Jul 27 2026 | २०८३, श्रावण ११ गते

२०८३, श्रावण ११ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

सदन अवरोधको गाँठो फुकाउने कसरत आज पनि असफल, छानबिन समिति बनाउन विपक्षी एकमत, सरकार पनि लचक तर रास्वपाको अडानले अन्यौल कायम(खासखबर)

सदन अवरोधको गाँठो फुकाउने कसरत आज पनि असफल, छानबिन समिति बनाउन विपक्षी एकमत, सरकार पनि लचक तर रास्वपाको अडानले अन्यौल कायम(खासखबर)

  • बिहिवार, जेठ २९ २०८२

  • 475
    SHARES

  • सदन अवरोधको गाँठो फुकाउने कसरत आज पनि असफल, छानबिन समिति बनाउन विपक्षी एकमत, सरकार पनि लचक तर रास्वपाको अडानले अन्यौल कायम(खासखबर)

    काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणले अवरुद्ध सदन खुलाउने आजको प्रयास पनि विफल भएको छ। विपक्षीले राखेको गृहमन्त्रीको राजिनामा र छानबिन समिति निर्माणको मागका सम्बन्धमा जारी वार्ता निष्कर्षविहिन हुँदा आज पनि सदन खुल्ने वातावरण बन्न सकेन।

    हरेक छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी आ आफ्नो अडानमा अडिक रहँदा दुईहप्तादेखी निरन्तर अवरुद्ध संसदका नियमीत काम कारबाहीसँगै सदनमा प्रस्तुत बजेट र ऐन कानुन तथा विधेयक माथीको छलफल नै प्रभावित छ। जसकारण सरकारलाई यतिबेला चर्को दवाबसमेत परेको छ।

    भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुबाट त्रिभुवन विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यालयले गृहमन्त्रालयकै सेटिङमा लाखौं असुली गरेको आशंका बाहिरिएपछी गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिनुपर्ने र अनुसन्धानका लागी समिति निर्माण गर्नुपर्ने माग लिएर विपक्षी दल आन्दोलित छन्। तर संवैधानीक निकाय अख्तियारले नै अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सरकारले विपक्षीको माग अस्वीकार गर्दा जेठ १३ गतेदेखी सदन निरन्तर अवरुद्ध बनेको छ।

    यसबिचमा सभामुख देवराज घिमिरे र सरकारका तर्फबाट सदन गतिरोधको गाँठो फुकाउन प्रयासहरु नभएका भने होइनन्। तर ती प्रयासले सार्थकता पाउन नसक्दा सदन झनझन् अनिश्चीत मात्रै बन्दै गएन,सरकारलाई आलोचनाको घेरामा पुरायो भने सदनका सबै काम कारबाही ठप्प हुँदा दुबैपक्षलाई सदन खोल्न दवाब बढ्दै गएको छ।

    यसरी चौतर्फी आलोचना र दवाब बढ्दै गएको समयमा विपक्षीले पनि छानबिनका लागी लिखित प्रतिवद्धता नै खोजेपछी सत्तापक्ष आज केही लचक बन्न वाध्य बन्यो। त्यसपछी बसेको शिर्ष दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिचको छलफलमा सत्तापक्षले छानबिनका लागी लिखित प्रतिवद्धता नै जाहेर गर्यो ।

    त्यसपछी सदन खुल्ने अपेक्षा लिइएको थियो। तर, त्यसलगत्तै बसेको विपक्षी दलको बैठकमा एकाएक अर्को विपक्षी दल रास्वपाले पूनः पुरानै अडान दोहोराएपछी आजको सदनमा पनि उही पुरानै नियती दोहोरियो, जसकारण सदन अघी बढ्न सकेन र स्थगीत भयो।

    रास्वपाले यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजिनामा र समिति निर्माणअघी सदन नखुल्ने अडान पुःन कायम राखेपछी भोलीसम्मका लागी सदन स्थगीत भयो। यस प्रकरणमा आफूले उठाएको विषय निष्कर्षमा नपु¥याइ नछाड्ने अडान रास्वपाको छ।

    यो प्रकरण देशकै लागि गम्भीर भएकोले राष्ट्रिय सहमति खोज्नका लागि पाँच बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेर छलफलमा लगेपनि सत्तारुढ दलले नमान्दा सदन प्रभावित भैरहेको सांसद सोविता गौतमले दाबी छ। जनताको मुद्दा उठाउँदा रास्वपालाई सदन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाइएको भन्दै उहाँले रास्वपाले नभै सरकारले नै सदन अवरुद्ध गरिरहेको जिकिर गर्नुभयोे।

    यस्तै अर्को विपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि यस विषयलाई छिटो टुँङ्गोमा पुराएर सदन खोल्नुपर्ने भएपनि आजको बैठक सहमतीमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। अब नयाँ शिराबाट सहमती खोज्नुपर्ने विषयमा आज छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो।

    तर यता सरकार भने समिति निर्माणमा लचक देखिएपनि गृहमन्त्रीको राजिनामा भने कुनैपनि हालतमा नआउने अडान देखाउँछ। सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनावश्यक रुपमा गृहमन्त्रीको राजिनामा मागिएको भन्दै सरकार बढीमा छानबिन समिति बनाउने विषयसम्म जानसक्ने भएपनि गृहमन्त्रीको राजिनामा नआउने स्पष्ट पार्नुभयो।

    यस्तै स्वं गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आँफुमाथी प्रतिपक्षी दलका केही व्यक्तिहरु नियोजीत रुपले लागिरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ। अनावश्यक रुपमा बखेडा झिकेर संसद अवरुद्ध पार्ने काम भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संसदको अवरोध राजनीतिक पूवाग्रह, प्रतिशोध प्रेरित रहेको आरोप लगाउनुभयो।
    रमेश,,लेखक,,
    देशका लागी आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदलाई एउटा विषयमा प्रश्न उठेपछी टुङ्गो लगाउनुको सट्टा प्रतिशोधपूर्ण रुपमा आआफ्नो अडान लिएर सत्ता र प्रतिपक्षीले गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम प्रस्तुत गरिरहेका छन्। जसकारण सदनमा बजेट पेस भएको २ हप्ता बितिसक्दा पनि बजेटमाथीको छलफल, प्रारम्भ हुन सकेको छैन भने ऐन, कानुन निर्माणसँगै सदनका सबै काम कारबाही ठप्प छन्।
    कुनैपनि विषयमा प्रश्न उठेपछी सदन अवरुद्ध पारेर नभै जतिसक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु राज्यको दायीत्व हो भने खबरदारी र सहजीकरण गर्नु विपक्षीको जिम्मेवारी हो।

    तसर्थ यो प्रकरणमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार बनि एकअर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गरी यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुराउन र सदन सञ्चालन गरी नियमित काम कारबाही अगाडी बढाउन जरुरी छ।

     


    बिहिवार, जेठ २९ २०८२०८:२९:०१
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij