काठमाडौं। विवादित संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधीकारीको नियुक्ति प्रकरण गएरातिदेखी अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हिजो मध्यरातमा बहुमतका आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने र नियुक्ती सदर गर्ने फैसला गरेसँगै यो विवाद अन्त्य भएको हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को अभ्यास विपरीत बहुमतले निर्णय गरी २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो।

त्यही सिफारिशका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछी दुवै चरणमा नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

ओलीले त्यतिबेलै संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्न सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गर्नुभएको थियो। त्यसपछी उक्त नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए।

रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएका थिए। तर चार वर्षसम्म पूर्ण सुनुवाइमा जान सकेका थिएनन्।

यसरी चार वर्षसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरेको संवैधानिक इजलासले गएको माघ ३० गते सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकेको थियो। सुनुवाइ सकेपछि जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो। त्यसदिन दिनभर छलफल भएपनि अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने तिथि सारेर हिजो असार १८ गतेलाई तोकिएको थियो।

हिजो सर्वोच्चमा पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,मनोजकुमार शर्मा,कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गर्दा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राख्नुभएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राउत र डा. सुवेदीले वि.सं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिश र त्यस आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानून विपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिनुभएको थियो भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्नुभएको थियो।

दोस्रो चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा पाँचैजना न्यायाधीशको राय मिलेको थियो। त्यसपछी इजलासले रिट निवेदन बहुमतले खारेज ठहर गर्दै नियुक्तिलाई नै सदर हुनेगरी फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो।

तर सर्वोच्चको यो फैसलामाथी विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी र आलोचना भने हुन थालेका छन्। विज्ञहरुले नै न्यायलयबाट हुने फैसलाले नै न्यायप्रणालिमाथी प्रश्न उठाउने गरेको र यसबाट न्यायलय मुक्त रहन नसकेको टिप्पणी गर्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम नारायण विडारिले अदालतमा नियुक्त सबैजसो न्यायधिस राजनैतिक भागबण्डा र पृष्ठभुमीका हुने भएकोले फैसलामा पनि त्यसको छाँया परेको टिप्पणी र आशंका हुने गरेकोले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। यद्यपी अदालतबाट भएको फैसलाको भने सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ।

सर्वोच्चले गरेको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन्। नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये अहिले ४९ जना पदमै बहाल छन् भने दुईजनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् र एक जनाको निधन भइसकेको छ।

समग्रमा हेर्दा यसपटक पनि अदालतको फैसला विरोधाभासपूर्ण नै रह्यो, कारण हो वरिष्ठ अधिवक्ता विडारिको तर्कजस्तै न्यायाधिसको राजनैतिक नियुक्ति वा न्यायलयमा राजनैतिक छाँया परेको आशंका।

तसर्थ न्यायलय राजनैतिक छाँयाको आरोप र आलोचनाबाट मुक्त हुन सुरुमा त आशंका उब्जाउने ठाँउहरु बन्द गर्न र सोही निर्णय नै सदर हुने प्रकृतिका मुद्दा पनि वर्षैंासम्म समय लम्बिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी छ।