काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आज आईतबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीहरूले विपक्षमा मतदान गरे भने सत्तापक्षका सांसदले पक्षमा मतदान गरे ।

आइतबार नै सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनी मतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । विपक्षी दलका सांसद्हरूले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमाथि पेश गरेका अधिकांश संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार निर्माण हुनु जस्तै अघिल्लो सरकारको नीति–कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको चर्चा गर्नुभयो ।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकै कारण सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गर्दा, पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत तर सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति कार्यक्रम–उही र उस्तै’ भन्ने टिप्पणीलाई नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वभाविक रुपमा नै बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जारी संसद अधिवेशनबाट ६ विधेयक पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।जसअनुसार, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक,संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक , नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक,विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा १७ वटा विभिन्न नयाँ नीति अघि सारिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र उस्तै नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनप्रार्थमिकीकरण गरिएको पनि बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विकास–निर्माणको ढाँचा, सुस्त गति र ‘वर्क इन पोग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने दोहो¥याउनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति परोक्ष संकेत गर्दै ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर अरूलाई गाली गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणीभन्दा पनि गालीगलौजको भाषा बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएकोे हो । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जोड दिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा बिउँताउने मात्रै नभइ मिति तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाकाविरुद्ध हिंस्रक एवं अराजक गतिविधि सुरु भएको भनाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मुख्य आधार पनि हो । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बजेटमा सरकारका योजना कस्ता हुन्छन् भनेर देखाउनसमेत मद्दत गर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सक्नेछ ।