काठमाडौं। कानुन तथा ऐन नियम नियम बनाउने सर्वोच्च संस्था संसदबाटै पारित भैसकेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा समावेश मुख्य विषय कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नै संशोधन भएपछि यतिबेला तरङ्ग नै पैदा भएको छ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुरुवातबाटै विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियड विवादित मात्रै बनेको थिएन निकै पेचिलोसमेत बनेको थियो तरपनि समितिले लामो छलफलपछी अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’मा दुई वर्षे अवधि राख्नेगरी समितिले सहमती जुटाएर विधेयक पारित गरेको थियो।

उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखी सचिवलगायत उच्च पदका सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। तर पनि समितिमा जुटेको सहमतीअनुसार नै उक्त व्यबस्था समावेश गरेरै सदनमा पेस गरेपनि संसदबाट पारित गर्ने क्रममा एकाएक कुलिङ पिरियड नहुने शब्दावली सहितको विधेयक पारित भएको थियो।

यसरी समितिबाट पारित भएको विधेयक संसदमा फरक शब्द घुसाएर तथा विधेयकमा किर्ते गरेर शब्द नै तलमाथी पारिएको पाइएपछी समितिका सदस्यहरु सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैतर्फका सांसदहरू अचम्मित र आक्रोशित बनेका छन्।

आँफुहरुले नै थाहा नपाउने गरी‘बाहेक’शब्द घुसाएको भन्दै समिति सभापतिसहित सबै सांसदहरु विरोधमा मात्रै छैनन् यसले संसद, समिति, समिति सदस्य तथा सभापतिसँगै सभामुख र सिँगो व्यवस्थापीकामाथी नै प्रश्न उठाएको भन्दै घटनाको छानबिन समेत माग गर्दै सच्चाउन सभामुख र राष्ट्रियसभामा समेत गुहार मागेका छन् ।

सांसदहरुले विधेयकमा यसअघि नै चर्चाको विषय बनेको कुलिङ पिरियडको सवालमा भएको किर्तेमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिदेखि संसद् सचिवालय र समिति सचिवालय समेत जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तर कमजोरी कसको भन्ने छुट्ट्याउन सकेका छैनन्।

यहि विषमा सांसदहरूको आपत्तिपछि आज तय भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो । संसदलाई नै चुनौती दिनेगरी कानुन विधेयकमा घुसाएको प्रसङ्ग तातेर उत्पकर्षमा पुगेपछि आजै सभामुख यसरी देवराज घिमिरेले समिति सभापति, सदस्यहरु र संसदका कर्मचारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो।

उक्त छलफलमा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सचिवसमेत रहेका संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरजकुमार दुराले केही गल्ती भएको स्वीकारसमेत गरेका छन्। छलफलमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमा चोर बाटोबाट शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई सांसदहरूले ‘गम्भीर अपराध’ भएकाले छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद जनार्दन शर्माले संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो।

समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएकोले यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै उहाँले कानुनमै हेरफेर गरेर जनताको विश्वास गुमाउने काम भएकोले यसले व्यवस्थापिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती विधेयकमा भएको चलखेलबारे गम्भीर रुपमा छानबिन हुुनपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ। समितिबाट संसदमा जाने क्रममा कहीँ न कहीँ चलखेल भएको बताउँदै उहाँले त्यसमा गम्भीर अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही हुुनपर्ने बताउनुभयो।

यस्तो अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीबारे राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूले थाहा थिएन भन्नै नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिएर सांसदहरू उम्किन खोजेको भन्दै उहाँले यसमा भएको गल्तीलाई स्विकारेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले पनि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेर गम्भिर षडयन्त्र रहेकोले यस्तो कार्यमा संलग्नले कारबाही भोग्नुपर्ने बताउनुभयो।

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका गिरीले संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदाको भन्दा फरक कुरा आउनु गम्भीर षडयन्त्र रहेको संज्ञा दिनुभयो।

यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि यस प्रकरणमा छेडखानी गरेर विश्वासघात गरेको टिप्पणी गरेको छ। समिति सभापति खतिवडाकै दलसमेत रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने नै पार्टीको धारणा रहेको बताउँदै पदको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

यस प्रकरणमा स्वयं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा केही प्रावधान नै परिवर्तन भएकाले प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको उक्त विधेयकमा एउटा दफा नै थपिएकोले यस्तो गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले आफूमाथि पनि छानबिन गर्न सभामुखलाई नै आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो।

‘विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभालाई पनि विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न अनुरोध गरिएको विज्ञप्ती नै जारी गर्नुभएको छ। यो प्रकरणमा आँफु दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको खतिवडाको भनाई छ।

यता,,सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट गइसकेपनि राष्ट्रियसभाबाट सच्याउन सकिने अवस्था कायमै रहेकोले सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो। समितिबाट जे प्रस्ताव आयो, त्यही पारित भएको दाबी गर्दै उहाँले सदनले त्यसमा केही थपघट नगरेको भएपनि अहिले आएको विषय गम्भीर भएकाले छानबिन हुनुपर्ने र त्रुटि सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो।

समितिमै सर्वसम्मतिबाटै सहमती गरी सदनमा पुराइएको विधेयक यसरी रातारात वा दिनदहाडै अस्वभावीक रुपमा भएको हेरफेर गम्भिर विषय हो। यसमा संलग्न जोकोहीलाई पनि तत्काल छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।

यसअघी हेर्दा विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड हटाउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले दर्जन बढी सचिवहरूलाई लिएर सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई भेटेर दवाब दिँदै आएका थिए ।

अहिले समिति र सदनबाट पारित भएको विधेयक र प्रतिवेदन मिलाउन अर्याल र पाण्डेय मातहतकै कर्मचारी खटिएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव आचार्य मुख्यसचिव अर्याल मातहतकी सचिव दुरा महासचिव पाण्डेय मातहत रहेको पाइन्छ। कतै उनीहरूको दबाबमा उनीहरूले बाहेक शब्द त राखेका होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

तसर्थ यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरि विधेयकको दफा र शव्दावली तथा प्रावधान नै हेरफेर गरेर कानुन नै प्रभावित बनाउन संलग्न बनेका र दवाब दिएका जोकोहीलाई पनि कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। भने जुनकुनै हालतमा पनि कुलिङ पिरियडलाई परिमार्जनमार्फत थप कडा बनाएर विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी छ।