काठमाडौं । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट आउने दिन नजिकिएको छ । यतिखेर आउने बजेटका बिषयमा सदनमा सांसदहरु उत्साहित वन्नुपर्ने बेला भिजिट भिसा प्रकरणले सदन तातेको छ । र बैठक चल्न नसकेपछि स्थगित नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको दाबी गर्दै उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले आज प्रतिनिधीसभा अवरुद्ध गरे ।

भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसद्‌ बैठक चल्न नदिने विपक्षी दलहरूले अडान लिएका छन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज विहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका सांसदहरुले अवरोध गरेका थिए ।

सबै सांसदहरुले अवरोध गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । तर पछि पनि सहमति जुटाउन सभामुख घिमिरेले दलहरुसंग छलफल गरे पनि आज दिनभर बैठक बस्न सकेन र भोलिसम्मका लागि स्थगित भयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी जोडिएको घटनालाई लिएर सत्तारूढ घटकहरूले सो विषयमा गृहमन्त्री लेखकले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर आज विपक्षीहरूले बोल्न दिएनन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आरम्भ हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उभिएको देखेर सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद तथा भूतपूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुरुमा बोल्न दिनुभएको थियो । बैठकमा बोल्दै पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय जोडिएको विषय गम्भीर भएको बताउनुभयो । अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले गृहमन्त्री पदमा रहुन्जेल निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने विपक्षी दलहरुको तर्क छ ।

रास्वपाका सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले विगतमा लेखकले नै प्रश्न उठेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा गरेको प्रतिनिधीसभामा स्मरण गराउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह प्रशासनको संस्थागत संलग्नता भएको दाबी गर्नुहुन्छ । अब गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ नभई राजीनामा दिनुपर्ने तर्क उहाँको छ । अभियुक्तले कानुनी कठघरामा गएर अख्तियारले बोलाएको बेलामा बयान दिने हो, जवाफ दिने होइन। राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा हाम्रो प्रष्ट माग छ। त्योभन्दा दायाँबायाँ हुँदैन।’ दाहालको अडान छ ।

यता, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । यता सत्तापक्षले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दछन् । हजारौँ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुनेभन्दै मातहतका कर्मचारीमाथि उजुरी पर्ने बित्तिकै मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिने परम्परा उचित नहुने तर्क सत्तापक्षको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला कर्मचारीमाथि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियासँग जोडेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नु असंसदीय र अराजनीतिक कदम भएको बताउनुहुन्छ । बर्तौलाले देशका धेरै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीसमेत भएको अवस्थामा कर्मचारीसँग जोडेर मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने काम उचित नभएको समेत दाबी गर्नुहुन्छ । 

उता गृहमन्त्रालय र मन्त्री लेखकले यसअघि नै आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ती नै जारी गरेर घटनासँग मन्त्रालय र नेतृत्वको त्यस्तो कुनैपनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । स्वयं लेखकले पनि आफूमाथि नियोजित र षडयन्त्रपूर्वक रुपमा आरोप लगाइएको दाबी गर्नुभएको थियो । यस्तै लेखकले आउँदो १३ गते सदनमै जवाफ दिने बताउनुभएको थियो । तर आज विपक्षी दलले बोल्न दिएनन् । 

स्वतन्त्र छानबिनको विषयमा सदनमा कुरा उठिसकेको छ। संसद्मा बजेट भाषण हुने दिन नजिकै आएको बेला संसद्लाई अनिर्णयको वन्दी बनाईनु हँुदैन। राजनीतिमा नैतिकता प्रदर्शन गर्ने विषय स्वयं नेतामा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले , हालको अवस्थामा गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु नै नैतिकवान् र बुद्धिमानी निर्णय हुने राय चौतर्फी रुपमा प्रकट भएको छ ।