काठमाडौं। विपक्षी दलको बहिस्कारकैबिच यसपटक बजेटमाथीको छलफल करिब सकिएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर आन्दोलित चौथो र पाँचौ ठुला दल रास्वपा र राप्रपाले बजेटमाथीको छलफलमा सहभागी नै नभै बहिस्कारै गरेर हिँडेपनि सरकारले निरन्तर पेलेरै बजेटमाथीको छलफल करिब करिब अन्तिम चरणमा पुराएको हो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक नै जोडिएपछी राजिनामा र छानबिन समितिको मागमा सुरु भएको विपक्षी दल आन्दोलनले सदन अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथीको छलफलसँगै नियमित काम कारबाही नै प्रभावित भएपछी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग एक महिनाभित्र यो प्रकरणको अनुसन्धान थाल्नेगरी दुईबुँदे सहमती गरेपछी सदन सञ्चालनमा आएको थियो।

तर अन्य विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले भने माओवादी नै सरकारसँग साँठगाँठ गरेर आन्दोलनबाट पछी हटेको आरोप लगाउँदै यो प्रकरणको टुङ्गो नलागी सदन सञ्चालन गर्न नदिने अडानकासाथ आन्दोलन निरन्तर जारी राखेपनि सरकारले पेलेरै सदन सञ्चालनमा ल्याएर बजेटमाथीको छलफल प्रारम्भ गरेको थियो। त्यसपछी यी दुई दलले बजेटमाथीको छलफलमै सहभागी नभै निरन्तर सदन बहिस्कार गर्दै आएका छन्।

यसरी विपक्षी दुई कित्तामा बाँडिएपछी बजेटमाथीको छलफल अगाडी बढाएको सरकारले अहिले दुबै पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ। जसले गर्दा एक महिनाभित्र भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको टुङ्गो लगाउने सहमती गरेर बजेटमाथीको छलफल अघि बढाउन सरकारलाई साथ दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र नै सशंकित बन्न पुगेको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो प्रकरणमा सरकारमाथी आशंका देखिएको भन्दै पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरण राष्ट्रिय समस्या भएकाले माओवादीसँग भएको २ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अविलम्व छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता गृहमन्त्री आँफैले रोष्ट्रमबाटै गरेकाले ढिलाई नगर्न उहाको आग्रह थियो।

यो प्रकरण सुरु भएदेखी नै निरन्तर आन्दोलित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकार जनताका समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बनेको र भिजिट भिसा प्रकरणमा ठुलो साँठगाँठ रहेकोले विपक्षीको आवाज दबाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेको छ। रास्वपा सांसद शिव नेपालीले जनताको आवाज बोल्दा नसुनेकोले रास्वपाले पनि सरकार र सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रीहरुले दिएको जवाफ नसुन्ने भन्दै बैठक बहिस्कार गरिएको बताउनुभयो।

अर्को आन्दोलित विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि सदनमा विपक्षी आन्दोलनमा रहेको समयमा सभामुखले बजेटको छलफलमा भाग लिने परिस्थिति बनाउन नसकेपछी बैठक बहिस्कार गरेको बताएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सदनभित्र एक सिटको पनि महत्व हुने भएकाले सबैको भावनालाई बराबर रुपमा समेट्नुपर्नेमा सभामुखबाटै त्यसअनुसारको काम हुन नसकेर संसदीय मर्यादाविपरित सदन सञ्चालन भएकाले राप्रपाले बहिस्कार गरेको बताउनुभयो।

तर सत्तापक्षले भने प्रमुख प्रतिपक्षी महतवपूर्ण हुने भएकोले सोहीअनुसार अघी बढेको दाबी गर्दै आएको छ। सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले सदन खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि बजेटमाथी छलफल सुरु भएको बताउनु भयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गरेको सहमतीले भिजिट भिसा प्रकरणको टुँगो लगाउने दाबी गर्दै अन्य विपक्षीले विरोधका लागी विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।

सदनमा कुनै एकदल तथा सांसदले कुनै विषयमा आन्दोलित बनेर अवरोध गरे त्यसको सम्बोधन गर्ने दायीत्व सत्तापक्ष अर्थात सरकारको हो। तर यसपटक आन्दोलित मुलुकका चौथो र पाँचौ दलले निरन्तर बैठक बहिस्कार गरेर बजेटमाथीको छलफलमा सहभागी नै भएनन्।

अर्कातिर गृहमन्त्रीमाथी नै आशंका उब्जिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गरेको सहमती कार्यान्वायनमा पनि सरकार यतिबेला मौन छ। यो प्रकरणले ल्याएको तरङ्गकै बिचमा सरकारले अहिले बजेटमाथीको छलफल आज करिबकरिब सकेको छ। अब भोली सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ।

यसरी चौतर्फी विवाद र असन्तुष्टि सँगसँगै विपक्षी कुनै दल सहभागी त कुनै दलको बहिस्कारकै बिचमा भएको बजेटमाथीको छलफल कत्तिको प्रभावकारी भए होला? अनि यसको प्रतिफल कस्तो आउँला ? भन्ने गम्भिर प्रश्न यसपटक उब्जीएको छ।