समस्या आउने र यसले दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो।

समितिमै सर्वसम्मतिबाटै सहमती गरी सदनमा पुराइएको विधेयक यसरी रातारात वा दिनदहाडै अस्वभावीक रुपमा चलखेल भई प्रावधान नै तलमाथी पार्नेगरी हेरफेर हुनु गम्भिर विषय हो।

त्यसमाथी एकाएक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र स्वयम प्रधानमन्त्रीमाथी नै प्रश्न उठाईनु अर्को गम्भिर कुरा हो। यसरी घटना नयाँ मोड उन्मुख देखिएपछी र विपक्षी दलबाट यसप्रकारको आरोप आएपछी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता प्रचण्डलाई पनि प्रश्न सोध्ने तयारीमा गरेको छ।

यही साउन १९ गतेसम्मको समय पाएको छानबिन समितिले शीर्ष नेतासँगको छलफलबाट राष्ट्रिय सभालाई सघाउने प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। समितिले यो प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई पनि तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ।