काठमाडौं। अन्नत: सरकार आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सहमत भएको छ। सरकार मन्त्रीपरिषदबाट शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछी करिब ३ महिना लामो शिक्षक आन्दोलन आजदेखी अन्त्य हुँदैछ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र विगतमा भएका सहमती कार्यान्वायन गर्न माग गर्दै गत माघ २० गतेबाट चरणवद्ध सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन काठमाडौंको सडकमै पछिल्लो २९ दिन प्रदर्शन गरेपछी र दर्जनौंपटक वार्ता गरेपछी आज बल्ल सहमती नजिक पुगेको हो। आजको वार्ता सहमती हुने दिशामा गएको शिक्षामन्त्रि रघुजि पन्तले बताउनुभयो।

आजको वार्ताबाट नौबुँदे सहमति मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पठाइएको छ मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएपछी आजै पत्रकार सम्मेलन गर्ने वार्तामा सहभागी एक प्रतिनीधिले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यही अधिवेशनबाट ऐन पनि पास गर्ने सहमति भएको छ ।

शिक्षा ऐनलाई बटमलाइन बनाएर घामपानी, धुलोधुँवा नभनी राजधानीको मुख्य क्षेत्र माइतिघर नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षक र सरकार आ आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा आन्दोलन आजसम्म लम्बिएको थियो। वार्ता सहमतीको अन्तिम बिन्दुमा रहेकोले मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेर राति एकबजेसम्म भएपनि आजै निष्कर्षमा पुग्ने शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापा जानकारी दिनुभयो।

यसअघी सहमती जुटाउन गएराति पनि अबेरसम्म भएको वार्तामा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चताको मागसहित शिक्षक महासंघले ९ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसपछी आज दिउँसो २ बजेदेखी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जारी वार्तामा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय गर्न सरकार तयार भएपछी वार्ता बल्ल सहमतीमा पुगेको हो।

सुरुवातमा आन्दोलन फिर्ता दवाब दिएको सरकार शिक्षकहरुले शैक्षिक हडताल नै गरेर आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछी र एकाएक आन्दोलन उग्र बनेर मुठभेडमै पुगेपछी केही लचक बनेको थियो। सरकार जिम्मेवार नबन्दा २६औं दिनमा प्रहरीसँग शिक्षकहरुको मुडभेडकै अवस्था उत्पन्न हुँदा पत्रकारसहित ६५ जना घाइते हुन पुगे, दर्जनौं घाइते त अझै अस्पतालमै छन्।

सुरुमा आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लचक नबन्दा शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजिनामा नै दिनुपर्यो।भने त्यसपछी नियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई पनि आन्दोलन सम्बोधन गर्न हम्मेहम्मे नै परेको थियो ।

अर्कातिर शैक्षिक हड्तालले नयाँ शैक्षिक सत्र,कक्षा १२को परिक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण लगायत सबै शैक्षिक गतिविधी प्रभावित हुँदा सिँगो सरकार नै चौतर्फी आलोचनाको घेरामा मात्रै परेन सरकार नै ढल्न थालेकोसम्मका टिप्पणी सुरु भएपछी सत्तारुढ दलहरु दवाबमा परेका थिए।

चौतर्फी बढेको दबाब र आलोचना चिर्न आज बिहान मात्रै सत्तारुढ दलहरुको बैठकले वार्ताबाट आजै निकाश निकाल्ने सहमती गरेको थियो। बिहानको बैठकले आज सहमती गरी भोलीदेखी शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउने निर्णय गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको थियो।

अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ। उत्त बैठकबाट ९ बुँदे सहमती पारित गरेपछी पूनहः वार्ताले अन्तिम रुप दिनेछ। देशको मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकुल बनाउने दायीत्व राज्य आफ्नै हो, तर हरेक वर्ष शिक्षकहरु समयानुकल शिक्षा ऐनको बाहनामा आन्दोलनमा उत्रिने र सरकारले पनि हरेक वर्ष सहमती गर्ने तर कार्यान्वायन नगर्ने समस्या विगतदेखी नै छ।

जसकारण देशको शैक्षिक अवस्था र नतिजा दयनिय मात्रै छैन विद्यार्थी नै पलायन हुने क्रम बढ्दै जाँदा देश नै युवा र जनशक्ति बिहिन हुदै गैरहेको छ। तसर्थ अब यी सहमती कार्यान्वायन गरी देशको शिक्षा व्यबहारीक तथा समयानुकुल बनाउन राज्य जिम्मेवार बन्न जरुरी छ भने शिक्षकहरु पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ।