काठमाडौं। सुशासनको डंका पिट्दै गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु धमाधम एकपछी अर्को भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिन थालेका छन् ।
भरखरै मात्रै एकवर्ष पुरा गरेको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरु नै लाखौं करोडौंको मोल मोलाईमा संलग्न बनेका अडियो तथा रेकर्डहरु धमाधम सार्वजनिक हुन थालेपछी सरकार नैतिक संकट उन्मुख देखिन्छ भने राजिनामाको क्रम पनि बढ्दो देखिन्छ।
शुसासनसँगै संविधान संशोधन र राजनैतिक स्थायित्व दिँदै मुलुकमा विकास र समृद्धि दिने भन्दै सुखि नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा घन्काउँदै गतवर्ष २०८१ साल असार १७ गते मध्यराती मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात बुँदे सहमती गरेर दुई तिहाईको दम्भका साथ असार ३० गते ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। तर, यो सरकार गठन भएको दिनदेखी नै विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डदेखी विभिन्न नयाँपुराना काण्ड तथा प्रकरणले छाडेका छैनन् ।
संसदमा झण्डै दुई तिहाईको शक्ति रहे पनि आजसम्म सरकारले आँफैले घोषणा गरेअनुसार सुशासन, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन भने सिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार, बैंकमा थुप्रिएको रकम लगानी, जनताको जिवन स्तरमा सुधार, बढ्दो युवा पलायन रोक जस्ता क्षेत्रमा एकवर्षसम्म कुनै नतिजा दिन सकेन।
बरु उल्टै सहकारी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण, कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा भएको बदमासी, प्रधानमन्त्रीकै स्पेन भ्रमण लगायतका विवादले उत्कर्षमा पुगेको सरकारले यतिबेला स्वयं मन्त्रीहरुले नै सिधै लाँखौ करोडौंको मोलमोलाई तथा डिल गरेका अडियो तथा टेप रेकर्डहरु सार्वजनिक हुन थालेपछी साख गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
यसले उल्लेखीत प्रकरणमा संलग्न मन्त्रीहरुबाट राजिनामाको लहर पनि बढ्ने क्रममै देखिन्छ। तर सरकार र मन्त्रीहरु भने अझै पनि दुईतिहाईको दम्भको सहारा लिँदै आरोप प्रत्यारोप र दोषारोपणबाट उम्किने प्रयत्नमा देखिन्छन्।
केही दिन अघि मात्रै कर्मचारी नियुक्ति र सरुवामा ७८ लाख घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछी विवादमा तानिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन्।
तर पनि गुप्ताले आफुले कुनै बदमासी नगरेको दाबी गर्दै आँफुलाई फसाउने उदेश्यले नियोजित रुपमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनावश्यक आरोप लगाइएको दाबी गरेका छन्।
दाबी मात्रै नभएर गुप्ताले आँफुले कसैको एक रुपैयाँ पनि नखाएको जिकिर गर्दै यदि आँफुमाथी लगाइएको आरोप पुष्टि भए टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेकोसमेत उद्योष गरेका छन् ।
गुप्तासँगै अर्का मन्त्री पनि यतिबेला सोही प्रकृतिको घुस वार्गेनिङमा तानिएका छन्। व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने चलखेलका लागी ३५ लाख घुस रकमको वार्गेनिङ गरेको अडियो क्लिप बाहिरिएपछी भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि यतिबेला राजिनामाको दवाबमा परेका छन् ।
तर उनले पनि सो आरोप अस्विकार गर्दै आएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विवादित मन्त्री अधिकारीले तथ्यलाई बंग्याएर आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरेको दाबी गर्दै अडिओमा व्यक्तिहरू आफू सम्बन्धित नभएको र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न स्वार्थ समूहले प्रयास गरेको दाबी गरे। चरित्र हत्या गर्ने गरी लगाईाएको उक्त आरोप यदि पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ।
यसरी धमाधम मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा मुछिएपछी विपक्षीलाई भने विरोधका लागी राम्रै मसला मिलेको देखिन्छ ।
