काठमाडौं। ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा आन्दोलित विपक्षी दलहरू सरकारले उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेपछी दुईतिर विभाजित भएका छन्।

सरकारले सोमबार पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेपछी विपक्षी दुई दल रास्वपा र राप्रपाले बहिस्कार गरेका छन् भने यी दुई दलबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सबै विपक्षीले समितिको स्वागत गरेका छन्।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यालयले गृहमन्त्रालयको सेटिङमा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुबाट दिनमै ५० लाख असुलि गर्ने गरेको सुचना पाएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर कार्यालय प्रमुख सहसचिव तिर्थ भट्टराईसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछी सबै विपक्षी दलहरु आन्दोलित भएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत विपक्षी दलहरूले एकैस्वरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा र यो प्रकरणमा ठुलो जालो रहेको आशंकामा २०६४ सालदेखि यताका सबै गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखी जेठ १३ गतेदेखि संसद् अवरोध गरेका थिए।

आन्दोलनकैबिचमा बजेट ल्याउन सहजिकरण गरेपनि विपक्षीले आन्दोलन जारी राखेर सदन ठप्प पारेपछी बजेटमाथीको छलफल सुरु हुनै सकेको थिएन। त्यसपछी जेठ २४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच भएको छलफलले माओवादीलाई पूर्वअडानबाट ‘यूटर्न’ बनायो र जेठ ३० मा सत्तापक्षसँग यो प्रकरणको छानबिन गर्ने गरी दुई बुँदे सहमति गरी १८ दिनसम्म गरेको संसद् अवरोध हटायो।

तर, त्यसपछी पनि माओवादीलाई धोकेबाजको संज्ञा दिँदै आन्दोलन जारी राखेका विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले संसद बैठक बहिस्कार मात्रै गरेनन्, बजेटमाथीको छलफलमै सहभागी भएनन्।

तरपनि सरकारले पेलेरै बजेटमाथी छलफल सकेर हिजो पारित पनि गराइ छाड्यो। भने प्रकरण छानबिन गर्न अस्ती राती बैरागीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरिय समिति निर्माण पनि गर्यो तरपनि यी दुई दलले असन्तुष्टी जनाउँदै बहिस्कार नै गरेका छन् ।

हिजो सदनमा गृहमन्त्री लेखकले समिति गठन भएको र समितिलाई अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने गरी ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले स्वागत गर्यो भने निरन्तर आन्दोलित रास्वपा र राप्रपाले समितिलाई अस्वीकार गरे ।

माओवादीका सांसद तथा उपमहासचिव वर्षमान पुनले छानबिन समिति बनाउने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै अविश्वास पैदा भए सार्वजनिक रूपमा जनताले र प्रतिपक्ष दलको हैसियतले आफूहरूले पनि निरन्तर निगरानी गरिराख्ने बताउनुभयो।

तर निरन्तर आन्दोलित सदनको चौथो ठुलो दल रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गठन गरेको समितिलाई अस्वीकार गरी संसद् बहिस्कार नीति जारी रहेको घोषणा गर्नुभयो।

उहाँले कुशासन र गम्भिर प्रकृतिको मानव तस्करीसँग जोडिएको विषयमा सरकारले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुपर्नेमा निगाहा प्राप्त व्यक्ति बैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाएको भन्दै यो समितिले घटनाको निस्पक्ष अनुसन्धान गरी निरुपण गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो।

यस्तै अर्को आन्दोलित दल राप्रपाले पनि छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरी बहिस्कार नीति जारी नै राखेको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले १८ वर्षमा १४ गृहमन्त्री भएको र ती सबैलाई छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै आरोपितलाई चोख्याउने गरी समिति बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दुधको साक्षी बिरालो राखेर समस्याको समाधान नहुने र न्याय नदिने भएकोले यो समिति अस्विकार गरिएको बताउनुभयो।

तर,यता सरकारले भने अझै पेलेरै जाने नीति कायमै राख्ने संकेत दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रास्वपा र राप्रपाले गलत कदम चालिरहेको भन्दै अब आफ्नो हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास देखाइरहँदा यी दुई दलले भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ हठ गरिरहेको भन्दै समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर अड्काउन नहुने बरु समितिलाई र सरकारलाई राम्रो काम गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो।

भिजिट भिसा प्रकरण अहिलेको मात्रै समस्या नभएर यसले लामो समयदेखी नै जरो गाडेर बसेको देखिन्छ। तसर्थ यसमा गम्भिर तरिकाले सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

यसमा सरकारले अहिले बनाएको समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने नभै थप सहजीकरण गरेर यसको निस्पक्ष रुपमा गहिराईमै पुगेर अनुसन्धान गरि यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी यो समस्याको निरुपण गर्न सक्नुपर्छ ।

यसमा अब विपक्षी दलहरु पनि आन्दोलनबाट पछी हटेर सरकार,समिति र अख्तियार लाई आवश्यक खबरदारी गरि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जरुरी छ।