काठमाडौं। सरकारले विद्यमान भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न भन्दै भुमिसम्बन्धी विधेयकमाथी छलफल सुरु गरेको छ। जसअनुसार आज प्रतिनीधि सभा बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ पारित गरेको छ।

यसअघी दुई तिहाईको बलमा स्वार्थ केन्द्रित रुपमा अध्यादेशमार्फत भुमि विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रयास असफल भएको थियो। त्यसपछी रोकिएको यो विधेयक यतिबेला छलफलका लागी सदनमा पुगेको हो। अव यसमाथि सांसदहरूले संशोधन पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसपछी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी यसलाई ऐन तथा कानुनका रुपमा कार्यान्वायनमा लगिनेछ।

त्यसअघी ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले समर्थन गरेपनि विपक्षी सांसदहरूले भने सरकारप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

दुई तिहाईको दम्भमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका विपक्षी सांसदहरुले लक्षीत समुह भन्दा विचौलिया र स्वार्थ समुह लक्षीत गरी समितिमा पनि नलगि जनविरोधी तवरमा विभिन्न प्रावधान विधेयकमा राखेर सदनबाट बहुमतको आधारमा पारित गर्ने उदेश्यले हिँडेको भन्दै दर्जनौं प्रश्न उठाएका छन्।

विधेयकले खेतीयोग्य भूमि अनावश्यक रूपमा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसदहरुले यसलाई समितिमा पठाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।

विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद डा.चन्दा कार्की भण्डारीले यो विधेयकमाथी गहन छलफल आवश्यक देखिएको र यसलाई थप समावेशी सहभागीताबाट लाखौं भुमिहिनलाई न्याय दिने सुनिश्चीत गर्न विचारार्थ संसदिय समितिमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विगतमा भुमिसम्वन्धी विधेयक अध्यादेशबाट पास गर्न खोज्दा असफल भएको सरकार अहिले पनि समितिमा नपठाईकन एकैपटक संसदमा छलफल गराएको भन्दै सरकारको नियतमा खोट देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

यस्तै माओवादी केन्द्रकै सांसद एवं सचेतक हितराज पाण्डेले यो विधेयक सीमित मान्छेको हितका लागि ल्याइएको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको दाबी गर्दै सम्बद्ध पक्षसँग व्यापक छलफलपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागी व्यापक छलफल आवश्यक रहेकोले सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्नेमा उहाँको जिकिर छ।

तर, यता सत्तापक्षका सांसदहरुले भने यो विधेयकले लाखौं अव्यवस्थीत भुमिहीन तथा दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको भन्दै विधेयकको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले यो विधेयक झन्डै १२ लाख भूमिहीन दलित समुदायको हितमा आएको दाबी गर्नुभयो। सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नगर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी कुनैपनि समस्या कहिलैपनि समाधान नहुने देखिएपछी आवश्यकताका आधारमै यो विधेयक प्रस्तुत गरेको उहाँको जिकिर छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछी जवाफ दिँदै भुमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक राम्रोसँग अध्ययन नगरी विपक्षी सांसदहरुले प्रशन उठाएको टिप्पणी गर्दै सरकारले गलत मनसायले विधेयक नल्याएको दावी गर्नुभयो।

यद्यपी सबै सांसदहरुले उठाएका विषय र विधेयकविच तालमेल मिलेको बताउँदै बुझाईमा फरक परेपनि निश्चीन्त हुन मन्त्र िअधिकारीले आग्रह गर्नुभयो।

छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिएपछी सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनीमतका आधारमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुभएको थियो। अव विधेयकमाथि अब सांसदहरूले संशोधन पेश गर्न सक्नेछन्।

यो विधेयकप्रति सांसदहरुले भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने, जमिनको खण्डीकरण र जथाभाबी वितरण मौलाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् जुन सकारात्मक पक्ष हो। यसतर्फ राज्य पनि गम्भिर बन्न जरुरी छ।