एमालेले कांग्रेससँग सरकार बनाउने सहमती गरेपछी प्रधानमन्त्रीबाट एकाएक हुत्तिएर प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेका अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनकै बेलामा आँफुले आशंका गरेअनुरुप नै सरकार अहिले कुशासन र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको आरोप लगाउनुभयो।
अहिलेको सरकार जहाँ टेक्छ त्यहीं भ्रष्टचार बाहेक केही पनि नरहेको भन्दै प्रचण्डले देश कठिन मोडतर्फ उन्मुख हुन थालेको भन्दै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै यस्तै रवैया रहिरहे बाध्य भएर छिट्टै सडकबाटै आन्दोलनबाट प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी छ।
तर सरकार भने उल्टै विपक्षी दलहरुमाथी आरोप प्रत्यारोप र दोषारोपण गरेर उम्किने तथा चोखिने प्रयत्नमा देखिन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै आँफु र आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथी विभिन्न लाञ्छना र आरोप लगाएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ।
धमाधम मन्त्रीहरुकै त्यो पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरुको घुस रकम वार्गेनिङको अडियो धमाधम आउँदा र राजिनामाको लहर नै चल्दा पनि प्रधानमन्त्री अझै बचाउमै केन्द्रित देखिनहुन्छ।
आफ्नो स्पेन भ्रमणको सन्दर्भ जोड्दै ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षीले वाइसियल लगाएर आफ्नो स्पेन भ्रमणमा भिजिट भिसामा मान्छे लगेर बेचेर आयो भन्ने भास्य निर्माण गर्न खोजेको र अन्य विभिन्न झुटा प्रकरणमा मन्त्रीहरुलाई जोडेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले आफुँ नेतृत्वको अर्थात केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार माओवादी र रास्वपाले जस्तो भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी नरहेको दाबी गर्दै आरोपको प्रमाण पुराउन चुनौति दिनुभयो।
सुशासनकै डंका पिटेर कहिँ नभएको जात्रा हाँडि गाउँमा भनेजस्तै गरी मुल्ुकका दुई ठुला दल कांग्रेस एमाले मिलेर बनेको सरकार आँफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु र कुशासनले प्रशय पाउनु भनेको निकै जस्जास्पद हो।
सरकार गठनपछी आजसम्मको अवस्था हेर्दा न सरकारले आँफुले भनेजस्तो काम गर्न र नतिजा दिन सक्यो नत सरकार गठनका मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन र मुलुकको विकास र समृद्धिमा केही माखो मार्न नै सक्यो। उल्टै सदनमा प्रस्तुत तथा पारित विधेयकहरु नै विवादमा तानिए।
निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी गर्दै इतिहासमै संसदमाथि कु गर्ने काम समेत भयो। यिसँगै सिँगो एक वर्ष खालि एकपछी अर्को विवाद र प्रकरणमा बित्यो। जसले विपक्षीसँगै सत्ता गठबन्धनकै दल तथा नेताहरुमा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गयो। भने आम जनमानसमा पनि चरम असन्तोष र आक्रोश चुलिँदै गएको छ।
यही कारणसँगै आफ्नो सत्ता स्वार्थमा कुरा नमिल्दा अर्कोतर्फ सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु जसपा नेपाल र नाउपाले धमाधम समर्थन फिर्ता लिँदा नैतिक संकटसमेत बढ्दै गएको छ। सँगै सरकारको क्षमता र अक्षमता मापन भइरहेका बेला तत्कालका लागि भने टाउकोमा झुन्डिएको विपद्लाई कसरी सामना गरिन्छ भन्ने कुरा देखापरेको छ।
विपदको पूर्वतयारीमा कमजोरी हुँदा गतवर्ष सिमलताल बस दुर्घटना, असोजमा राजधानी उपत्यकामै आएको बाढी र यतिबेला रसुवामा आएको बाढीले सरकारको क्षमता उदांगो पारिदियो ।
हुनतः स्रोत साधन अझ विशेष गरेर दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधि र अर्थतन्त्रमा कमजोर रहेको देशले जनताका सबै चाहना एकैपटक पूरा गर्न सक्दैन। तर सरकारले विकास सुशासन, लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय तथा समृद्धिमा कति आशा जगायो ? भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो।
यसरी चारैतिरबाट प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको वर्तमान सरकारलाई भ्रष्टाचार र कुसाशनका यस्ता प्रकरण झनै भारी बन्ने देखिन्छ।
