काठमाडौं।सरकारको निकम्मापन र अक्षमताले नेपाल राष्ट्र बैक यतिबेला गभर्नरबिहिन छ। मुलुकका दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात दल सम्मिलित शक्तिसाली वर्तमान सरकार पनि आन्तरीक खिचातानीमा झुण्डिएपछी राष्ट्र बैंकमा १८औँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचीलो बन्दै गएकोे छ।

बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने व्यबस्था रहेपनि महाप्रसाद अधिकारीले चैत २४ मा गभर्नरबाट अवकाश लिएपछी नेतृत्वबिहिन बनेको राष्ट्र बैंक विगत ३८ दिनदेखी कामु गर्भनरको भरमै चलिरहेको छ।

सिंगो देशकै अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल दोश्रोपटक एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दक्ष मान्छे गभर्नर बनाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै भागवण्डाबाट आफ्नो स्वार्थपूर्तिका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने प्रयत्नस्वरुप कांग्रेस र एमाले दाउपेचमा जुटेपछी गर्भनर नियुक्ति पेचीलो र सकसपूर्ण बन्यो।

सुरुवातमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै रहेकोले गभर्नर पनि आफ्नै बनाउने रणनीति बनाएपनि मुख्य सत्ताघटक कांग्रेसभित्रै तिब्र असन्तुष्टि बढ्एपछी र कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरुबाटै सरकार नै ढाल्नेसम्मका चेतावनी आउन थालेपछी प्रधानमन्त्री ओली केही लचक देखिएका छन्। तरपनि सिफारिस समितिले जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा यतिबेला पुरानो समिति खारेज गरेर नयाँ समिति बनाएको छ।

पहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा डा.विश्व पौडेल र विजयनाथ विजयनाथ भट्टराई रहेको समिति गठन गरिएकोमा भट्टराईले विषेश कारण देखाउँदै राजिनामा दिएका थिए भने पौडेलले यतिबेला राजिनामा दिएपछी यतिबेला फेरी अर्थमन्त्रीकै संयोजकत्वमा पूर्वगर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा पोषराज पाण्डेको नयाँ समिति बनाईको छ।

राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका लागी कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तथा बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तथा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाबीच प्रतिस्पर्धा पेचिलो बनेपछी सरकार नयाँ गर्भनरको खोजीमा देखिन्छ।

फलस्वरुप यतिबेला राजिनामा दिएका पौडेल नै नयाँ गभर्नर बनाउन कांग्रेस एमाले सहमत भैसकेको चर्चा छ। यद्यपी चौतर्फी विवाद र आलोचना भने भैरहेको छ। गभर्नर नियुक्तिमा बिलम्ब गर्दै अक्षमता प्रस्तुत गरिरहेको सरकार एकातिर केन्द्रीय ढुुकुटीको जिम्मा लिएको राष्ट्र बैक नेतृत्वविहीन राखेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ भने अर्कातिर कामु गभर्नरले कतिपय नीतिगत निर्णय गर्न नमिल्ने प्रावधानले सरकारका अंगहरुको कामै प्रभावित पारिरहेको छ।

जसकारण यतिबेला सामाजिक सञ्जालसँगै सडकदेखी सदनसम्मै हरेक दिनजसो देशमा योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट हुने नियुक्तिलाई राजनैतिक खिचातानीको विषय बनाउँदा यसले दुरगामी असर पार्ने जोखिम पैदा गरेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।

यतिबेला संसदमा जारी प्रीबजेट छलफलमा पनि सांसदहरुले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सक्ने नेतृत्व केन्द्रीय बैंकको हुने भएकाले गभर्नर नियुक्तिमा लापरबाही नगर्न खबरदारी गरिरहेका छन्।

स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेश कुमार सिंहले राष्ट्र बैंकभित्रै योग्य व्यक्ति हुँदापनि आफ्नो व्यक्ति नियुक्त गर्न सरकारले ऐन मिचेर स्वेच्छाचारी नीति अपनाएकोले यसमा लगाम लगाउनुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले सरकारले गभर्नर नियुक्ति करोडौं÷अर्बौ लिलामीमा राखेको हल्ला आएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधसि, सभामुखहरु महिला बनिसकेको र यसपटक राष्ट्र बैकभित्र पनि योग्य महिलाहरु रहेकोले पहिलो महिला गभर्नर नियुक्त गर्न माग गर्नुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद हरी ढकालले यसपटक गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको अभ्यासले भविश्यमा राष्ट्र बैंकको गरिमा नै क्षयीकरण हुने जोखिम बढेको बताउनुभयो।

उहाँले राष्ट्रबैंकमा राजनैतिक बाछिटा देखिँदा गर्भनर र अर्थमन्त्रीबिच द्वन्द नै बढेको विगत स्मरण गराउँदै अहिले पुनः आफ्नो दलको व्यक्ति नियुक्त गर्न खोज्नु निन्दनीय रहेको बताउनुभयो। यदी दलकै व्यक्ति गभर्नर बनाउने भए एउटा विचौलिया ह्याण्डल गर्ने र अर्को नोटमा सहि गर्नेगरी दुईटा गर्भनर बनाउन ढकालको सुझाव छ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले दुइ तिहाईको शक्तिसाली सरकारले देशलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न र दयनीय अर्थतन्त्रसँगै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दक्ष मान्छे गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्नुपर्नेमा राजनैतिक खिचातानी गरेर राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो योग्य, सक्षम व्यक्ति गभर्नर नियुक्त गर्न माग गर्नुभयो।

सरकार आफ्नै लाचारीपनले अहिलेसम्म राष्ट्रबैक नेतृत्वबिहिन रहन पुग्यो। तर अब भने केही दिनभित्रै गभर्नर नियुक्त हुने दाबी सरकारले पुनः दोहोराएको छ। विगतमा विभिन्न कारणले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएकाो बताउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले अबको एकदुईदिनभित्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने दाबी गर्नुभयो।

सरकारले गर्ने हरेक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा आँफु अनुकुलको मान्छे नियुक्त गर्ने विषयमा सधैं लफडा नै हुने गरेको छ। सोही प्रवृति यसपटक पनि निरन्तर देखियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने गभर्नरमा आफ्नो कुनै व्यक्ति नरहेको र यसपटक मेरिटोक्रेसिका आधारमा केहीदिनभित्रै दक्ष व्यक्ति गभर्नर नियुक्त गरिने दाबी गर्नुहुन्छ।

गभर्नरजस्तो महत्वपूर्ण नियुक्ति पनि समयमा गर्न नसकेर सरकारले अक्षमता प्रस्तुत गरिरहँदा राष्ट्र बैंकको गरिमा र स्वायत्ततामाथी नै प्रहार भैरहेको छ।यसैले गर्दा अर्कातिर दक्ष व्यक्तिभन्दा दलिय व्यक्तिको नियुक्ती हुने जोखिमले बाह्य शक्तिको चलखेल भित्री रूपमै चल्ने चिन्तासमेत बढ्दै गएको छ।

तसर्थ सरकारले यो जोखिमबाट मुक्त हुने सुनिश्चीत गरी देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्दै प्रतिकूल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्दै बजेट निर्माण, मौद्रिक नीति, वित्त नीतिलगायतका क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नतर्फ अब गम्भिर बन्न जरुरी देखिन्छ।