काठमाडौं। सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थीक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दलहरु आ आफ्नो धारणा बनाउन केन्द्रित भएका छन्। हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थीक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथी आउँदो २२ गतेबाट छलफल सुरु हुने भएपछी दलहरु आन्तरीक रुपमा आआफ्नो रणनीति बनाउन जुटेका हुन्।

जसका लागी सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले आजै संसदिय दलको बैठक बसेर सांसदहरुलाई नीति कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न निर्देशन जारी गरेका छन् भने अन्य दल पनि आन्तरीक तयारीमा छन्।

यसपटक संसदका मुख्य दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात दल सम्मिलित शक्तिसाली देखिएको सरकारले खासै नयाँ महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा नगरी पुरानै कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह,आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बढाउनका लागी भन्दै सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

तर, विपक्षी दलसँगै केही सत्तापक्षकै सासंदहरुले पनि अहिले देशको अवस्था दयनीय बन्दै गैरहेको, अर्थतन्त्र सिथिल रहेको, बेरोजगारी र राजनैतिक अस्थिरताले जनताहरुमा बढ्दो असन्तुष्टि, विकास र समृद्धि हासिलका क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नेगरी नीति कार्यक्रम नआएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। मुलतः यसपटक सुशासन, रोजगारी, र देशले समृद्धि हासिल गर्ने नयाँ योजनाहरु नआएको विपक्षीहरुको टिप्पणी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले यसपटकको नीति कार्यक्रममा कुनै मौलीकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता नदेखिएको र नीति पुरानै कपी पेस्ट गरेर ल्याएपनि कार्यक्रम भने स्पष्ट पार्नै नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सुशासनको कुरै नराखिएको नीति कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले अस्पष्ट रुपले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। अहिलेको नीति कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीको रेल, पानिजहाज, घरघरमा ग्यासपाईप जस्तै बेतुकको रहेको उहाँको टिप्पणी छ।

उता सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि अहिलेको नीति कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार नआएको बताउँछन्। कांग्रेस नेता नैनसिंह महरले परम्परागत कुराहरु केही मोडिफाई गरेर आएपनि देशको वर्तमान अवस्थाअनुसार युवा र रोजगारीलक्षित गरी नयाँ योजना नआएको बताउनुहुन्छ। जसले जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्ने कुरामा आशंका रहेको उहाँको भनाई छ।

यद्यपी सत्तारुढ मुख्य घटकसमेत रहेको कांग्रेसले आज संसदीय दलको बैठक नै बसेर नीति तथा कार्यक्रमलाई रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अहिले राष्ट्रिय आवश्यकताका धेरै कुराहरू समेटेर नीति कार्यक्रम ल्याइएकोले रचनात्मक र सकारात्मक सुझावसहित त्यसको पक्षमा बोल्ने र समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो।

सरकारले पनि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट र उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सही रहेकोेले विपक्षीले जस्तो टिप्पणी गरेपनि ढुक्क रहन र विपक्षीको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभयो। आज बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।

यसपटक दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सम्मिलित शक्तिशाली सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आलोचना भएपनि ११वटा ऐन तर्जुमाको लक्ष्यसहितका शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि, रोजगारी प्रवद्र्धन, लगाएतमा समावेश केही महत्वपूर्ण योजना र लक्ष्यले केही आशा भने जगाएको देखिन्छ।

तसर्थ अब सबै दलहरुले आउँदो २२ गतेबाट सुरु हुने नीति कार्यक्रममाथीको छलफल प्रभावकारी बनाएर बजेट व्यवस्थापनसहित कार्यान्वायनका लागी सरकारलाई सजग र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।