काठमाडौं। अत्यधीक वर्षा हुने समय असार साउनको महिनामै खडेरी परेपछी तराई मधेशको जनजिवन प्रभावित भएको छ। वर्षा नभएर खडेरी परेपछी यो क्षेत्रमा धान रोपाँई त प्रभावित भएको छ नै खडेरीले पिउने पानिको समेत हाहाकार हुँदा सर्वसाधरण काकाकुल बन्न वाध्य छन्।

विगतका वर्षहरुमा योसमयमा करिब करिब धान रोपाई सकिने गरेकोे भएपनि यसवर्ष आधा पनि धान रोपाई हुन सकेको छैन भने रोपाई भएको ठाउँमा पनि धाँजा फाट्ने तथा विउ नै सुक्ने समस्या उत्पन्न हुँदा किसान चिन्तीत बनेका छन्।

खडेरीले धारा, इनार, ट्युबेल, कल तथा बोरिङमा पानि सुकेपछी स्थानिय सर्वसाधरण पिउने पानिको समेत चरम अभाव भोग्न वाध्य छन्। जसकारण मधेशका केही पालिकाले पिउने पानि वितरण सुरु गरेका छन् तर पनि सर्वसाधरणलाई प्रयाप्त नपुग्दा समस्या भएको छ।

नेपालको अन्नभण्डार समेत भनिने तराई मधेशमा मनसुन भित्रिएको झण्डै दुईमहिना भइसक्दा पनि प्रयाप्त वर्षा नभएपछी उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गरेर हालै सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघको मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार तीन महिनाका लागि प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । प्रदेश सरकारले भने २६ असारमै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो।

उसो त मधेश प्रदेशसँगसँगै अन्य प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि प्रयाप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाईसँगै सर्वसाधरणको दिनदैनिकी प्रभावित बनेको छ । तर संघ र प्रदेश सरकारले संकट समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै तिब्र आलोचना पनि भइरहेको छ ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो सुख्खाग्रस्त मधेशको हेलिकप्टरमार्फत अवलोकन गर्नुभएको छ। यसअघी यो विषयमा संसदमै पनि आवाज उठेको थियो, सरकारले किसान र सर्वसाधरण संकटमा पर्दा पनि उचित ध्यान नदिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका थिए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)ले मधेशमा पानीको हाहाकार रहेको समयमा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै तत्काल आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो।

खानेपानी र सिंचाइको अभावमा रहेका मधेशका नागरिकको समस्यामा संघीय सरकार रमिते मात्रै बनिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले पिउने पानीको आपतकालिन पुर्ति र पानीका स्रोत संरक्षणमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा बरु उल्टै पानी उपलब्ध गराउने कार्यमा समेत राजनीति गरिएको बताउनुभयो।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले मधेसवासीलाई खानेपानी, सिँचाइ र मल आपूर्तिको व्यवस्थापन तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । यो संकटको समयमा मधेसवासीलाई साना तथा मझौला बोरिङ तथा कलको व्यबस्थापन गरिदिन र विद्युत् महसुल आँफुले तिरिदिने गरी सिँचाई र खानेपानीको व्यबस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यस्तै उहाँले मधेसमा दशकौँदेखि अलपत्र पारिएका खानेपानी आयोजनाका कारण मरुभूमिकरण बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

मधेशमा खडेरीले ल्याएको भयावह अवस्थाले खानेपानी तथा रोपाँई नै प्रभावित हुँदा सर्वसाधरण काकाकुलको अवस्थामा पुगेपछी हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टरमार्फत मधेशको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ।

हेलिकप्टर मार्फत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेपश्चात महोत्तरीको मटिहानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पानी नपरेर सिँचाइ र खानेपानीको सङ्कट झेलिरहेको मधेश प्रदेशमा पानीको आवश्यकता पूरा गन तत्कालै पाँचसय वटा डीप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको र किसानसहित पानीको अभावका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावितलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइने गरी सरकारले दिर्घकालिन र अल्पकालिन योजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

खासगरी अन्नको भण्डार मानिने मधेश प्रदेशसँगै सबै प्रदेशका तराई क्षेत्र यतिबेला प्रयाप्त वर्षा नहुँदा प्रभावित बनेका छन्। यी क्षेत्रमा पानिकै अभावले धान रोप्न नपाएपछी खेत बाँझै छ भने रोपेको धान पनि धाँजा फाटेर मर्न थालेको छ ।

अर्कातिर अब साउनको मध्य भाग आइसकेकोले अब गरिएको रोपाँईबाट पनि सोचेअनुसारको उत्पादन आउने सम्भावना कम रहन्छ। यसका लागी विज्ञहरुले वैकल्पीक उपाय हरु अपनाउन पनि सुझाव दिँदै आएका छन्।

तसर्थ सरकारले वर्षाको अभावले सुख्खाग्रस्त बनेको तराई मधेशमा समाधानका लागी दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन उपाय अपनाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन। सरकारले जुनकुनै उपाय अपनाएर भएपनि खानेपानीको अभावले काकाकुल बनेका सर्वसाधरण र धान रोप्न नपाएका तथा रोपेर पनि धाँजा फाटेर बिउ मरेर चिन्तीत बनेका किसानको घाउमा मलम लगाउने कार्यमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।