काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ अर्थात निजी गाडीलाई पनि यात्रु बोक्न वैधानिकता दिएको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडी ठप्प पारेपछि यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।  देशैभरको सार्वजनीक यातायात बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछी आज बिहानैदेखी काठमाडौं उपत्यका सहितका देशभरका सडकमा लामो र छोटो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् । राइड सेयरिङविरुद्ध देशभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गराएका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै सडक र वार्तामा छन् ।

आज गृहमन्त्री रमेश लेखक र सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलबाट वार्ता समिति बनाउन सहमति जुटे पनि आन्दोलन नरोकिने अडानमा व्यवसायी छन् । गृहमन्त्रालयमा आज बिहान भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । उक्त समितिमा यातायात व्यवसायी र मजदुरका तर्फका चारजना र विभिन्न मन्त्रालयका सात जना प्रतिनिधि गरी ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।

तर, वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन यथास्थितिमा नै जारी रहने संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डको स्वार्थ जोडिएको आरोप लगाउनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त ऐन किमार्थ स्वीकार्य नरहेको र मुख्यमन्त्री पाण्डेको दम्भ धेरै दिन नटिक्ने दाबी उहाँको छ।

रातो प्लेटका सवारी साधनले पनि सार्वजनिक यातायातलेझैं यात्रु् बोक्न पाउने गरी ल्याइएको ऐन संघीय ऐनसँग बाँझिने दाबी उहाँको छ । उक्त ऐनको विरोधमा आज देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाइएको हो । यातायात व्यवसायीले विभिन्न तर्क गरेर आन्दोलनमा आएकाछन् र आफ्नै तर्क रअडानमा छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सरकारको नाममा राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कानूनको अभाव देखाएर यो क्षेत्रको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरु यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गण्डकी सरकारले यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त गरेका दुई पाङग्रे र चार पाङग्रे सवारीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिने नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

राज्यको निकायमा आवद्ध भएर सेवा, रोजगार र पेशा गर्न पाउनु व्यक्तिको नैशर्गिक अधिकार भएकाले त्यसविरुद्ध कुनै निकाय संगठित रुपमा लाग्नु ‘गैरकानुनी’ भएको तर्क गरिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यातायात व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूह आफ्नो बजार हिस्सा गुम्न नदिन राइड सेयरिङ सेवालाई राज्यको नियमन दायरामा समेट्न नदिन घुर्कि लगाउँदै बेला मौकामा आन्दोलन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ।

‘खुला बजारमा जसले पनि राज्यसँग अनुमति लिएर सेवा, पेशा र रोजगारका माध्यममा लाग्न पाउने सबैको नैशर्गिक अधिकार छ,’ अहिले जसरी राइड सेयरिङ सेवाविरुद्ध समग्र यातायात व्यवसायी संगठित रुपमा लागेको छ, यो सरासर गैरकानुनी हो । यातायात व्यवसायीले सिण्डीकेट कायम गरी बजारमा मोनोपोली कायम गर्न पाउँदैनन ।’अहिले नेपाल सरकारले कानुन पालन गर्नुपर्नेमा आन्दोलन गर्नेसंग वार्तामा वस्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको तर्क अध्यक्ष महर्जनको छ ।

समय सापेक्ष रुपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नेपालमा हाल टुटल, पठाओ, सजिलो, इन्ड्राइभ, जुमजुम, याङ्गोलगायतकाले राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपालमा हजारौं युवा रोजगारीको रुपमा यो सेवालाई लिदैं राइड सेयरिङ सेवामा आवद्ध छन् । यसमा वेरोजगार युवाका साथै अधिकाँश कलेज पढ्दै गरेका युवाहरु आवद्ध छन् । स्वतन्त्र रुपमा काम गरी कमाई गर्ने युवाको संख्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ ।

यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले सर्वसाधरण बढि मर्कामा छन् । बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो जस्ता सार्वजनिक गाडी नचल्दा काम विशेषले गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रुलाई सास्ती भएको छ । बिरामी,बृद्धबृद्धा, विद्यार्थी र कर्मचारीले अझै धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । त्यसैले सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएर समस्याको समाधानमा लाग्न ढिला गर्नु हुदैन ।