काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउने गरी सुरु भएको चलखेलको विषय संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ। विपक्षीको अवरोधकै बिचमा आज बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले यस विषयमा सरकारमाथी प्रश्न उठाएका हुन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुईवर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकोमा निश्चित कर्मचारीको दवाबमा परेर सरकार यो प्रावधान विधेयकबाटै हटाउने चलखेलमा लागेकोे विषय अहिले चर्चामा छ।

समितिबाट पारित यस विधेयकलाई गत असार १ गते समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सदनमा पेस गरेपछी विधेयकबाट कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित २२ जना सचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीले दवाब दिएपछी प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैं अग्रसरता लिएर मन्त्री परिषदको बैठकमै छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसयता पनि यो प्रावधान हटाउन विभिन्न तिकडम जारी नै देखिन्छ।

विधेयकबाट यस प्रावधान हटाउन सरकारले विभिन्न विकल्पहरु जस्तै विपक्षीको अवरोधलाई बाहना बनाएर संसद बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने तर अगाडि नबढाउने, विधेयकमाथी संशोधन प्रस्ताव राख्ने र अन्यले समर्थन गरेर पास गर्ने वा राष्ट्रियसभामा लगेर संशोधन गर्ने या सिँगो विधेयक नै फिर्ता लिने? भन्नेबारेमा छलफल गरेको छ।

सोहीअनुसार गत असार १ गते सदनमा प्रस्तुत यो विधेयक ३ गते संसद बैठकको कार्यसूचीमा राखेपनि विपक्षीको अवरोधको बाहना देखाउँदै बैठक नै स्थगीत गरिएको थियो। त्यसपछी आज विपक्षी रास्वपा र राप्रपाको अवरोधकैबिच पेलेर सदन अगाडी बढाएको सरकारले यो विधेयक लाई कार्यसूचीमै नराखेपछी थप आशंका व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरुले आज आवाज उठाएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेकयलाई संसदको कार्यसूचीमै नराख्दा आशंका देखिएको भन्दै तत्काल कार्यसुचीमा राख्न माग गर्नुभयो।

आन्दोलित विपक्षी दलहरुको तर्फबाट पनि माओवादीले संघीय निजामती सेवा विधेयक सँगसँगै अन्य विधेयकहरु टुङ्गो लगाउन आवश्यकता देखेर सदन सुचारु हुन दिएपनि आज कार्यसूचीमै नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।उहाँले सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने मुखले भनिरहेको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनुभयो।

विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजामती विधेयकमा समावेश दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन कर्मचारीले दबाब दिएकोले यसमा सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै विधेयक छिटो सदनमा ल्याउन माग गर्नुभयो।

कुलिङ पिरियड खारेज गराउन केही कर्मचारीले संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दिँदै विधेयक ल्याउन रोकावट भएको सुन्नमा आएको भन्दै उहाँले २५जना सचिवले राजीनामा दिए नयाँ सहसचिवले काम पाउने भएकोले सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताउनुभयो।

यस्तै निरन्तर सदनमा बेल घेराउ नै गरेर आन्दोलित बनेको विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद तथा प्रवक्ता मनिष झाले निजामती विधेयकमा सत्तारुढ दलहरुमै स्वार्थ नमिलेपछी विपक्षीको आन्दोलन र निलो रिबनलाई देखाएर रोकिएको दाबी गर्नुभयो।

समिति सभापति खतिवडाले नै संसद्को रोष्ट्रममा आएर बोलिसके पनि आपसमा मतभेद हुँदा र कर्मचारीले घरदैलो गरेर देउसी भैलो खेलेर थर्काएपछी निलो रिबन देखाएर मंगलबार सदन स्थगित गरेको र आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा आजको बैठकको कार्यसुचीमै यो विधेयक नराखिएको आरोप लगाउनुभयो। यो विधेयकमा आफूहरू बाधक नभएको उहाँको जिकिर छ।

तर यता सत्तापक्ष भने संघीय निजामती विधेयकलाई लिएर विपक्षीले राजनिति थालेको आरोप लगाएको छ। सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारकै पहलका कारण उक्त विधेयक समितिबाट छिटो पारित भएर संसदमा आएकाले प्रतिपक्षीले अनावश्यक राजनीति गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। निजामती विधेयकलाई रोक्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको भन्दै यस विषयमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

मिनि संसदसमेत भनिने संसदीय समितिले पारित गरेर सदनमा पुराईसकेको यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हटाउन स्वार्थ समुहले दबाब दिएकै भरमा सरकारले घुँडा टेकेर संविधान नै कुल्चिएर फिर्ता लिने कसरत थाल्नु आँफैमाथी प्रश्न उठाउनु हो।

तसर्थ यो प्रावधानलाई सरकारले फिर्ता लिने तिकडम अपनाउनुभन्दा जतिसक्दो छिटो पारित गरेर विधेयकमा समावेश प्रावधानहरुलाई कार्यान्वायनमा लैजानु र निजामती क्षेत्रमा देखिएका अन्य समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुन आवश्यक देखिन्छ।