काठमाडौं। संसदिय समितिबाट पारित भएर सदनमा पुगेका नागरिकता विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक सरकारकै कारण अझै केही समय प्रभावित हुने आशंका बढेको छ।

समितिबाट पारित भएर सदनबाट पास गर्नका लागी पुगेका महत्वपूर्ण विधेयक भिजिट भिसा प्रकरणमा आन्दोलीत विपक्षी रास्वपा र राप्रपाको अवरोध देखाएर अघी नबढाउने संकेत सरकारले नै देखाएको हो।

समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएकामध्ये पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियामा रहेका संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ रहेका छन्,भने अन्य केही महत्वपूर्ण विधेयक समितिमै थन्किएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणले बजेटमाथीको छलफल नै प्रभावित भएपछी सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सहमती गरी खोलेको सदनबाट बजेटमाथीको छलफल सकेर गत मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो। अब एकैपटक आउँदो १४ गते शनिबार बस्ने बैठकमा नागरिकताबाहेक केही विधेयक पेस हुने कार्यसूची छ।

तर उक्त बैठकपछि नयाँ कार्यतालिका बमोजिम संसद सञ्चालन हुने हुँदा आश्रित विधेयक पारित गरेर सदनमा अवरोधको बहानामा सरकारले नै महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा प्रवेश गराउने र निरन्तर नगर्ने संकेत देखाएको हो।

यसरी समितिबाट पारित भएर सदनमा पुगेका निजामती विधेयक र नागरिता बिधेयक प्रभावित हुने संकेत देखिएपछी सत्तापक्षकै सांसददेखी विपक्षी दलसमेत सशंकित बनेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पछिल्लो हिजोको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारले यसअघी संघीय निजामती विधेयक रोकेजस्तै गरी नागरिकता लगाएतका अन्य महत्वपूर्ण विधेयक रोक्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

समितिमा छलफल गरेर पारित गरेर सदनमा पठाइएका केही विधेयक कार्यसूचीमै चढेर पनि हटाएको देख्दा तिनै विधेयकहरु पारित गर्न सरकारसँग लचक बनेर सहमती गरेपनि नागरिकता लगाएत अन्य महत्वपूर्ण विधेयक यत्तिकै टारिने जोखिम फेरी बढेकोले त्यस्तो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो।

स्रोतकाअनुसार नागरिकता विधेयक १४ गतेको कार्यसूचीबाट हट्ने सम्भावना प्रबल छ। तर,गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने कार्यसूचीबमोजिम १४ गते शनिबार नै नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित हुने दाबी गर्नुहुन्छ। नागरिकतासँगै अन्य पाइपलाइनमा रहेका विधेयक पनि छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

यता उक्त विधेयक पारित गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले पनि विभिन्न आशंका देखिएपनि नागरिकता विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेकोले सरकारले आलटाल गरेर पछी नहट्ने र आउँदो १४ गतेको बैठकबाटै पास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

अहिलेसम्म नागरिकताविहिन हजारौं नेपालीलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने पुण्य एवं महत्वपूर्ण कार्यमा अब फेरी विभिन्न बाहनाबाजी गरेर पछी हट्न नहुने भन्दै उहाँले यसमा सदन, सरकार र विपक्षी दल सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नागरिकता विधेयक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको बेला २१फागुन २०८०मा प्रतिनिधि सभामा आएको थियो। सभामा आएर दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो।

समितिले २ जेठ २०८२ मा पास गरेर यो विधेयक सभामा पठाएपछी १ असार २०८२ मा पेश भएलगत्तै ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। तर, त्यसदिन सभामा यो कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन।

त्यसपछी प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा समेत यो विषय परेको छैन। त्यसले गर्दा यो विधेयक फेरी पनि बहानाबाजीकै भरमा पछी धकेल्ने सरकारको प्रयत्न देखिन्छ।

कानुनकै अभावमा अहिलेपनि हजारौं नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चीत छन्। तसर्थ सरकारले अब कुनै बहानाबाजी नगरी जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गरी नागरिकता बिहिन नागरिकलाई नागरिकता बाहक नागरिक बनाउन अति आवश्यक छ।।