काठमाडौं। अन्ततः बहुप्रतिक्षित निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। विवादित दुई विषय कुलिङ पिरियड र कर्मचारीको अवकाश उमेरको विषयमा सहमति जुटेपछि आज प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट यो विधेयक पारित भएको हो।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा १०वटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। जसमा लामो समयसम्म विवाद रहेको कुलिङ पिरियड दुईवर्ष र कर्मचारीको अवकाश उमेर हदः ६० वर्ष लागु गर्नेे सहमती जुटेको छ भने सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर ४० बाट घटाएर ३९ बनाइएको छ।

अब स्थानीय तहका कर्मचारी १ पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने छन्, विधेयकमा श्रेणीलाई तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरण गरिएको छ। निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ। १५ वटा तह कायम गरिएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ भने विधेयकमा तीन वटा विशिष्ट श्रेणीका पद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिलेसम्म मुख्यसचिव र सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखिएकोमा अतिरिक्त सचिव थपिएको छ सँगै मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइएको छ।विधेयकमा पहिला १० वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएर असफल भएको अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनः ब्युँताइएको छ।

यसअघी मुख्यगरी विधेयकमा ’कुलिङ पिरियड’ र कर्मचारीको अवकाश उमेरहद कसरी लागू गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूबीच मतभेद देखिँदा यो विधेयक अहिलेसम्म अलपत्र बनेको थियो। आजको छलफलले कुलिङ पिरियड दुईवर्ष राख्न र कर्मचारीको अवकास उमेर ६० वर्ष राख्न सहमती जुटेको छ।

जसअनुसार अब संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति खान दुई वर्ष पर्खनुपर्ने छ। भने अवकाशमा अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। जसअनुसार कर्मचारी अब विधेयक पारित भएको वर्ष ५८ वर्षमै र अर्को वर्ष ५९ तथा त्यसको एक वर्षपछि ६० वर्षमा अवकाश हुनेछन्।

आजको बैठकमा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड दुईवर्ष राख्न र अवकाशको उमेर हदको विषयमा एकएक वर्ष गरी ६० वर्षमा सहमती जुटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

बैठकमा समिति सदस्य हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड २ वर्षसँगै अवकास ६० वर्ष बनाउँदा देश प्रतिकुल नहुने भन्दै सोही विषयमा सहजीकरण गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो।

लोकसेवा आयोगले तीनपटक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लिखित धारणा समितिमा पठाएको र भावी पुस्तालाई पनि हितमा राखेर यस विषयलाई निचोडमा पुराउनुपर्ने धारणा उहाँको थियो।

त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले अहिले देश धेरै पछाडी रहेकोले यी दुई विषयमात्रै नभएर विधेयकका सन्दर्भमा अन्य धेरै विषयमा थप छलफल र अध्ययन गरी निजामती क्षेत्रलाई समयानुकुल र व्यबहारीक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयकलाई थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

छलफलपछी सांसदहरूको सहमति जु्टेपछी समिति सभापति रामहरी खतिवडाले समितिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित सर्वसम्मतीले पारित गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। जुन प्रस्तावमा सबै सदस्यले सहमती जनाएसँगै विधेयक सर्वसम्त रूपमा पारित भएको हो।

वर्षौंदेखी पेचिलो बनेर समितिमा विधाराधीन एवं अलपत्र रहेको यो विधेयकलाई टुँगो दिन सरकारले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएपछि समिति आज सर्वसम्मत रुपमा सहमति जुटाउन सफल भयो। समितिले विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको जनाएको छ।

अब यसलाई अन्तिम रुप दिएर सदनमा पठाएपछी सदनले थप छलफलपश्चात प्रमाणीकरणका लागी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ भने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछी कानुनमा परिणत हुनेछ। यो विधेयक कानुनमा परिणत भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहिलो कानुनसमेत बन्ने भएको छ।