काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थीक वर्षका लागी ल्याएको बजेटका बारेमा विभिन्न प्रकारका छलफल र विश्लेशण सुरु भएका छन्।

मुलुकका दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात दल सम्मिलीत शक्तिसाली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थीक वर्ष २०८२÷२०८३ का लागी संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथी सरोकारवाला पक्षबाट विभिन्न छलफलसँगै विश्लेषण सुरु भएका हुन्।

यद्यपी सदनमा भने बजेटमाथीको छलफल आउँदो २० गतेबाट मात्रै प्रारम्भ हुँदैछ। सरकारले यसपटक सेवा र शासकीय सुधारका योजनासँगै संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीति र न्याय प्रणाली सुधारलगाएत अत्यावश्यक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै गतवर्षको तुलनमा सामान्य मात्रै बढाएर १९ खर्व ६४ अर्वको बजेट ल्याएको छ।

हरेक वर्ष बढी महत्वाकाँक्षी बजेट ल्याएर कार्यान्वायन गर्न नसक्ने विगतको परम्परा तोडेर यसपटक कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जिकिर गर्नु भएको छ।

यसपटक बजेटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारदेखी उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धिसम्मका विषय प्राथमिकता परेपछी नीजि क्षेत्रसँगै सरोकारवाला निकायले बजेटको स्वागत गरेका छन्, भने आम्दानी र खर्चका दृष्टीकोणले विनियोजनका क्षेत्रमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको भन्दै टिप्पणी पनि भैरहेको छ। सँगै विज्ञहरुले कार्यानवयनमा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको आय कम र खर्च बढी रहेको अवस्थामा यसपटकको बजेटले वित्त सन्तुलनमा ध्यान दिन नसकेको बताउँदै पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले विनियोजनका दृष्टिकोणमा बजेट अत्यन्तै अनुपयुक्त बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो।

यद्यपी नीतिगत सुधारका पक्षमा भने बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै उहाँले नीजि क्षेत्र, लगानीको क्षेत्रलगायतलाई भने राम्रोसँग समेटेको बताउनुभयो। अब कार्यान्वयनको पाटोमा भने कोइरालको आशंका कायमै छ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगले भने यसपटकको बजेट समयानुकुल आएकोले सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा.शिवराज अधीकारीले बजेटप्रतिको धारणा पोजेटिभ आइरहेको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयनका लागी पनि सरकारलाई आवश्यक सहजीकरणका लागी योजना निर्माणमा आयोग केन्द्रित हुने बताउनुभयो।

बजेट निर्माणमा पनि अर्थमन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गरिएको बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले अब यसको कार्यान्वायनका लागी मन्त्रालयगत छलफलदेखी वर्क प्लान निर्माणसम्मका कार्यहरु गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो।

सरोकालावाला पक्षसँगै केही क्षेत्रबाट बजेट कार्यान्वयनमा आशंका आउन थालेपछी उता अर्थमन्त्री पौडेलले भने यसपटक आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमानमा बजेट ल्याइएकोले कार्यान्वायनमा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ।

यसपटक बजेटमा शासकीय सुधारदेखी उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धिसम्मका योजना समेटिएकोले विगतको तुलनामा धेरै सकारात्मक प्रतिक्रया आएकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो।

विगतको तुलनमा सरकारले यसपटक सम्हालिएर अर्थात महत्वकांक्षीन्दा कार्यान्वयनमुखी केन्द्रित बनेर बजेट ल्याएको छ। वित्त सन्तुलनमा असन्तुलितजस्तो देखिएपनि नीतिगत सुधारका पक्षमा भने यसपटकको बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अब सरकारले कार्यान्वयनको पाटो ध्यान नदिने हो भने बजेट जति नै सन्तुलित आएपनि प्रतिफल अपेक्षाकृत आउन सक्दैन। विगतको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय नै देखिन्छ।

तसर्थ सम्हालिएर आएको यसपटकको बजेट कार्यान्वयनका लागी पनि सरकारले अहिलैदेखी आवश्यक रणनीति निर्माणमा लाग्न जरुरी देखिन्छ।