काठमाडौं । विगत २६ दिनदेखी काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको आज प्रहरीसँग झडप भएको छ। काठमाण्डौको माइतीघर–बबरमहल सडकमा आजसम्म शान्तीपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरुले आज निषेधीत क्षेत्र तोड्न खोजेपछी सुरु भएको झडपमा परि समाचार संकलनका लागी खटिएका पत्रकारसहित ६५ जना बढी शिक्षकहरु घाइते भएका छन्।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत माघबाट सुरु गरेको चरणवद्ध आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभएपछी काठमाडौंमा सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आन्दोलन थालेको शिक्षकहरु २५ दिनसम्म पनि माग सम्बोधन नहुँदा आक्रोशित बन्दै हिजो पनि निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपनि आज जबरजस्ती गरेपछि झडप उत्पन्न भएको हो।

शिक्षकहरूले निषेधति क्षेत्र तोडेपछी नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोरासँगै लाठी चार्जसमेत गर्दा प्रदर्शनकारीले ढुँगामुढा प्रहार गर्दा समाचार संकलनमा खटिएका प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका पत्रकार सविना कार्कीसहित ६५ जना प्रदर्शनकारी शिक्षकहरु घाइते भएका हुन्।

विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू गएको चैत २० गतेदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक भने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा छ। उक्त विधेयक केही दिन पहिलेसम्म संसदको वर्खे अधिवेशन सुरुहुनासाथ सदनमा प्रस्तुत हुने टुँगो लाग्ने विश्वास लिइएको भएपनि अस्ती बैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको सदनको दुईदिनसम्म बसेको बैठकमा यसले प्रवेश पाएको छैन।

अर्कातिर शैक्षिक हडताल नै गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई तीनदिनभित्र विद्यालय फर्काउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम पनि आज सकिएको छ।तर, शिक्षक आन्दोलन ज्युँ का त्युँ छ। यसबिचमा भएका केही वार्ताहरु पनि निष्कर्शमा नपुग्दा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार नभएको गुनासो शिक्षकहरुको छ।

शैक्षिक हड्ताल नै गरेर शिक्षक आन्दोलित बनेपछी नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै भर्ना अभियान अझै सुरु हुन सकेको छैन। कक्षा १२को परिक्षा प्रभावित भएको छ,एसईईको उत्तर पुस्तिका परिक्षण रोकिएको छ। आन्दोलन चर्किदैं गएपछी शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजिनामा नै दिएपछी नयाँ शिक्षामन्त्री बन्नुभएका रघुजीपन्तले बोलाएको वार्ता पनि तुहिएको छ।

यसविचमा न शिक्षकहरु आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छन् नत प्रधानमन्त्री ओली नै माग सम्बोधनमा सक्रिय देखिनुहुन्छ। बरु पछिल्ला अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीकै अकर्मन्यताले शिक्षक आन्दोलन लम्बिएको आरोप लागेको छ। जसकारण निर्णायक आन्दोलनका लागी भन्दै शान्तिपूर्ण रुपमा काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरु आक्रोशित बन्न थालेपछी आज झडपकै अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो। प्रहरसिँगको झडपका क्रममा शिक्षकहरुले सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै नाराबाजी गरेको थिए।

पञ्चायतकालिन समय २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन लाई समयानुकुल बनाउन र आफ्ना विभिन्न माग पुरा गराउन वर्षौदेखी शिक्षकहरु आन्दोलनरत छन् अघिल्लोपटक सरकारसँगको सहमतीका क्रममा शिक्षामन्त्री रहनु्भएका देवेन्द्र पौडेलले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकैकारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन नसकेको र शिक्षक आन्दोलन जारी रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री शिक्षक आन्दोलनप्रति जिम्मेवार नबनि थप भाँडभैलोमा लैजान खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

सदन खुल्नासाथ संसदमा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुने बताउँदै आएको सरकारले वर्षे अधिवेशन सुरु भएको तीन दिन र बैठक बसेको दुईदिन यसविषयलाई प्राथमिकता दिएन। तर आज प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटले यस विषय उठान गर्नुभयो ।

उहाँले अघिल्लोपटक आन्दोलनलाई तीन दिनमै सम्बोधन गरिएको दाबी गर्दै अहिले सरकरार गैरजिम्मेवार बनेको बताउनुभयो । सांसद सापकोटाले आन्दोलनले भर्ना अभियान, कक्षा १२को परिक्षा र एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण प्रभावित भैरहेकोले बरु सरकार हारेर भएपनि शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै अर्को विपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेकोले दवाब बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

शिक्षक आन्दोलन एकाएक आक्रोशित बन्दै जान थालेपछी सरकार भने शिक्षकहरुले सरकारलाई सहयोग नगरेको दावी गरेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले प्रतिपक्षीहरुले शिक्षक आन्दोलन उचालेर उत्तेजित बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। यद्यपी ऐन छिट्टै जारी गर्ने बताउँदै शिक्षकहरु संयमित भएर विद्यालय फर्किनुपर्ने बताउनुभयो।

तर,शिक्षकहरु भने आजको आन्दोलनमा सरकारले आन्दोलन तुहाउन अनेक प्रपञ्च रचेको दाबी गरेका छन्। विश्व शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्रराज पौडेलले शान्तिपूर्ण रुपले चलिरहेको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सरकारले घुसपैठ गरेर शिक्षकमाथी र पत्रकारमाथी आक्रमण गरी उग्र बनाउन खोजेको बताउँदै यो आन्दोलन निर्णयक आन्दोलन भएकोले विचमा छाडेर शिक्षकहरु नभाग्ने चेतावनी दिनुभयो।

तर नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले भने सरकार वार्ता र संवादका माध्यमबाट शिक्षक आन्देलन संबोधन गर्न प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानको सिमा भित्र रहेर देशको बजेटले धान्ने मात्रै मागहरु संबोधन गरिने बताउनुभएको छ। जसले शिक्षकहरुलाई सहज रुपमा माग संवोधन हुनेमा शंका पैदा गरेको छ।

आन्दोलन सुरु गरेको झण्डै ३ महिना तथा काठमाडौंको सडकमा उत्रिएको झण्डै एक महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले शिक्षकहरुको आन्दोलन संबोधन गर्न नसक्नु निकै निरिहता र लज्जास्पद कुरा हो।

तसर्थ सरकारले शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनलाई उग्र बनाउनेतर्फ नभै सम्बोधन गर्नतर्फ केन्द्रीत बनेर प्रभावित बनेका नयाँ शैक्षिक सत्र, कक्षा १२ को परिक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षणलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ।।