काठमाडौं। संविधान संशोधनको एजेण्डालाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको वर्तमान कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले मुख्य एजेण्डामै प्रवेश नगरी एकवर्ष बिताएको छ। गत वर्षको असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस एमालेबिचमा भएको सातबुँदे सहमतीमा पहिलो नम्बरमा संविधान संशोधन थियो। 

 

झण्डै दुई तिहाई नजिकको शक्तिसाली सरकारले संविधान संशोधन र राजनैतिक स्थायित्वको एजेण्डा देखाएर सरकार गठन गरेपनि एकवर्षसम्म पहिलो बुँदामा कुनै प्रक्रिया नै थाल्न नसकेपछी चौतर्फी टिप्पणी र आलोचना खेप्न वाध्य बनेको छ। एकवर्षसम्म सामान्य अवस्थामा जस्तै ससाना र झिना मसिना कुरामा अलमलिदाँ मुख्य विषय नै ओझेलमा पर्न पुग्यो। 

 

जसकारण कांग्रेसभित्र एक समुह एमालेसँगको गठवन्धन सरकारको औचित्य नै सकिएको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने दवाब बढाउँदै आएको छ भने एमालेकै केही नेताहरु पनि सहमतीअनुसार अघी बढ्न नसकिएको स्वीकार्दै आएका छन्। तर स्वयं प्रधानमन्त्रीसँगै नेतृत्व तह भने सहमती अनुसार नै सरकार निकै अगाडी बढिसकेको दाबी गर्छ।

 

मुलतः संघिय संसदको प्रतिनीधि सभामा बहुमत नजिक भएपनि सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा हुँदा सोचेअनुसारका काम गर्न सकसमा परेको देखिन्छ। यसमा केही साना दलहरुको सरकारलाई साथ चाहिन्छ तर तिनै साना दलहरु पनि सरकारसँग सशंकित देखिन्छन्। भने सरकारले विश्वासमा लिन सकेको छैन। 

 

यद्यपी सरकारले साँच्चीकै संविधान संशोधन गरी संघि लोकतान्त्रीक शासन व्यबस्थालाई मजबुत बनाउँदै देश र जनताका हितमा काम गर्ने गरी लाग्ने योजना र विश्वासका साथ प्रस्तुत भएको खण्डमा र सहयोग मागेको खण्डमा साथ दिन तयार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा मआोवादी केन्द्रले नै उद्योष गर्दै आएको छ। 

 

तर दुईतिहाईको दम्भमा सरकार विचौलिया र स्वार्थसमुहको संरक्षणसँगै आँफै भ्रष्टाचारको मतियार बनेकोले साथ दिने र विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँदै आएको छ। 

 

हिजो मात्रै सदनमा संवोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार दलाल र बिचौलियाको स्वार्थमा चलेको आरोप लगाउँदै जनताको आँखामा छारो हाल्न देखाएको संविधान संशोधनको एजेण्डाबाट अहिले भागेको टिप्पणी गर्नुभयो। 

 

अहिले उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले हिम्मत गरे प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले दुइतिहाइ बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी लिने उद्योष गर्नुभएको थियो। 

 

यस्तै एकवर्षसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया थालनी हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी भएको सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकै नेताहरुको पनि स्वीकारोक्ती छ। 

 

एमाले नेता डा.सुर्य पाठकले सरकार गठनका बखत संविधान संशोधनका आधारमा गरिएको सहमती अनुसार अघि बढ्न नसक्नुमा राष्ट्रिय सभामा आवश्यक संख्या नपुग्नु एक कारण रहेपनि त्यसकै आधारमा अझैपनि विलम्ब गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न ढिलो भैसकेको भन्दै यसतर्फ सक्रिय बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

 

यस्तै सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसको पनि निष्कर्ष छ।नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशसरण महतले कांग्रेस एमालेको सरकारले सहमती अनुसार काम गर्न नसक्दा अपेक्षाहरु पुरा हुन नसकेको बताउनुभयो। 

 

सरकारले केही राम्रा कामको सुरुवात गरेपनि सोचेअनुसार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले समग्रमा एकवर्षे कार्यकाल मिश्रीत रहेको र आगामी दिनमा थप समर्पण र इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने तथा प्रश्नै नउठ्ने गरी लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ। 

 

उता, वर्तमान सरकारले एकवर्ष वितिसक्दासमेत मुख्य एजेण्मा प्रवेश नै नगरी उदासिनता प्रकट गरेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। राजनैतिक विश्लेसक डा.गंगाधर अधिकारीले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर बनेको सरकारले एकवर्ष बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया थालनी गर्न नसक्नु र प्राथमिकतामै नपर्नु लाजमर्दो रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। 

 

संविधान संशोधन सहज विषय नभएपनि मुलुकका दुई ठुला दल कांग्रेस एमालेले प्रमुख एजेण्डा बनाएर सरकार नै गठन गरेकोले आजसम्म एकतहसम्मको प्रक्रिया सुरु भैसक्नुपर्नेमा आँफै कुहिरोमा हराएको काग जस्तो बन्नेको र सामान्य प्रशासनिक कुरामा अल्झिदा सरकार उदासिन बनेको देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। 

 

निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी तथा संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले शान्ति÷सुव्यवस्था, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्नेदेखि संविधान संशोधनसम्मका सात बुँदे एजेन्डा अघि सारेर आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतीका साथ एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा ‘सत्ता–सहयात्रा’ तय गरेका थिए। 

 

२०८४को निर्वाचनसम्म सहयात्रा गर्ने गरी कांग्रेस–एमालेबीच १७ असार २०८१मा सातबुँदे सहमति भएको थियो। तर, त्यसको एकवर्ष पुराहुँदा पनि सरकारले मुलुकमा स्थायित्वका लागि भन्दै आफैंले गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्सिएको देखिन्छ। 

 

मुख्य बुँदा राखिएको संविधान संसोधन आजसम्म प्राथमिकतामै परेन भने उल्टै सरकारबाटै सुशासनको सट्टा कुशासनले मलजल पाउनेगरी एकपछि अर्का निर्णयहरु हुने र मन्त्रीहरू नै धमाधम भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिने,प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुबाटै विवादित अभिव्यक्ति आउने, स्वार्थसमुह केन्द्रित ऐन कानुनमा चलखेल बढ्ने,सरकार नै जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिने जस्ता गतिविधीले जनमानसमा आक्रोश र निराशा तिब्र बढ्दो क्रममा देखिन्छ। तसर्थ यसतर्फ सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ।