काठमाडौं। सरकारले अझैपनि बहुचर्चीत विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सहमति जुटाउन सकेको छैन। असार १५ गते नै प्रतिनिधिभासभाबाट पारित हुनुपर्ने यो विधेयक सरकारकै निरिहताले टुङ्गिनुको सट्टा झन्झन् पेचिलोउन्मुख बन्दै गएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पछिल्लोपटक शिक्षकहरुले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर गत २० चैतदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वर केन्द्रित २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारसँग वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति भएको थियो।

जुन सहमतीमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन। यसविचमा भएका विभिन्न छलफल र वार्ताका क्रममा शिक्षकहरुका मागमा अधिकांश विषयमा सहमती जुटेपनि केही विषयहरुमा सहमती जुट्न नसकेको समिति सदस्यहरुले बताउने गरेका छन्।

निर्धारित समयमा ऐन जारी गर्न नसकेपछी गएको असार २२ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई विवादित विषयमा टुँङ्गो लगाएर पाँच दिनभित्र विधेयकमा सहमति जुटाउन समय दिएको थियो । तर शिक्षा मन्त्री पन्तले नै पटकपटक समय मागेपछि विधेयक समितिमै थन्किएको बस्न पुगेको छ।

उता यसपटक पनि सहमतीअनुसार निर्धारित मितिमा ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघ भने फेरी आक्रोशित बनेको छ। आक्रोशित महासंघले पुनः ऐन जारी गर्न अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलनको चेतावनी पनि दिईसकेको छ।

वि.सं.२०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने मागमा आन्दोलीत बनेको महासंघले यतिबेला विधेयक पारित गर्न सरकारलाई साउन २१ गतेसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिँदै विगतमा भएका आन्दोलनभन्दा कडा रूपमा उत्रिने महासंघको चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा समितिले उपसमिति नै निर्माण गरेर आवश्यक छलफल, परामर्श, तथा सहमतीबाट विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाई सकिइएको उपसमिति सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा महासंघले राखेका मागहरुमा एकाध बाहेक सबै विषयमा सहमती जुटिसकेको र समितिमा लगभग सबैको सहमती जुटिसकेको बताउँदै उहाँले सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्रीले नै समय मागेपछी आजसम्म रोकिएको र अब सदनमा पेस हुनासाथ पारित हुने भएकोले लम्बाउन नहुने धारणा राख्नुभयो।

समितिकै सदस्य एवं अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीकै आग्रहका कारण विधेयक पास गर्न ढिलाइ भएको भन्दै यसमा राजनीतिक दलहरू समेत गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ।

शिक्षकहरूको अनुहार देखाएर स्वार्थ समूहले समेत विधेयकमाथि खेल्न थालेकोले सचेत हुन आग्रह गर्दै उहाँले विधेयकमा शिक्षकहरूको अधिकांश माग पुरा भएकाले थप अडान राख्नु पनि उचित नभएको बताउनुभयो।

समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले पनि सरकारकै कारण ऐन जारी हुन नसकेको संकेत गर्नुभयो। विधेयक सदनमा लैजाने गरी बैठक बसेर सहमति जुटाउनेबारे सरकारका तर्फबाट कुनै जानकारी नआएको उहाँले बताउनुभयो ।

यद्यपी उपसमितिको प्रतिवेदनमा समितिमा कुनै समस्या नरहेकोले सरकारका तर्फबाट सहमती भए समितिलाई १० मिनेटको मात्रै काम रहेको बताउनुभयो।

मुलतः विधेयकमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी)कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्ने÷नमान्ने, ईसीडीलाई स्थानीय तहमा राख्ने÷नराख्ने, आन्तरिक र बाह्य पदपूर्तिको ६०÷४० तथा आवधिक बढुवालगायत विषयमा अझै पूर्ण सहमति जुट्न नसकेको बुझिन्छ ।

यता महासंघले यसअघी पटकपटक गरेका आन्दोलजनमा पनि विभन्नि सहमती हुने गरेका भएपनि कार्यन्वायन नहुँदा सरकारसँग विश्वासको आधार नै गुमेको गुनासो गर्न थालेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मि किशोर सुवेदिले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा सरकारले आँफुहरुसँग गरेको सम्झौता अनुसार र पछिल्लोपटक बैशाखमा भएको सहमतीअनुसार असार १५ मा ऐन जारी गरिसक्नुपर्नेमा फेरी धोका दिएको बताउनुहुन्छ।

महासंघले फेरिपनि ऐन जारी गर्न सरकारलाई साउन २१ गतेसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिईसकेको बताउँदै उहाँले यदि यो समयमा पनि माग सम्बोधन नभए यसपटक विगतकोभन्दा थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो।

देशको मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकुल बनाउने दायीत्व राज्य आफ्नै हो, तर हरेक वर्ष शिक्षकहरु समयानुकल शिक्षा ऐनको बाहनामा आन्दोलनमा उत्रिने र सरकारले पनि हरेक वर्ष सहमती गर्ने तर कार्यान्वायन नगर्ने समस्या विगतदेखी नै छ। यतिबेला पनि सोही नियति दोहोरिएको छ।

विधेयकमा थप छलफल गर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले मागेको समय पनि घर्किसकेको छ। तर विधेयक समितिमै अड्किएर बसेको छ। यसले गर्दा कतै स्वार्थ समुहको चलखेलले त यो विधेयक कतै पटकपटक प्रभावित र पेचिलो बन्दै आएको त होइन? भन्ने आशंका उव्जीन थालेको छ।

५५ वर्षदेखी पुरानो शिक्षा ऐन कार्यन्वायनमा रहँदा देशको शिक्षा समयानुकुल तथा व्यवहारिक बन्न सकेको छैन, यसले देशको शैक्षिक अवस्था र नतिजा दयनिय मात्रै छैन विद्यार्थी पलायन नै बढ्दै जाँदा देश नै युवा र जनशक्ति बिहिन बन्दै गैरहेको छ।

तसर्थ अब सरकाररले जतिसक्दो छिटो यो विधेयक पारित गरी देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर पुनः आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुलाई रोक्न जरुरी छ।।