काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थीक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथी संसदमा छलफल सुरु भएको छ। गत बैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थीक वर्ष २०८२÷०८३को नीति कार्यक्रममाथी आजदेखी सदनमा छलफल सुरु भएको हो।

छलफलको पहिलो दिन आज विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका प्रतिपक्षी नेताहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथी संशोधन प्रस्तावसहित आआफ्नो धारणा राखेका छन्।

संसदका मुख्य दुईठुला दल कांग्रेस र एमालेसहित सातदल सम्मिलित शक्तिसाली सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले पनि जनतामा आशा र उत्साह बढाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश पोखेका छन्।

परम्परा धान्न र औपचारीकता निभाउन मात्रै ल्याइएको नीति कार्यक्रममा जनअपेक्षा एवं देशको आवश्यकता र हितका विषय नसमेटिँदा कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत आलोचना गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरुले सरकारमाथी दर्जनौं प्रश्न उठाउँदै नीति कार्यक्रमले नै सरकारको औचित्य प्रष्ट पारेको टिप्पणी गरेका छन्।

दयनीय बन्दै गैरहेको देशको अवस्था,सिथिल अर्थतन्त्र,बेरोजगारी र राजनैतिक अस्थिरताले जनमानसमा बढेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी सुशासन,रोजगारीसँगै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने योजनाका साथ नीति कार्यक्रम आउनुपर्नेमा भ्रष्ट्राचार, कुशासनलाई नै प्रसय दिएको विपक्षीहरुको आरोप छ।

सरकार गठन भएदेखी नै नयाँ र साना दलसँगै मधेशी,जनजाती, दलित, महिला, सबैको अस्तित्व समाप्त पार्ने नीति लिएको अहिलेको सरकारलाई नीति कार्यक्रमले झनै नाङ्गै पारेको स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले टिप्पणी गर्नुभयो।

नीति कार्यक्रममा हाल ध्वस्त रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक नसमेटिएको भन्दै बुटवल नारायणगढ सडक, हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई अलपत्र पारेर सनकको भरमा रेल र पानिजहाजमा अर्बौ रकम ध्वस्त पारिएको आरोप लगाउनुभयो।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीति कार्यक्रम नविन र स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सिमा सुरक्षाका विषयमा कुरा भैरहँदा दार्चुलामा भारतले बनाइरहेको तटबन्ध, गभर्नर नियुक्तीमा अर्बौं चलखेलको आरोप, विद्युत् प्राधीकरणमा भएको अनियमितता नीति तथा कार्यक्रममा किन समावेश भएन? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले संविधान संसोधनमा पनि स्पष्ट प्रतिवद्धता नआएको भन्दै दर्जनौं प्रश्न उठाउनुभयो।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दशकौंदेखी ल्याउने गरिएको पुरानै नीति यसपटक पनि दोहोराइएको दाबी गर्नुभयो। हरेक वर्ष नीति कार्यान्वायनमा चासो नदिने तर लोक रिझ्याँइका लागी नीति कार्यक्रम ल्याईने गरिएकोले जनताहरुमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको केसीको दाबी छ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ सांसदहरु सहमत हुन नसकेको दाबी गर्दै विपक्षी दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति कार्यक्रमको समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सांसदहरुलाई पनि पटकपटक दबाब दिएको आरोप लगाउनुभयो ।

दुई तिहाईको अहङकार बोकेर कुशासनको घोडामा हिडेको सरकारले ल्याएको परम्परा धान्न मात्रै ल्याएको नीति कार्यक्रममाथी छलफल सुरु नहुँदै सत्तारुढ सांसदबाटै देखिएका परिदृश्यले सरकारको औचीत्य नै प्रस्ट पारेको दाबी गर्नुभयो। यसले जनतामा कुनैप्रकारको आशा दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो।

विपक्षीहरुले दर्जनौं प्रश्न उठाउँदा सत्तारुढ कांग्रेस एमाले भने सहमतीमै ल्याइएको नीति कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले देशको आवश्यकता, अवस्थाअनुसार सबै सुझाव समेटेर ल्याइएको नीति कार्यक्रम उत्साहपूर्ण र आशावादी रहेको दावी गर्नुभयो। यद्यपी कार्यान्वायन र बजेट व्यवस्थापनमा भने चुनौति रहेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ।

हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वायन र नतिजा न्युन हुने परम्परा रहेकोमा यसपटक मुलुकका दुईठुला दल कांग्रेस र एमालेसम्मिलित शक्तिशाली सरकारले नयाँ र महत्त्वाकांक्षीभन्दा पुरानै कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह,आर्थिक गतिशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै ११वटा ऐन तर्जुमाको लक्ष्यसहित १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ।

विगतमा जस्तो नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार नीति कार्यक्रम नआएको भन्ने आलोचना हुनु स्वभावीक हो। तर यीनै नीति कार्यक्रमले पूर्णता पाएपनि केही महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने देखिन्छन्। तसर्थ यीनै नीति कार्याक्रममा उपयुक्त छलफल र सुधारसहित बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वायनमा ध्यान पुराउन जरुरी देखिन्छ।