काठमाडौं। सरकारले सार्वजनीक गरेको आगामी आर्थीक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथी केहिदिनदेखी सदनमा निरन्तर छलफल जारी छ। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा विपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरु असन्तुष्टि देखिएपनि निजि क्षेत्र भने उत्साहित देखिन्छ।

गत बैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व.२०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रमले जनतामा आशा र उत्साह बढाउन नसकेको, ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सातदल सम्मिलित शक्तिसाली सरकार पनि परम्परा र औपचारीकता धान्न मात्रै केन्द्रित बनेको विपक्षी दल र सांसदहरुको आरोप छ।

तर नीजि क्षेत्रले भने यसपटक सरकारले नयाँ र महत्त्वाकांक्षी योजनाभन्दा पुरानै कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आर्थिक गतिशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर ११ वटा ऐन तर्जुमाको लक्ष्यसहित छोटो नीति कार्यक्रम ल्याएकोले सोहीअनुसारको बजेट निर्माण र कार्यान्वायनमा जोड दिन सुझाव दिएको छ।

सरकारले हरेकवर्ष महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वायन गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा तोडेर यसपटक देशको अवस्थासँगै सिथील अर्थतन्त्र, आर्थीक श्रोत, बेरोजगारी समस्या, विकास र समृद्धिलाई मध्यनजर गरी नीति कार्यक्रम ल्याएकोले यसैलाई दृष्टिगत गरी बजेट आएको खण्डमा देश वर्तमान दयनीय अवस्थाबाट माथी उठ्न सक्ने नीजि क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनको विश्वास छ।

नेपालका खर्बपति व्यापारी एवं सांसद विनोद चौधरीले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषय समेटिएले अब बजेट पनि सस्तो लोकप्रियताभन्दा शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा जानेगरी ल्याउनुपर्ने बनाउनुभयो। अहिले लगानीको वातावरण बनाउने गरी र केही सिमित र उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले यसपटक नीति कार्यक्रममा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, सातै प्रदेशमा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दशक घोषणा गर्नेजस्ता महत्वाकाँक्षी र अत्यावश्यक विषय समेटिएकोले यसको स्वागत गर्दै बजेट पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले यसपटक सरकारले विगतको तुलनामा कार्यान्वायनमुखी नीति कार्यक्रम ल्याएकोले बजेट पनि सोहीअनुसार ल्याएको खण्डमा उल्लेख्य नतिजा हासिल गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। यसपटक नीति कार्यक्रम हेर्दा सरकार पनि देशमा कायम समस्या समाधानमा अग्रसर देखिएको उहाँको तर्क छ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमबाट उर्जा उत्पादन क्षेत्र पनि उत्साहीत देखिन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले यसपटक सरकार उर्जाको क्षेत्रमा चासो बढाउँदै उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१लाई संस्थागत बनाउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याएकोले यसप्रति धेरै नै आशावादी रहेको बताउनुभयो।

यता विज्ञहरुले पनि यसपटक सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम विगतको तुलनामा केही फरक देखिएकोले कार्यान्वायनमुखी हुन्छ की भन्ने अपेक्षा लिइएको बताउछन् । वरिष्ठ अर्थविद्, तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यसपटक नीति कार्यक्रम हेर्दा सानो र कार्यान्वायनमुखी बजेट आउने देखिएको बताउनुहुन्छ।

उहाँले सरकार यसपटक नीजि क्षेत्रलाई पनि समेटेर ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वायन पनि गर्ने हिसाबले बजेट निर्माणमा जुटेको खण्डमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुनेमा आशावादी रहन सकिने बताउनुहुन्छ।

यता सरकार पनि यसपटक नीति कार्यक्रम समेटेरै जाने गरी बजेट निर्माणमा जुटेको बताएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट विगतका समस्या चिर्दै कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउने गरी सरकार लागी परेको बताउनुहुन्छ।

हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वायन र नतिजा न्युन हुने परम्पराबाट माथी उठेर यसपटक दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित शक्तिशाली सरकारले नयाँ र महत्त्वाकांक्षीभन्दा पुरानै कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै विगतको तुलनामा छोटो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

यीनै नीति कार्यक्रमले पूर्णता पाउने गरी बजेट ब्यवस्थापन र कार्यान्वायनमा ध्यान दिएको अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने देखिन्छ। तसर्थ अब यीनै नीति कार्याक्रममा केन्द्रित रहेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वायनका लागी सरकारलाई दवाब दिन नीजि क्षेत्र, संसद, दल तथा सांसदहरु र सरोकारवाला क्षेत्र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।