२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित बनेको आज १२ दिन भैसकेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागमा वर्षौदेखी आन्दोलीत शिक्षकहरु यसपटक गत चैत २० गतेदेखी शान्तिपूर्ण रुपमा निरन्तर आन्दोलनमा छन्। तर सरकार भने अझैपनि माग सम्बोधनमा पूर्ण जिम्मेवार देखिँदैन।
जसले गर्दा नयाँवर्षको पूर्वसन्ध्यामा पनि शिक्षकहरु दिनभर सडकमै नाचगान र नारावाजी गर्दै आन्दोलन गरिरहन वाध्य छन्। १२ दिनदेखी निरन्तर कहिले मौन जुलुस, कहिले सिठ्ठी जुलुस,कहिले सडकमै बसेर त कहिले सुतेर, कहिले टर्च जुलुस निकाल्दै त कहिले नाराजुलुस गर्दै आएका उनिहरु आज दिनभर सन्देशमुलक गीत गाउँदै र नाच्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
हाल कायम २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन खारेज गरी समयानुकुल बनाउनुपर्नेसहित विभिन्न मागमा वर्षैाँदेखी आन्दोलित शिक्षकहरु यसपटक भने मुलःत गतवर्ष सरकारले गरेको सहमती कार्यान्वायन गर्न माग गरिरहेका छन्।
उक्त सहमतीअनुसार डेढवर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले ऐन जारी नगरेपछी यसपटक निर्णायक आन्दोलनका लागी सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुले अहिले अनिश्चीतकालिन शैक्षिक हडताल गर्दा उत्तर पुस्तिका छपाईलगाएतका महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित भैरहेका छन् भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको समयमा अन्य कार्य पनि प्रभावित हुँदैछन्।
तर केहीदिनदेखी शिक्षा मन्त्रालयको रोहबरमा वार्ता प्रक्रिया जारी रहेपनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। आफुलाई स्वार्थ परेको खण्डमा रातारात अध्यादेश ल्याएर ऐन कानुन बनाउन सक्ने सरकारले ५३ वर्षदेखी कायम रहेको देशकै मेरुदण्ड शिक्षा ऐन समयानुकुल बनाउन वर्षँौदेखी शिक्षकहरु सडकमै आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि कानमा तेल हाले जसरी मौन बसिँदिदा संसदिय समितिमै विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक डेढवर्षदेखी ज्यूँ का त्यूँ रहेको छ।
जसकारण यसपटक ऐन जारी नभै घर नफर्किने अडान लिएर शिक्षकहरु १२ दिनदेखी निरन्तर सडकमा रहेपनि सरकारले आन्दोलन फिर्ता लिने माहौल बनाउन नसक्दा चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ भने विपक्षीसँगै सरकारमै सहभागी दल र नेताहरुले पनि दबाब बढाउन थालेका छन्।
सत्तारुढ मुख्यघटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले शिक्षकहरु निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिदाँ पनि सरकारले आफ्नो दायीत्व पुरा गर्न नसक्नु लज्जास्पद रहेकोले अब ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो। अहिले संसदमा रहेका सबै दल आलोपाले गरी सरकारमा बसिसकेकोले सबै शिक्षा ऐनप्रति जानकार रहेकोले अब कसैलाई दोषारोपण नगरी सबै मिलेर समस्या समाधान गरी शिक्षकहरुलाई कक्षाकोठामा फर्किने माहौल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वार्थ परेका ऐन बनाउन अलोकतान्त्रीक बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने सरकारले शिक्षा ऐनका सन्दर्भमा कानमा तेल हालेर बसेकोले शिक्षक आन्दोलनमा आँफुले पनि साथ दिने भन्दै ऐन जारी नहुँदासम्म निरन्तर प्रदर्शन जारी राख्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले सरकारले फास्ट ट्याकबाट ऐन ल्याएर भएपनि माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न आँफुले निरन्तर परामर्श गरिरहेको र सरकारले छिटोभन्दा छिटो माग सम्बोधनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। केही अप्ठ्याराहरु देखिए छलफलबाट निकाश निकाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आँफु लागिरहेको उहाँको भनाई छ।
काठमाडौंको सडकमा घामपानी,धुलोधुँवा नभनि नयाँवर्षको उल्लाससमेत छाडेर आफ्नो दायीत्वप्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन निरन्तर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अझै गम्भिर देखिनुहुन्न।
सरकारले छिट्टै ऐन जारी गर्छ आन्दोलन बन्द गर्नुस् भन्दा पनि शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले शिक्षा ऐन राष्ट्रिय हितमा हुनेगरी,देशको क्षमताले धान्ने गरी ल्याईने र कसैका स्वार्थका लागी नल्याइने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरु भावनामा बहकीएर आन्दोलनमा उत्रिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीबाटै यसप्रकारका टिप्पणी आउँदा र वार्ताले पनि सोचेअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसक्दा सरकारले यसपटक पनि यतिकै टार्न खोजेको शिक्षकहरुको आशंका छ।यसपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै विश्व शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्रराज पौडेलले अहिलेसम्म वार्ता पनि समाधान उन्मुख नदेखिएकोले आन्दोलन थप चर्किने बताउनुभयो।
पञ्चायतकालिन समयमा ५३ वर्ष पहिला जारी शिक्षा ऐन समयानुकुल बनाउनुपर्ने दायत्विबाट चुकिरहेको सरकार शिक्षकहरुले वर्षौंदेखी सडकमै उत्रिएर दावाब दिँदा पनि अझै जिम्मेवार बन्न नसक्नु लज्जास्पद विषय हो।
तसर्थ शिक्षा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समयानुकुल बनाउन अझै पनि सरकारले टार्न खोज्नु गैरजिम्मेवारीपन हो। त्यसकारण सरकारले जतिसक्दो छिटो समयानुकुल शिक्षा ऐन जारी गरी आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई कक्षाकोठामा फर्किने वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ।
