काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थीक वर्षका लागी बजेट ल्याउने मिति अब मात्रै १५ दिन बाँकी छ।बजेट ल्याउने मिति जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त छ भने सदनमा प्रीबजेट छलफल चलिरहेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत आइतबार(बैशाख २८)मा सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३का लागि ३४ बुँदे विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथी मंगलबारदेखी छलफल जारी छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमीकता सदनमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अबलम्वन गर्ने,उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नविनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी बजेट आउने बताउनुभएको थियो।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार पार्ने गरी अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनेगरी यसपटकको बजेट निर्माण गर्न लागिएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

गत मंगलबारदेखी दुबै सदनमा प्रारम्भ भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता(कर प्रस्तावबाहेक)माथिको छलफल प्रतिनिधि सभामा जारी छ भने राष्ट्रियसभामा सम्पन्न भएको छ।

छलफलका क्रममा दुबै सदनमा सांसदहरुले यसपटकको बजेट असमानताको खाडलबाट उक्सिन सक्नेगरी र दयनीय अर्थतन्त्र सुधार गर्दै मुलुकलाई रोजगारी सृजनादेखी विकास र समृद्धि प्राप्त हुने किसिमले आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी ल्याएपनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता भने जनअपेक्षा जगाउने खालमा आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेट विकासमैत्री, रोजगारी सृजना गर्ने र देशको विकास र समृद्धि प्राप्त हुनेगरी ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विस्टले अहिले देशमा चालु खर्च बेसी र पुँजिगत खर्च कम रहेकोले बजेट निर्माणमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले साधारण खर्च घटाएर पूजिगत खर्च बढाउनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देशको अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

छलफलमा यसपटक देशको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै यसतर्फ ख्याल गरेर बजेट बनाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले सुझाव दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसपटकको बजेट आम्दानी खर्चको फाँटबारी मात्रै नभएर देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय र असमानताको खाडलबाट उक्सिने किसिमले ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो।

अहिले बजेटको ६५ प्रतिशत चालु र १७ प्रतिशत पुँजिगत खर्चमा जाने गरेकोले ६५ लाई ३५ प्रतिशतमा झार्नेगरी बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको अर्थतन्त्र सिथिल मात्रै नभएर सुधारोन्मुख पनि रहेकोले यसलाई ख्याल गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सिमित स्रोत साधनबाट जनतामा बढ्दो अपेक्षा पुरा गर्ने वाध्यकारी अवस्थामा देश रहेकोले यसतर्फ विषेश ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमीकतामाथीको छलफलमा सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रियसभाको बैठकमा आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसपटक सकेसम्म व्यबहारीक र वस्तुनिष्ठ बजेट ल्याउने र कार्यान्वायनको समेत सुनिश्चीत गरीने बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वायन भएमात्रै मुलुकले प्रतिफल प्राप्त गर्छ भन्नेमा आँफु स्पष्ट रहेको उहाँको भनाई छ।

सरकारले हरेक वर्ष महत्वाकाँक्षी बजेट ल्याएर आर्थीक दायीत्व थप्ने तर कार्यान्वायनमा नजाने परम्परा रहिआएको छ। जसले गर्दा मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्याले युवा पलायन, बैंकमा तरलता थुप्रिने व्यवस्थापनको सकस, बजारमा अभावजस्ता समस्याले देशको अर्थतन्त्र नै सिथिल बनेको छ भने। विकास र समृद्धि ठप्प छ। अर्कातिर सरकारले ऋण खोजेर पनि सहि सदुपयोग गर्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ।

खर्च र आम्दानीबीचको ठूलो अन्तरले आगामी बजेट निर्माणमा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। गतवर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब दुई खर्बले घटाइएपछी पनि बजेट आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसपटक करिब १९ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ।

तसर्थ यसपटक सरकारले महत्वाकांक्षीभन्दा व्यवहारिक र खर्च गर्न सकिने गरी केही सिमित तर प्रतिफल बढी दिने क्षेत्र पहिचान गरी मुलुकलाई आर्थीक भार मात्रै भन्दा रोजगारी बृद्धि र विकास र समृद्धि हासिल गर्ने बजेट ल्याउन जरुरी छ।