काठमाडौं। पछिल्ला केहीदिन यता सदनमा एकैविषयमा आन्दोलीत विपक्षी दलहरुको विरोधको शैलि भने फरकफरक प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर आन्दोलीत बनेर सदनका काम कारबाही नै अवरुद्ध पार्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरु अहिले कुनैले सदन खोल्न सरकारलाई सहजीकरण गरेका छन् भने कुनैले विरोध कायम राखेका छन् त कुनै दल मौन देखिन्छन्।
निरन्तर सदनका काम कारबाही अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र एकाएक कित्ता परिवर्तन गर्दै सरकारसँग दुईबुँदे सहमती गरेर सदन खोल्न सहजिकरण गरेपनि आन्दोलन जारी नै रहेको बताउँदै दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने मुलुकका चौथो र पाँचौ ठुला दल रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर सदन प्रभावित नै पार्दै आएका छन्। त्यस्तै अन्य साना विपक्षी दलहरु भने मौन देखिएका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरण सुरु भएदेखी नै निरन्तर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा र अनुसन्धानका लागी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एउटै विषयमा आन्दोलीत विपक्षीहरु सदनमा यसरी फरकफरक शैलिमा प्रस्तुत हुन थालेपछी अहिले सदन निरन्तर प्रभावित हुँदै आएपनि प्रकरणको टुँङ्गो लाग्ने सम्भावना कमजोर बन्ने जोखिम बढ्दो छ।
सुरुमा माओवादी एकाएक लचक बन्दा केहीदिन अगाडी रास्वपा र राप्रपालाई पेलेर सरकारले सदन खोलेको थियो। त्यसपछी पनि आन्दोलन जारी राखेका यी दुईदलमध्ये रास्वपाले हरेक दिन फरकफरक शैलिमा कहिले भुईमै बसेर त कहिले निलो स्कार्फ बाँधेर विरोध गरिरहेको छ भने राप्रपा कहिले सदनमै विरोध त कहिले बैठक नै बहिस्कार गर्दै आएको छ।
सोहीअनुसार आज निलो रिबन घाँटीमा बाँघेर सदनमा पुगेका रास्वपा सांसदहरु यसअघी जस्तै वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी थालेका थिए। तर त्यसलाई अभद्र व्यबहार भन्दै सत्तापक्षका सांसदले विरोध जनाएका थिए।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले नियमापत्ति जनाउँदै सभामुखसमक्ष रास्वपाका सांसदहरुले अभ्रद्र व्यबहार गरेकोले बैठक कक्षबाटै निष्कासन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले आज नीलो स्कार्फ आएजस्तै भोली हाफ पाइन्टमात्रै लगाएर आउने, जथाभावी पोशाकमा आउने गरे त्यो संसद्को मर्यादामा पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
त्यसलगत्तै रास्वपाले भने सत्तापक्षको उक्त आपत्तिको कडा प्रतिवाद गरेको छ। रास्वपा आफ्नो आन्दोलनमा अडिग रहेको बताउँदै संसद भवन परिसरमा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माइक भाषणमा पोख्तहरुले संसद बैठकमै कुर्सि भाँच्दा सभ्य हुने अनि सांकेतिक रुपमा गरिएको विरोध चैं असभ्य हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। रास्वपाले लगाएको निलो स्कार्फ मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका विरोधमा गरिएको सांकेतिक आवाज रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
यसअघी अर्को आन्दोलित विपक्षी राप्रपाले संसद बैठक नै बहिस्कार गरिसकेको छ। राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले विपक्षी दुईदुई वटा दलहरु महत्वपूर्ण विषयमा आन्दोलित रहेको समयमा पनि सरकारले पेलेरै सदन अघी बढाउन थालेपछी सदन बहिस्कार गरेको बताउनुभएको थियो।
भिजिट भिसा प्रकरण आउनासाथ आन्दोलित बनेपनि एकाएक विपक्षीमै कित्ता परिवर्तन गरेर सदन खोल्न सरकारलाई सहजिकरण गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अझै आन्दोलनबाट भने पछि हटेको दाबी गर्दै आएको छ।
स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई अहिले पनि संसद्को अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहना रहेको टिप्पणी गर्दै आँफु आन्दोलनबाट पछी हटेको नभै निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन,नागरिकता ऐन तथा टीआरसीसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन जरुरी रहेकोले दुईबुँदे सहमतिमार्फत अघि बढ्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो।
एउटै विषयमा आन्दोलित विपक्षीहरु सदनमै पनि यसरी विभाजित हुँदा कुनैपनि मुद्दा कमजोर हुन जान्छ। यसलाई हेर्दा भिजिट भिसा प्रकरण जस्तो गम्भिर विषयमा पनि विपक्षीहरु गम्भिर बन्न नसकेको देखिन्छ।
यसरी विपक्षी नै आ आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत हुँदा सरकारलाई खबरदारी र दवाब पुग्नुभन्दा बढी पेलेरै जान सहजिकरण हुन जान्छ। सदन प्रभावित भैरहे पनि निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम हुनसक्छ।
तसर्थ यसरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु कुनै मुद्दा तथा प्रकरण विषेशमा आन्दोलित हुँदा त्यसलाई निष्कर्शमा पुराउने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।
यदि प्रतिपक्षी जिम्मेवार नबनेको खण्डमा सरकारमा सहभागी दल र नेताहरुमाथी उठ्ने प्रश्नमा निश्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान प्रभावित हुने जोखिमसँगै पदिय दुरुपयोग गरी सत्ता र शक्तिको आडमा हुने अनियमितता मौलाउँदै जान सक्छन्। यसतर्फ सजक बन्न जरुरी छ।