काठमाडौं । सरकारले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै संसदको अधिवेशन आह्वान गरे पनि शिक्षकहरुले आन्दोलन रोक्न मानेका छैनन् । उनिहरुले अब शिक्षा ऐन नलिई घर नफर्किने अडान राखेका छन् ।

१५ दिनदेखि शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनबीच सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको हो । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह पनि गरेको छ ।

तर शिक्षक महासंघले भने ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्दै आन्दोलन जारी नै राखेका छन् ।

सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ ।

विद्यार्थी भर्ना, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएकाले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्किन सरकारले अनुरोध गरेको हो । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न संवादसँगै सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताउनुहुन्छ ।

यता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे भने शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको तर्क गर्नुहुन्छ । घिमिरेका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।

विद्यार्थी भर्नाको समय तथा एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको समय भएकाले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी अभिभावक एवं विद्यार्थीको हितलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण शिक्षकलाई आ–आफ्नो कार्यथलोमा फर्किन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुरोध गरे पनि शिक्षकले यस्ता आश्वासनलाई लिएर आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आफूहरु निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै अझ बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलनमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ । शिक्षक महासंघले संघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै आन्दोलन नरोकिने बताएको छ । शिक्षा ऐन नलिई घर नफर्किने अडान शिक्षकहरूको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरुको सबै माग र मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा ऐन ल्याउन गृहकार्य अगाडि बढाइएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा ऐन चाँडै जारी गर्न विशेष चासो र चिन्तासहित संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको पनि प्रवक्ता सापकोटाको भनाई छ । शिक्षकहरुसँग जोडिएका सरोकार, उनीहरुको बृत्तिविकास, उनीहरुको चित्त दुखाइ सबै सम्बोधन हुनेगरी अब भविष्यमा आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि उहाँको दाबी छ ।

शिक्षकको आन्दोलनका कारण ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । १ वैशाखबाट २०८२ को शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि सरकारी विद्यालय ठप्प छ । एसईई परीक्षाको परीक्षापत्र परीक्षण हुन सकेको छैन भने १२ वैशाखबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रलाई बन्धक बनाएर सरकारले पनि गैरजवाफदेहिता प्रकट गरिरहेको छ ।

शिक्षकहरूमा जायज माग पूरा गरी उनीहरूलाई आन्दोलनबाट पछि हटाउन सरकार ढिला गर्नुहुदैन । शिक्षकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झिदै पठनपाठनको कार्यलाई अगाडि बढाउदै आन्दोलनलाई सिर्जनशील तरिकाले अगाडि बढाउँदा उचित हुने देखिन्छ ।