काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थीक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको छ। आज संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तु्त गर्नुभएको हो।

यसपटक संसदका मुख्य दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात दल सम्मिलित शक्तिशाली सरकारले ल्याउन लागेका नीति कार्यक्रममा विषेश चासो थियो। उक्त चासो चीर्न सरकारले यसपटक राजनीतिक स्थिरतासँगै संविधान संशोधनदेखी वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागी दृढतापूर्वक उभिने र सिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेसम्मका योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थीरताको सुनिश्चितता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न तथा नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न संविधान संशोधनदेखी गणतन्त्रविरुद्धका कदमलाई कडा प्रतिवाद गर्नेसम्मका नीति लिएको बताउनुभयो।

सरकारले यसवर्ष विकास निर्माणमा देखिएका कमजोरी सुधार्न ढाँचा परिवर्तन,विगतमा घोषणा गरिएका विकास निर्माणलाई पुनः प्राथमिकीकरण, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगन र खारेज, कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार, आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहायता वितरण, आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानी परिचालन, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्न कानुन र कार्यविधि संशोधन तथा तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

त्यस्तै फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने,शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने,स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने, सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नेदेखी गर्नेदेखी पेट्रोलियम गाडीमा युरो ६ लागू गर्ने सरकारको योजना छ।

यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता‘ भन्ने सिद्धान्त पालना गर्दै सबै मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै भ्रष्ट्रचारमा शुन्य सहनशिलता अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली‘को सपना साकार पार्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको पुर्ण कार्यान्वायन गर्ने बताउनुभयो।

सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यक्रममा विगतमा जस्तै यसपटक पनि तर्क वितर्क भने सुरु भएका छन्। मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले मिलेर राजनीतिक स्थीरता दिने, सिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेलगायतका योजनासहित बनेको वर्तमान शक्तिसाली सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेको विपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदहरुबाटै टिप्पणी सुरु भएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशसरण महतले नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कुराहरु आएपनि अझै पूर्ण नरहेको भन्दै अझै एक स्टेप अगाडी जान सकिने अवस्थामा पनि सरकार खुम्चिएको बताउनुभयो। यीनै नीति कार्यक्रम पनि कति कार्यान्वायन हुन्छन्? भन्ने कुरा चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका सांसद बर्षमान पुनले सरकारले गन्तव्य र लक्ष्य नै स्पष्ट नरहेका योजना ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। योजना र कार्यक्रम स्पष्ट उल्लेख नगर्दा बजेटमा पनि संसदलाई छलेर आँफुखुसि योजना समेट्न खोजेकोजस्तो देखिएको बताउँदै उहाँले नीति कार्यक्रममा नभएका कुरा पछी बजेटमा राख्ने कुरा नैतिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनका कुरा नै नसमेटिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले यसपटकको नीति कार्यक्रममा समावेश अमुर्त कुराहरु ठिकै रहेपनि जनताको जिवनमा प्रभाव पार्ने खालका र जनअपेक्षा अनुरुपका नयाँ योजनाहरु नसमेटिएको वताउनुभयो। उहाँले शक्तिसाली सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले फस्ट डिभिजन ल्याउनुपर्नेमा सामान्य पास मात्रै भएको तर्क गर्नुभयो।

तर यता, सत्तारुढ केही सांसदहरु भने सरकारको बचाउमा छन्।सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले यसपटकको नीति कार्यक्रम अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ ? उत्पादन वृद्धि र रोजगार प्रवद्र्धनलाई कसरी प्राथमीकता दिन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर आएकोले उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो।

हरेकवर्ष सरकारले महत्वकाँक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याउने तर बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वायनमा भने चुक्ने परम्परा निरन्तर छ। यसपटक पनि संसदका मुख्य दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सम्मिलित शक्तिशाली सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रममा जनअपेक्षा अलिक बढी नै रहेपनि सोहीअनुसार आउन नसकेको टिप्पणी सुरु भएको छ।

यद्यपी यसपटक ११ वटा ऐन तर्जुमाको लक्ष्यसहितका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी प्रवद्र्धन, लगाएतमा केही महत्वपूर्ण योजना र लक्ष्य समावेश छन् जुन सकात्मक पाटो हो। निजि क्षेत्रसँगै सरोकारवाला निकायले पनि नीति कार्यक्रम सकारात्मक रहेकाले सोही अनुसार बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

अब नीति कार्यक्रममाथी आउँदो २२ गतेबाट छलफल सुरु हुनेछ। उक्त छलफलबाट विगतमा हुँदै आएको नीति कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कातिर र कार्यान्वायन न्युन हुने समस्या हल गरी देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसरता दिने योजना अवलम्बन गर्न जरुरी छ।