काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँगको वार्ता पनि उपलब्धीमुलक नभएपछी विगत १८ दिनदेखी काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आज शनिबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग लिएर शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरी काठमाडौंको सडकमा आन्दोलितब बनेका शिक्षकहरुले गएराति करिब एकबजेसम्म प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग छुट्टाछुट्टै गरेको वार्ता पनि निष्कर्षबिहिन भएपछी आज पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

गएरातिको छलफलमा माग सम्बोधन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही सकारात्मक देखिए पनि शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्नु नै आफूहरूको बटमलाइन रहेकोले सानातिना लेनदेन गरी आन्दोलन नरोक्ने बताएपछी राति साढे एक बजेसम्मको वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गगीएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा ऐन प्रक्रियामार्फत् जतिसक्दो छिटो जारी गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै शिक्षा समितिका सांसद, शिक्षामन्त्री र सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने आश्वासन दिएपनि शिक्षकहरु भने विश्वस्त हुन सकेनन्।

यसअघी आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतीपछी अहिलेसम्म चारपाँच वटा अधिवेशन सकिँदा पनि ऐन जारी नभएकोले आउँदो १२ गते बस्नेगरी वर्षे अधिवेशन आह्वान भएकाले त्यसपछी ऐन जारी गरेरमात्रै फर्किने शिक्षकहरुको अडान छ।

सरकारलाई विश्वास गर्दा पटकपटक धोका पाएको भन्दै अब ऐन जारी नभै नफर्किने अडान लिएर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–नयाँ बानेश्वर सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु आज अपराह्न थप छलफलमासमेत जुटेका थिए।

आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले जति छलफल र वार्ता गरेपनि यसपटक आन्दोलनलाई निचोड नदिएसम्म जति दुःख पाएपनि सडक नछाड्ने बताउनुहुन्छ।

यता शिक्षकहरुले सदन बन्द रहेका बेला संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याउने, विशेष अधिवेशन बोलाउने वा वर्षे अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी एक उपाय अपनाएर तत्काल ऐृन जारी गर्न माग गरेका थिए। जसअन्तर्गत सरकारले पनि आउँदो १२ गतेका लागी अधिवेशन बोलाईसकेको छ।

सदन आह्वान भएकोले अब शिक्षकहरुले वार्ता र सहमतीमा केन्द्रित भएर आन्दोलन छाड्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको तर्क छ। उहाँले अहिले पनि शिक्षकहरुका माग प्रस्ट नरहेको टिप्पणी गर्दै आँफुले चाहेजस्तै ऐन जारी गर्नुपर्ने तर वार्तामा नजाने भन्ने अडान नमिल्ने तर्क गर्नुभयो।

शिक्षकहरुले १८ दिनदेखी सडकमा आन्दोलन जारी राखेपनि प्रधानमन्त्री नै अझै जिम्मेवार नदेखिएको उनिहरुको टिप्पणी छ। अहिलेसम्म दर्जनौंपटक उहाँले शिक्षा ऐनप्रतिको सतही टिप्पणीसँगै शिक्षकहरु वार्तामा नआउने तर सडकमा सुत्ने? भन्ने हलुका र सतहि टिप्पणी गरिदिँदा शिक्षकहरु प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वस्त हुन सकेनन ।

यद्यपी गएरातिको वार्तामा भने सकारात्मक पाएपछी झिनो आशा भने बढेको उनिहरुको प्रतिक्रिया छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका नेता सुर्य थापाले पनि यहि नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नयााँ ऐन पाउने भएकोले अब शिक्षकहरु तरङ्गगीत हुन नपर्ने बताउनुहुन्छ।

२०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन ५३ वर्षसम्म कायम छ । अहिलेसम्म सरकारले यसलाई परिमार्जन वा नयाँ ऐन जारी गरि समयानुकुल बनाउन सकेको छैन जसकारण मुलुकको शिक्षा र अवस्था दयनिय र मात्रै छैन व्यहारिक नहुँदा शिक्षाका नामबाट युवा पलायन पनि बढ्दै गएको छ।

अर्कातिर यसअघी धेरैपटक आन्दोलित शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमती कार्यान्वायन नहुँदा र ऐन जारी नहुँदा यसपटक शैक्षिक हडताल नै गरेर शिक्षकहरु सडकमा उत्रिँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान, भरखरै सम्पन्न माध्यामिक शिक्षा परिक्षा एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण रोकिँदा आउँदो शंक्षिक सत्र नै प्रभावित हुदैछ भने केहीदिनमै हुन लागेको कक्षा १२को परिक्षा पनि प्रभावित हुने जोखिम छ।

तसर्थ सरकारले जतिसक्दो छिटो शिक्षक आन्दोलनलाई सहमती गरि निकाश दिन र शिक्षकहरुलाई कक्षाकोठामा फर्काउन जरुरी छ।