काठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ऐतिहासीक सगरमाथा संवाद आज सम्पन्न भएको छ। गत जेठ २ गतेदेखी सुरु ‘जलवायु परिवर्तन,पर्वत र मानवताको भविष्य’ अर्थात ‘क्लाइमेट चेन्ज माउन्टेन एण्ड द फ्युचर अफ ह्युमानीटी’ विषयमा आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको हो।

मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको उक्त संवादमार्फत विश्वका जल्दाबल्दा समसामयिक मुद्दामा पनि विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, नीति निर्माता, विज्ञसँगै बहुसरोकारवाला, अन्तर–क्षेत्रीय विश्वव्यापी संवादका लागि समेत उपयुक्त मञ्च बनाउने मुख्य उद्देश्य लिइएको थियो।

सोहीअनुसार ३ दिनसम्म चलेको संवादबाट नेपालले हिमालका मुद्दा विश्वसामु पुराउन सफल भएको भन्दै सरकारले संवाद ऐतिहासीक र उपलब्धीमुलक बनेको दाबी गरेको छ। कार्यक्रम संयोजक एवं परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले समापनसत्रमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध एकजुट भएर आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गर्नुभयो।

उहाँले सगरमाथा संवाद ऐतिहासिक बनेको भन्दै सहभागीहरुमा आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले संवादमार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको बताउनुभयो।

समापन सत्रपश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमालको मुद्दा नेपालको मात्र नभै सबैको साझा विषय हो भन्ने महसुस गराउँदै समुन्द्र सतहसम्मै प्रभावित हुनेहरूको सरोकार भएकोले यसलाई उजागर गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने कुरा उजागर गर्न सफल भएको बताउनुभयो।

सरकारले ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्ने प्रतिवद्धता गरिएको उल्लेख गर्दै आयोजकका हिसावले नेपालले अपेक्षा गरेभन्दा बढी उपलब्धी हासिल गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ।

तर, विगत हेर्दा यसपटक पनि घोषणापत्र कार्यान्वायनमा प्रश्न उब्जीएको छ। यद्यपी विगतमा विभिन्न घोषणापत्र बेवारिसे छाडिने गरेको इतिहासतर्फ सरकार सचेत रहेको दाबी गर्दै सचिव राईले यसको कार्यान्वायनका लागी र विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो।

सरकारले सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको दाबी गरेपनि यता विज्ञहरुले भने अपेक्षाअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले विश्वभर जलवायु परिवर्तनको सन्देश दिन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि आवश्यक गृहकार्य र पूर्वतयारी गर्न नसक्दा संवादमा समस्या निराकरणका उपायमा प्रयाप्त छलफल हुन नसकेको जलवायुविज्ञ मदन सिग्देलको धारणा छ। सगरमाथा संवाद वैज्ञानिक, राजनैतिक वा आर्थीक पक्ष कुन पक्ष केन्द्रित भन्नेमै स्पष्ट हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो।

यद्यपी नेपालले यसपटक सुरुवात राम्रो गरेकोले अर्कोपटक २०२७मा गर्ने दोश्रो संस्करणमा अहिलेका कमी कमजोरी सुधारेर जान सके विश्वसामु हिमाल र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा स्थापीत गर्न सकिने सिग्देलको विश्वास छ। नेपालले अब जलवायु परिवर्तनका मुद्धा स्थापीत गर्दै आवश्यक क्षतिपूर्ति र प्रतिफल प्राप्त हुने गरी केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

विगतमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा हुने गरेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएको थियो। तर यो संवादले हिमालको विषय पनि स्थापीत गरेको छ जुन महत्वपूर्ण उपलब्धी हो।

अब आगामी दिनमा हुने यस्ता सत्रसँगै सगरमाथा संवादको दोश्रो संस्करणमा आवश्यक पूर्वतयारीसहित सरकारले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुलाई विकसित देशकाकारण भैरहेको जलवायु परिवर्तन र हिमालका समस्याले भोग्नुपरेका समस्याबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ।

यसपटक गरिएको सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्च भूभागदेखि टापुसम्म गुञ्जिने गरी तत्काल जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज बनाउने संकल्प पुरा गर्ने योजना आजैदेखी थालनी गर्न जरुरी छ।