काठमाडौं। राजनैतीक दाउपेचमा रुमल्लीएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद आजदेखी अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्हाल्नुभएको छ। सरकारले गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक खिचातानी हुँदा राष्ट्र बैंक ४४ दिनसम्म गभर्नरविहिन रहेको थियो। देशकै मुख्य ठुला दुई दल सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा सरकारकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक गत २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन थियो। गभर्नरमा आफू निकटलाई ल्याउन दुवै दलले अडान नछाड्दा शीर्ष तहमै अविश्वास सिर्जना भई गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम निम्तिएको थियो। डेढ महिनासम्म गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारमाथी विभिन्न शंका–उपशंका बढ्दै गएपछी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति गरेसँगै सिफारिस समितिले पनि पौडेलसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।त्यसलगत्तै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको हो। यसअघी गभर्नर नियुक्तिमै कांग्रेस एमालेबीचको आन्तरीक खिचातानी दुई महिनादेखि पेचिलो बनेको थियो । जसकारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञका रूपमा विश्वनाथ पौडेल सम्मिलित गत चैत ११ मा गठित गभर्नर सिफारिस समितिबाट भट्टराईले राजिनामा नै दिनुभएको थियो। त्यसपछि सरकारले भट्टराईको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाएको थियो। राजनैतिक खिचातानीकै कारण केन्द्रिय बैंक भित्रैबाट गभर्नर बन्ने सम्भावना कम बनेपछी र गभर्नरमा आँफैलाई प्रस्ताव आएपछि २८ वैशाखमा विश्वनाथ पौडेलले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछी हिजो राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्त हुनुभएका पौडेलले आज सपथ ग्रहण गरी पदभार सम्हाल्नु भएको छ। यसरी चौतर्फी रुपमा राजनीतिक दाउपेचबाट गुज्रिएको नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ गभर्नर पौडेलमाथि विभिन्न चुनौतिहरु थोपरेको छ भने आफ्नो राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट बाहिर निस्कन सक्लान् कि नसक्दान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सँगै मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने चुनौतीपूर्ण समयमा पौडेल गभर्नर बन्नुभएको छ। यो समयमा नवनियुक्त गभर्नर पौडेलमाथी सिथील अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउने देखी नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको करिब साढे ६ खर्ब परिचालन, ब्याजदरमा विश्वसनीयता र स्थिरता, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको द्वन्द्व निवारण, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने लगायतका चुनौतीका चाङ थुप्रीएका छन्। यी चुनौति सामनाका लागी पौडेलले नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालासंगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत केन्द्रीय बैंकका नीति तय गरिने बताउनु भएको छ। आज पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले कम नियमन गरी सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्ने र उपयुक्त कर्जा नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागी सबैसँग छलफल र परामर्श गरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने उहाँको भनाई छ। यस्तै नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले मौद्रिक औजारहरू मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव दिने बताइसक्नु भएको छ। मौद्रिक नीति सरकारको वित्त नीतिको सहायक नभै छुट्टै स्वतन्त्र नीति रहेकोले यसलाई आवश्यकताका आधारमा सबैसँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। देशको अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थामा रहेको चुनौतिपूर्ण परिस्थीतिमा केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा आउनुभएका गभर्नर पौडेलप्रति अधिकांश राजनैतिक दलहरु पनि आशावादी देखिएका छन्। नियुक्तिको चरणमा विभिन्न राजनैतिक दाउपेचका शृङ्खला देखिएपनि उहाँको योग्यता र अनुभवको आधारमा उहाँप्रति केही आशाका किरणहरु देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाई छ। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेस एमालेको स्वार्थले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति विवादरहित नरहेपनि देशको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने विश्वास र आशा रहेको बताउनुभयो। यस्तै सत्तारुढ दलहरु पनि नवनियुक्त गभर्नर पौडेलमाथी विश्वस्त देखिन्छन्। मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अर्थतन्त्र, देशको अवस्था, समस्या र समाधानका उपाय सबै पक्ष बुझेको गर्भनर देशले पाएकोले मुलुकमा देखिएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धति समस्या हल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। यता विज्ञहरु पनि नवनियुक्त गभर्नरप्रति आशावादी नै देखिन्छन्। पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व–उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यसपटक सरकारका तर्फबाट कांग्रेस एमालेले गर्भनर नियुक्तिमा सुरुमै राजनैतिक बाछिटा देखाएर विवादित बनाएको भएपनि नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको योग्यताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही आशा जागेको बताउनुभयो। उहाँको प्रतिवद्धताले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा गम्भिर देखिएकोले प्रशस्त विश्वास जगाएको उहाँको भनाई छ। नेपाल वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसक्दा एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा दोश्रोपटक परेको छ। यसबाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ। तर सरकारका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताले तोकिएको समयमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। यस प्रक्रियामा निकायगत समन्वयका लागि गभर्नरको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यसमा पौडेलले कसरत गर्नुपर्नेछ। यद्यपी सरकारले आफुले जनाएका प्रतिवद्धता पुरा गर्दै गभर्नरलाई सहयोग गरेको खण्डमा देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन समस्या नहुने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको बुझाई छ। राजनैतिक दाउपेच र खिचातानीबाट देशको दयनीय अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने गरी राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बनेर सिंगो अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्नुभएका नवनियुक्त गभर्नर पौडेलमाथी राजनैतीक पृष्ठभुमीबाट माथी उठेर वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिने जिम्मेवारी काँधमा आइपरेको छ। समग्रमा अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको र योग्य अर्थशास्त्रीको छवी बनाउनुभएका गर्भनर पौडेलले सन् २०१० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँको विषयविज्ञता अर्थशास्त्रका अलावा कृषि स्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएका पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, साउथ चाइना एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ का रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ। नेपालमा २०७८÷८०मा अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएका पौडेल २०७८÷७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष,अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को बोर्ड अध्यक्ष बन्नुभएको थियो भने सन् २०१५÷१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। आईएलओले सन् २०१८मा गरेको ‘नेपालको श्रम बजारको विश्लेषण’ प्रतिवेदनमा पनि काम गर्नुभएका पौडेलले एसियामा अनौपचारिक क्षेत्रभित्रका श्रमिक संघहरूका गतिविधिबारे सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका लागि अनुसन्धानपत्र समेत लेख्नुभएको थियो भने माइक्रो फाइनान्सदेखि श्रम र सामाजिक अर्थशास्त्र र वातावरण र जलस्रोतजस्ता विषयमा अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्नुभएको छ ।