काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणले निरन्तर अवरुद्ध संसद सरकारले आज पेलेरै अगाडी बढेको छ। हिजोसम्म सबै प्रतिपक्षी एकढिक्का रहँदा अवरुद्ध हुँदै आएको सदन खोल्न आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र नै सहमत भएपछी सरकारले विपक्षी रास्वपा र राप्रपालाई पेलेरै सदन सञ्चालनमा ल्याएको हो।

त्रिभुवन विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यालयले गृहमन्त्रालयकै सेटिङमा लाखौं असुली गरेको आशंका बाहिरिएपछी यही जेठ पहिलो साता अख्तियारले छापा मारेर अनुसन्धान थालेपछी गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिनुपर्ने र अनुसन्धानका लागी समिति निर्माण गर्नुपर्ने मागमा विपक्षी आन्दोलीत बनेका थिए भने सत्तापक्षले अस्वीकार गरेपछी सदन दुईसातादेखी प्रभावित हुँदै आएको थियो।

उहि मुद्दामा आजसम्म एकढिक्का रहेका विपक्षी दल एकाएक आँफै विभाजित भएर दुई कित्तामा विभाजित बनेपछी सरकारलाई पेलेरै सदन खोल्न राहत मिलेको हो। आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र नै सदन खोल्न सहमत बनेर सरकारसँग दुईबुँदे सहमती गरेपछी अर्का विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपा कमजोर बन्न पुगेका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी आन्दोलनबाट पछि हटेपनि संसदमा यी दुई दलले भने आफ्नो आन्दोलन कायम राखेका थिए तरपनि आन्दोलनकै बिचबाट सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेरै सदन अगाडी बढाएपछी गतजेठ १३ देखी निरन्तर अवरुद्ध सदन नियमित सञ्चालनमा आयो। जसले सदनका नियमीत काम कारबाहीसँगै सदनमा प्रस्तुत बजेटमाथीको छलफल पनि अगाडी बढाउने बाटो खुलेको छ।

आज बैठकको सुरुमै रास्वपा र राप्रपाले उठेर आन्दोलन थालेपछी सभामुख घिमिरेले पालैपालो बोल्न दिने भन्दै बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर टेबुल ढ्यापढ्याप पार्दै विरोध कायम राखेपछी सभामुखले विरोधकैविच प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो।

विपक्षीकै कित्तामा रहेर पनि एकाएक सरकार समर्थक बनेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर भिजिट भिसा भ्रष्टाचार,मानव तस्करीका विषयमा आवाज उठाएको र जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधान होउन् भनेर नै नेकपा माओवादी, नेकपा एसलगायतका दलले सरकारसँग सहमति गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरुले राखेका विषय विश्वस्त हुनेगरी सरकारले व्यवहारमा लागु गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको बताउनुभयो।

त्यसलगत्तै बोल्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउनुभयो। भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग दैनिक ५० लाखसम्म असुली गर्ने कुरा चानचुने नभएको बताउँदै उहाँले अहिले अख्तियारलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । यो सिंगो देश र प्रतिष्ठाको विषय भएकोले छानबिन हुनैपर्ने र नैतिकता भए गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद मनीष झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा र मानव तस्करीसम्बन्धी संगठित अपराध मन्त्रालय, मन्त्री कर्मचारी सबैको यथेष्ट प्रमाणसहित प्रमाणित रहेकोले १८ दिनदेखि ११ वटा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरिएको बताउनुभयो।

आजसम्म सहकार्य गरेर आज कित्ता परिवर्तन गरेको भन्दै अन्य प्रतिपक्षी दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँले सन्तोषजनक जवाफ, संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति र यसबाट ठगीएका नेपालीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो।

त्यसपछी सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई सदनमार्फत आँफुमाथी उठेका प्रश्नको बारेमा जवाफ दिन समय दिएपछी गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी दोहोराउनु भएको छ।

रास्वपाका सांसदहरुले बेल घेराउसँगै विरोध र नाराबाजी कायम राखेकै समयमा सदनमार्फत जवाफ दिँदै उहाँले अख्तियारले अनुसन्धान थालेको विषयमा आफ्नो संलग्नता रहेकोे भनि गरिएको प्रचारप्रति कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्दै लेखकले आँफुविरुद्ध षडयन्त्र र राजनैतिक पूर्वाग्रहपूर्ण रुपमा लागिएको जिकिर गर्नुभयो।

दुई हप्ता बढी समयसम्म सदन अवरुद्ध हुँदा सदनका नियमीत काम कारबाहीसँगै सदनमा बजेट प्रस्तुत भएको २ हप्ता बढी समयसम्म यसमाथीको छलफल प्रभावित हुन पुगे। ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद नै एउटा विषयमा अल्झिएर सबै काम कारबाही ठप्प हुनु सकारात्मक पक्ष होइन।

अहिले पनि दलहरुबिच पूर्ण विश्वासको वातावरण नबनी सदन पेलेरै अगाडी बढाइएको छ। यसले अव सदनबाट निस्किने परिणाममा त असर गर्छ नै यही भिजिट भिसा प्रकरणजस्ता अन्य अनियमितताका प्रकरणमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

तसर्थ, यसतर्फ सबै दलहरु सचेत बन्न जरुरी छ भने सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। भने विपक्षी दलहरुले पनि निरन्तर रुपमा आवश्यक खबरदारी खरिरहन जरुरी छ।