काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुर्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।

फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरु टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७÷२०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ थान रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउन मद्दत पुर्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक सङ्ख्या समेत घटाउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुटिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एक जना न्यायाधीशले परमादेश समेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आम धारणा रहेको आभास भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।