प्यूठान । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८४.५५ प्रतिशत सबैभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणानिधि पाेख्रेलले बताउनुभएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री रोज राणा (सरोज थापा) को नेतृत्वमा रहेकाे मन्त्रालयले ८४.५५ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गर्दै विकास मन्त्रालयहरूमा शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक बर्ष २०८१/२०८२ मा प्रगति ७२.४३ प्रतिशत रहेकाे छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६.२९ प्रतिशतले वित्तीय प्रगति वृद्धि भएको हो।

मन्त्री राणाले आफुले मन्त्रालय सम्हालेको प्रारम्भदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएकाे र योजना चयनदेखि सम्पन्नतासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनसहभागिता, प्राविधिक पारदर्शिता र इन्जिनियरिङ दक्षता समेट्न निर्देशन दिँदै आएकाले उत्कृष्ट हुन पुगेकाे मन्त्री राणाले बताउनु भयाे।

विकासको यो उपलब्धिका लागि खानेपानी महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोखरेल, शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख राजन तिवारी सबै जिल्लास्तरीय सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू, प्राविधिक इन्जिनियरहरू, उपभोक्ता समितिहरू, निर्माण व्यवसायीहरू र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई मन्त्री राणाले आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। 

उहाँले भन्नुभयो , “मैले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै योजनाहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने अठोट लिएको थिएँ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको इमानदारिता, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सर्वपक्षीय सहकार्यकै कारण बिकासे मनत्रालय अन्तर्गत आज हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भएका हौं।

यस आर्थिक बर्षमा भएका १०५ ओटा ठुला आयाेजनाहरु सम्पन भएका छन , खानेपानी गुणस्तर सुधारकाे कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएकाे प्रवक्ता पाेख्रेले जानकारी दिनुभयाे। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा कुल २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ मात्र हेर्दा, २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड बराबरको ७२.८७ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयनमा गएको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूको वित्तीय प्रगति यस्तो रहेकाे छ।स्वास्थ्य मन्त्रालय – ८६.०४%ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ – ७७.०७%भौतिक पूर्वाधार – ६६.९३%,कृषि – ६७.९३%आर्थिक मन्त्रालय – ६८.२०%उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण – ६२.२२%,वन तथा भू–संरक्षण – ६५.७५%,सामाजिक विकास – ७१.३८%,आन्तरिक मामिला तथा कानुन – ६१.८३% मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – ३८.९२%, प्रतिशत प्रगति हुदा सबैभन्दा कम प्रगति गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले केवल ६.०९% प्रतिशत प्रगति गरेकाे हाे।