काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणले अवरुद्ध सदन झनझन् अनिश्चीत बन्दै गएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु आआफ्नै अडानबाट टसमस नहुँदा संसद निरन्तर प्रभावित बनिरहेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रालयसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसमेत संलग्न रहेको आशंका बाहिरिएपछी गृहमन्त्रीको राजिनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षीले आन्दोलन थालेसँगै सुरु भएको सदनको गतिरोधले संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथीको छलफलसँगै अन्य नियमित काम कारबाही प्रभावित भैरहेका छन्।

सदन खुलाउन दबाब बढ्दै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र केही लचक देखिए पनि अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भने आफ्नो मागबाट टसमस देखिँदैन। बरु झनै गृहमन्त्रीको राजिनामासँगै छानबिन समिति निर्माणसँगै अन्य विभिन्न माग समेटेर पाँचबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ।

यसमा सहमती जनाउँदै माओवादीसँगै सबै विपक्षी दल एकठाउँमा उभिएका छन्। तर, सरकारले भने उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेको छ। जसले सदन गतिरोधको गाँठो झनझन् कसिँदै गएको छ।

यसबिचमा सदन खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले गरिरहेको प्रयाससँगै सत्तारुढ दल र विपक्षी दलबिचका छलफल पनि निष्कर्शबिहिन हुँदा कतिपय बैठक सुचना टाँसेर स्थगीत हुँदै आएका छन् भने कतिपय बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षीको अवरोधले अघी बढ्न सकेका छैनन्।

सोहीअनुुसार आजको बैठक पनि भोलीसम्मका लागी स्थगीत भएको छ। सदन यसरी निरन्तर प्रभावित हुँदै जाँदा सत्ता र विपक्षी दुबैले एकअर्कामा दोषारोपण र विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन्।

विपक्षी गैरजिम्मेवार बन्दै संवैधानीक निकायको भुमिकामाथी नै प्रश्न उठ्ने गरी अनावश्यक रुपमा प्रतिशोधपूर्ण रुपमा सदनमा प्रस्तुत भएर सदन प्रभावित पार्दै आएको आरोप सत्तापक्षले लगाएको छ। सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले संसद खुलाएर सबै प्रश्नमाथी छलफल गरी निकास निकाल्न पटकपटक आग्रह गरेपनि विपक्षी गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले सत्तापक्षले सहजीकरण गर्दासमेत विपक्षी गैरजिम्मेवार बनेर संसदलाई बन्धक बनाउँदा बजेमाथीको छलफल, विभिन्न ऐन तथा विधेयकमाथी बहस, सदनका नियमीत कामकारबाही प्रभावित बनिरहेको बताउनुभयो।

गृहमन्त्रीमाथी नै प्रश्न उठेपछी विपक्षी दलहरु आन्दोलित हुँदासमेत सरकारले नसुनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको आरोप छ। सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रश्न उठेपछी गृहमन्त्रीले राजिनामा दिने, छानबिन गर्ने वा निरुपण कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएकोले सदन अवरुद्ध भैरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकार कुनै एक विषयको सुनिश्चीतता सहित आए सदन सञ्चालनमा अवरोध नहुने बताउनुभयो।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भने भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरुले राखेका मागमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएकोले सदन अवरुद्ध भैरहेको र यसको जवाफदेही स्वयं सरकार नै बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

पटकपटक भएका छलफलमा सत्तापक्ष गम्भिर नहुँदा सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छानबिन समिति बनाउन आँफुहरुले गरेको प्रस्तावमा सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नआउने र समिति पनि नबन्ने भनेपछि सदनको गतिरोध खुल्न नसकेको बताउनुभयो।

ऐन कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद एउटा विषयका कारण निरन्तर बन्धक बनिरहेको छ। जसकारण सदनमा बजेट पेस भएको दुईहप्ता बितिसक्दा पनि बजेटमाथीको छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन भने ऐन, कानुन निर्माणसँगै सदनका सबै काम कारबाही ठप्प छन्।

कुनैपनि व्यक्तिमाथी प्रश्न उठेपछी निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको जिम्मेवारी हो भने निष्पक्ष अनुसन्धानको सुनिश्चीतता गर्नु राज्यको तथा त्यसमा सहजीकरण गर्नु राजनैतिक दल र सरोकारवाला निकायको दायीत्व हो।

तसर्थ अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दल आआफ्नो अडानबाट माथी उठेर एकअर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सदन सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।