काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बेलाबेला पदीय मर्यादाको ख्यालै नराखी आपक्तिजनक र उत्तेजक अभिव्यक्ति आउने गर्छन्। यसअघी पनि बेलाबेला यस्तै विवादीत अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला फेरी आउँदो जेठ १५ गते राजावादी समुहले गर्न लागेको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछी फेरी विवादमा तानिनु भएको छ।

हिजो उहाँले पार्टीको एक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आगामी जेठ १५गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजावादी समुहले काठमाडौंमा गर्न लागेको आन्दोलन र प्रदर्शनलाई हस्तक्षेप गर्न दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंको आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

यसअघी यही समुहले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनपूर्व पनि यस्तै विवादीत र सतही अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रधानमन्त्रीले यसपटक पनि सोही प्रकृतिको सतही टिप्पणी अभिव्यक्ति दिएपछी चौतर्फी विवाद र विरोध भैरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीबाटै आएको यसप्रकारको अभिव्यक्ति आएपछी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नै आपक्ति जनाएको छ भने अन्य राजनैतिक दल तथा नेताहरुदेखी मानव अधिकार आयोगसम्मका विभिन्न संघ संगठनसँगै सामाजीक सञ्जालमा व्यापक विरोध भैरहेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीबाटै लोकतान्त्रिक मान्यताको खिलाफमा यसप्रकारको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताको विषय रहेकोसमेत टिप्पणी हुन थालेको छ।

सत्ता चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र हिंसात्मक तथा अराजक क्रियाकलापलाई राज्यप्रशासनले रोक्ने तर्क गर्नुपर्नेमा सिधै आफ्ना कार्यकर्तालाई भिड्न उक्साउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले आपक्ति जनाएका छन्।

शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने नेपालको संविधान र कानुनले अधिकार दिएपनि देशकै अभिभावक प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानकैविरुद्ध हुनेगरी कानुन नै मिचेर हिजो प्रशिक्षण सकिएपछि १५ गते हुने राजावादीको प्रदर्शन निस्तेज पार्ने गरी काठमाडौं आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो।

उहाँले राजावादीहरू कुनै महान् उद्देश्यका लागि नभै सरकार र जनता मौन भएको मौका छोपेर अनावश्यक फूर्ति गरिरहेकोले प्रतिकार गर्न आह्वान गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीको यसप्रकारको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिपछी सामाजीक सञ्जालदेखी राजनैतिक वृत्तमै चौतर्फी विरोध भैरहेको छ।उहाँकै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले समेत ओलीको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नआएको भन्दै यसको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै लिनुपर्ने बताएको छ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशसरण महतले कांग्रेस संविधानविरोधी गतिविधीका विरुद्धमै रहने भएपनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरीकको अधिकार निश्तेज पार्ने पक्षमा कहिलै नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले अध्यक्षको हैसियतले दिएको अभिव्यक्तिको जिम्मेवार स्वयं ओली नै हुने बताउनुभयो।

यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको नागरीकलाई उत्तेजक बनाउने अभिव्यक्ति मान्य नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। आगामी दिनमा यस्ता उत्तेजक र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिनुभयो।

यता प्रधानमन्त्रीबाटै यसप्रकारको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछी व्यवस्थाकै विरुद्धमा उत्रिएर गण्तन्त्र विरोधी गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै जेठ १५ देखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा राजावादी समुह भने शसकित बनेको छ।

गत चैत १५ मा तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्नुपूर्व पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै अभिव्यक्ति दिएपछी अवस्था असामान्य बनेको निचोडमा पुगेको राजावादी समुह अहिले पनि पूर्वजानकारी र घोषणाअनुसार प्रदर्शनको तयारीमा जुटेपछी त्यसकैविरुद्ध एमालेले सोहीदिन नै राजधानीमा प्रदर्शनको तयारी गर्नु र प्रधानमन्त्रीबाटै यसप्रकारको अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै मानव अधिकार आयोगदेखी सरोकारवाला निकाय गुहारिसकेको छ।

राजावादी समुह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति असंवैधानीक, आपक्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघी चैत १५ मा उहाँकै अभिव्यक्तिले उक्त परिस्थीति सृजना भएको र यसपटक पनि सोही जोखिम बढेकोले यसबाट उत्पन्न परिस्थीतिको प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसको अनुगमनका लागी सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायलाई आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री उक्त अभिव्यक्तिपछी आजै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नै गराईसकेको छ। आयोगले ‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएपनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्नेगरी प्रधानमन्त्रीबाट उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.गंगाधर अधिकारीले प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको खिलापमा यसप्रकारको अभिव्यक्ति आउनु असोभनिय रहेको बताउनुहुन्छ। यसले नागरीकमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने र यस्तो परिस्थीतिमा बिचमा खेल्ने तत्वले अप्रिय घटनासमेत निम्त्याउन सक्ने खतरा उत्पन्न हुने बताउनुभयो।

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई बोल्न र शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। तर कुनै एक समुहले आयोजना गरेको प्रदर्शनको विरुद्धमा भड्काउपूर्ण तवरले देशको अभिभावक प्रधानमन्त्रीबाटै यसप्रकारको असोभनिय अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय हो।

यसअघी गत चैत १५ मा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य राजनैतिक नेतृत्वको यस्तै प्रकारको सतही टिप्पणी तथा सरकार र प्रदर्शनकारी दुबैपक्षको कमजोरीले स्थीति असामान्य बन्न पुगेको थियो। देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो।

लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेको नेपालमा राजनैतिक नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीमै व्यवस्था र संविधानप्रतिको वफादारीतासँगै जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध कम र स्वार्थ केन्द्रित र पदिय लोलुपतासँगै अकर्मन्यता ज्यादा देखिँदा जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। तसर्थ सरकारसँगै राजनैतिक दल र नेतृत्वले यसप्रकारका अभिव्यक्ति र गतिवीधि सुधारेर जनता व्यवस्थामैत्री बन्दै संविधान रक्षाका लागी जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।।